काठमाडौं । पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेका ५ उद्योगको बिजुली लाइन जडान नगरे थप उद्योगमा उद्योगीहरूले आफै बिजुली कटौती गर्ने चेतावनी दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता रकम भुक्तानी रकम नबुझाएका ५ उद्योगहरूका बिजुली लाइन काटिदिएपछि पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदले निर्देशन कार्यान्वयन नगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले  उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको बताउँदै सो समूहले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उद्योगको लाइन काट्ने कार्यबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सो समूहले भनेको छ ‘ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषदले दिएको निर्देशन विपरीत हुने  उद्योगीलाई पत्र पठाएपछि हामी उद्योगीले कुन आधारमा अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नु पर्ने हो  त्यसको आधार र कारणका विषयमा जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेका थियौँ । कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण  माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो । त्यस्तै  ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तव्य हो । प्राधिकरणले व्यवसायीको रुपमा हामी उद्योगीसँग अतिरिक्त रकम लिनु पर्ने आधार कारण र प्रमाण दिन सकेको छैन । उल्टो मंगलबार बेलुका ३ वटा उद्योगमा छापामार शैलीमा बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।”

समूहले विज्ञप्तिमा अगाडि भनेको ‘हामीले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३औँ र १०८औँ बैठकले तोकेका शर्त पूरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल गर्ने बारम्बार बताउँदै आएका छौँ । महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घन्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो ।यस्तै ट्रकलाइनबाट ६ घन्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घन्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलई स्वीकृति दिएको थियो । यो शर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ । लाल आयोग भन्दा अघि विद्युत नियमन आयोग समेत तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको १०३औँ र १०८औँ  बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनुपर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।’

यसैगरी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले विज्ञप्तिमा अगाडि भनेको छ ‘राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन र लाल आयोगको सुझाव अनुसार  नै हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल लगाउनु अघि प्रमाण दिन भनेका हौँ । प्राधिकरणले प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदा रहँदै  औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरी उद्योगीहरूमा  बिजुली  आपूर्ति कटौती गर्नुलाई हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले सामूहिकरूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट तथा जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ५ उद्योगमा तत्काल विद्युत आपूर्ति निरन्तर नबनाए  हामी उद्योगीहरू निर्बाध रुपमा आ आफ्नो उद्योगको बिजुली आफै कटौती गर्ने यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’