काठमाडौं । उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको बक्यौता नबुझाउने उद्योगको लाइन फेरि काट्ने तयारी गरेकोमा त्यसो विरोध गरेका छन्।प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नबुझाउने ६१ वटै उद्योगको लाइन काट्ने तयारी गरेपछि उद्योगीहरु त्यसअगावै विरोध गरेका हुन्।

पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहका नाममा उद्योगीहरुले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणले धम्क्याउने र तर्साउने काम सुरु गरेको आरोप लगाए ।न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनविपरीत हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको  भन्दै यसप्रति हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको  सो  समूहले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ ।

प्राधिकरणको विरोधमा उत्रिएका उद्योगीलाई उद्योगी व्यवसायीहरूका संघ संगठन  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि साथ दिएका छन्। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएर समर्थन जनाए ।उनीहरूले प्राधिकरणमाथि लाल आयोगको सिफारिस अवज्ञा गरेकोे आरोप लगाएका छन्।
प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनविपरीत हुने उद्द्योगीलाई पत्र पठाएको उनीहरूको भनाइ छ । 

आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघदेखि र ट्रंकको हकमा २०७३ साउन १ देखि कानुन अनुसार प्रमाण पुरÞ्याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले समेत आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले उद्योगीलाई कुनै प्रमाण नदिई हचुवाका भरमा पत्र जारी गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।जगदम्बा सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल लगायत उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको सौरभ समूहका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने काममा लागेको आरोप लगाएका छन् ।

प्राधिकरणले यसअघि गत पुसमा बक्यौता नतिरेको भन्दै २४ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो। त्यतिखेर उद्योगीले सरकारलाई दबाब दिएर लाइन जोड्न लगाएका थिए।त्यसपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले गत वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्राधिकरणले एक समिति गठन गरी ६१ वटा उद्योगले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हिसाब निकालेको छ।