काठमाडौं। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरेको छ।आर्थिक आयआर्जनका हिसाबले बढी जोखिममा रहेका गम्भीर प्रकृतिका अपराध र त्यस्ता अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने बैंकिङ, सहकारी, धितोपत्र, घरजग्गा, बहुमूल्य धातु, क्यासिनो लगायत क्षेत्रमा निरोधात्मक र नियमनकारी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता औँल्याइ सरकारले नयाँ कार्ययोजना बनाएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा हालसम्म भएका अध्ययन अनुसन्धान, जोखिम मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन र पछिल्लो पारस्परिक मूल्यांकनले कानूनी र संस्थागत संरचनामा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने तथा जोखिममा आधारित नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान, अभियोजन तथा जफत सम्बन्धी व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको सरकारले जनाएको छ ।
बैंकिङ, विप्रेषण, धितोपत्र, सहकारी, घरजग्गा, क्यासिनो र बहुमूल्य धातु क्षेत्रका प्रणालीगत रुपले महत्त्व राख्ने सूचक संस्थालाई प्राथमिकता दिइ जोखिममा आधारित नियमन, सुपरिवेक्षण तथा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही प्रणाली विकास गर्न नियमनकारी निकाय जिम्मेवार हुनुपर्नेछ।
नगद कारोबार, विदेशी मुद्रा कारोबार, हुण्डी, क्यासिनो, घरजग्गा, बहुमूल्य धातु, उच्च पदस्थ व्यक्ति, सीमापार कारोबार, व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण, भर्चुअल सम्पत्ति लगायत आर्थिक कारोबार तथा अपराधका नयाँ प्रवृत्ति सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले निरोधात्मक उपाय अपनाउन भनेको छ ।
यो कार्ययोजना साउन १ देखि लागू हुनेछ।
बहुनिकाय संलग्न भइ कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएकाले थप ४ वटा संयन्त्र थप गरी ५ वर्षका लागि नयाँ कार्ययोजना तयार पारिएको हो। कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट असार १७ गते स्वीकृत भइसकेको छ।
कार्ययोजनामा गभर्नरको संयोजकत्वमा कार्यक्षेत्रगत समन्वय संयन्त्र, नायब महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा अनुसन्धान समन्वय संयन्त्र, गृहसचिवको संयोजकत्वमा आतंकवाद प्रतिरोध संयन्त्र र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समन्वय तथा सहजीकरण समितिको व्यवस्था गरिएको हो।
गभर्नरको संयोजक हुने संयन्त्रको सचिवालय राष्ट्र बैंकमा रहने छ। संयन्त्रका लागि जोखिमका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी नियामकीय दृष्टिकोण निर्धारण गर्ने लगायत ६ वटा काम तोकिएको छ।सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा अहिले ३० भन्दा बढी निकाय प्रत्यक्ष संलग्न छन्।
