काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले मौद्रिक नीतिबारे नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । चेम्बर अफ कमर्स र सीएनआईले मौद्रिक नीतिको पूर्व सन्ध्यामा फरक फरक सुझाव दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सीएनआईले १५ बुँदे र चेम्बर अफ कमर्सले ३९ बुँदे सुझाव पत्र दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास गर्न सुझाव दिँदै सीएनआईले नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउन, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) आवश्यकता अनुरुप घटाउनका लागि लचक हुन, ब्याजदर निर्धारण गर्न भनेको छ ।छिमेकी मुलुकहरूका साथै संसारका थुप्रै देशले बैंक ब्याजदर निर्धारणका लागि आधार दरको अभ्यास छाड्दै गएका छन्। यसर्थ, नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्याससँग तादम्य मिलाउन र ब्याजदर निर्धारण पद्धतिलाई थप परिष्कृत गर्नका लागि आधार दरको उन्नत विकल्पमा जानुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको सुझावमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले हाल लागू गरेको ०.५ प्रतिशत बफर तत्कालको अवस्थामा अनुपयुक्त रहेकाले स्थगन गर्नुपर्ने माग पनि सीएनआईले गरेको छ ।
यसैगरी चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग हुने गरी ३९ बुँदे सुझाव गर्भनर अधिकारीलाई बुझाएको बताए ।
चेम्बरले दिएको सुझाव अनुसार बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने छ ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आर्कषण हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक्ता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासंगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धरासायीहुनबाट जोगाउन सकिन्छ, ।’ आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्ष्ँेत्रको मनोवल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायसको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पूर्नउत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पुर्ण रुपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ । निजी क्ष्ँेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण भए अधिक तरलताको समस्या हल हुने चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रुपमा नै एकल अंकको व्याजदर कायम हुने नीति लिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । बैंक दर, नीतिगत दरहरु क्रमशः घटाउँदै लैजानु पर्ने भन्दै चेम्बरले मुद्दती खाता र बचत खातामा फरक सीमामा विगत झैं खुला राखिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै वेस रेटमा प्रिमियम थप्ने सीमा सवै प्रकारका कर्जाहरुमा अधिकतम २ % को व्यवस्था मात्रै गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ । आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ती नपाउन्जेल सम्ममा उद्यमी व्यवसायीहरुलाई चालु पुँजीको उपलव्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई स्थगित गर्नुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख भन्दा माथीको कर्जाका शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मुल्याङकनको सीमा ७०–३० बाट बढाएर ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
