काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता भुक्तानी विवादमा बिजुली लाइन काटिएका उद्योगीहरूको लाइन जोड्न अर्को घुमाउरो उपाय खोजिएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्माले मौखिकरूपमा उद्योगीहरूको लाइन जोड्न दिएको आदेश नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अस्वीकार गरेपछि यस्तो उपाय खोजिएको हो ।विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा लाइन काटिएका विभिन्न ६ उद्योगमा विद्युत उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ।सो आयोगले आइतबार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले विद्युत उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न पत्र पठाएको जानकारी सार्वजनिक गरेका छन् ।निर्देशिकामा उपभोक्ता वा सेवाग्राहीले वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाको कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विषयमा सूचना वा निवेदन सो वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थालाई प्रदान गरेपश्चात् त्यसको सन्तोषजनक कारबाही नभएमा वितरण वा उपभोक्ता सेवा कार्यालयसमक्ष लिखितरूपमा वा विद्युतीय प्रविधिको माध्यमबाट गुनासो पेश गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार उद्योगीले साउन ४ गते आयोगमा उजुरी गरेका थिए।
आयोगले सो उजुरी उपर प्राधिकरणलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको छ ।डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिइ महसुल नतिरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले असार १० गते १५ दिनको समय दिएर पत्र पठाएकामा प्रमाण माग्दा नपाएको भनेर उद्योगी प्रतिवादमा उत्रिएपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टीलको लाइन काटिएको थियो।सोही काटिएका लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री ओलीले मौखिक निर्देशन दिँदा घिसिङले नमानेपछि यस्तो आयोगबाट यस्तो पत्र पठाउन लगाइएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
