काठमाडौं । सरकारको तर्फबाट बजेटमा संशोधन दर्ता गराइएको छ । राष्ट्रिय सभा बैठकमा नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सोमबार आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा (६) मा संशोधन प्रस्तुत गरेका हुन् ।
निवर्नमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐनको दफा ५७ मा प्रस्ताव गरेको संशोधन विवादित भएको थियो । उनले कुनै कम्पनी विशेषलाई सुविधा दिन यस्तो व्यवस्था गरेको आरोप लागेको थियो ।
कुनै कम्पनीका पुराना शेयरधनी र शेयर संख्या यथावत नै भएको अवस्थामा कसैले थप लगानी गरी सो कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व पु¥याएको अवस्थामा दफा ५७ अनुरुपको २५ प्रतिशत कर नलाग्ने प्रस्ताव आर्थिक विधेयकमा गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त उपदफामा नै संशोधन प्रस्तुत गरी यस्तो सुविधा ‘स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डले मात्रै पाउने व्यवस्था गरको छन् ।
यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा ‘तर, साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन,’ भन्ने उल्लेख थियो ।
अब आर्थिक विधेयकको दफा ३६ को उपदफा ६ मा ‘तर, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन,’ भन्ने उल्लेख हुनेछ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत पनि भएको छ । आर्थिक विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन सुझावका रूपमा पुनः प्रनिनिधिसभामा जाने छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था स्टार्टअप प्रवद्र्धनकै लागि ल्याइएको भए पनि त्यसको दुरुपयोग हुने र करयोजना बनाएर कर छलीको सम्भावना रहेकाले दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्न संशोधन दर्ता गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय सभामा प्रष्ट पारे ।
