काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको अन्धधुन्द अनुशरण गर्दा राज्यलाई घाटा हुन गएको छ । जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न हरित उर्जाको प्रयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा अन्तर्गतको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहनको अन्धधुन्द अनुशरण गर्दा सरकारी ढुकुटीलाई घाटा हुन गएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई निरुत्साहन र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहनको नीति नेपालका लागि प्रत्युत्पादक बन्दै गएको पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् ।प्रोत्साहनको नाममा सवारी साधनमा कर छुट दिने नीतिको प्रतिस्पर्धा जस्तै देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।विद्युतीय सवारी साधनलाई घरानियाँहरूले उपयोग गर्ने विलासिताको कोटिमा राखिएकोमा त्यसलाई छुट सहुलियत दिने वर्गीकरणमा राख्न थालियो ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यताका अर्थमन्त्रीहरूमा विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा, डा. प्रकाशशरण महत र वर्षमान पुनसबैले छुटको नीति लिएर आए ।राज्यले नीतिगतरूपमा घरानियाँहरूलाई विद्युती सवारी साधन आयात गर्दा २सय प्रतिशतसम्मको भन्सार छुट दिन थालिएपछि सरकारी ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व रोकियो ।
विद्युतीय सवारी आयात मात्रै राज्यको समस्या नभई यसको ब्याट्री व्यवस्थापन पनि सरकारको समस्या बन्ने विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ ।विद्युतीय सवारी साधनमा दिइएको यो छुटले देशको अर्थतन्त्रलाई लामो समयसम्म समस्या पारिरहने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
विद्युती सवारी साधनको ब्याट्रीको विस्थापन समस्या हुने छ । विज्ञहरूका अनुसार कम्तीमा ६० अर्ब रुपैया गुमिसकेको अनुमान छ ।
कर छुटले १० हजार भन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधनको आयात एकै वर्षमा हुन पुग्यो ।
अन्य देशको तुलनामा जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट नेपाल कम प्रदुषण गर्ने देशको रूपमा रहेको छ । अति प्रदुषण फालेर समस्या निम्त्याउने देशहरूले र देशहरूलाई बनाउनुपर्ने नीति नेपालले बनाउन खोज्नु हानिकारक भयो र हुनेछ ।
अन्धानुकरणमा खाल्डोमा लडिने कुरोको हेक्का नीति निर्मार्ताहरूले राख्नुपर्ने जरुरी छ ।
