काठमाडौं। विद्युत लाइन काटिएका विभिन्न ६ उद्योगको लाइन सशर्त जोड्ने निर्णय गरिएको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संचालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सोमबार बिहान बसेको बैठकले शर्तसहित विभिन्न ६ उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय ग¥यो । तीन महिनाभित्र बक्यौता बुझाउने शर्तमा लाइन जोड्ने निर्णय भएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा लाइन काटिएका ६ उद्योगमा विद्युत् उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ४ गते प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्योगीकै सामु निर्देशन दिएका थिए।
कुलमानले सञ्चालक समितिको निर्णयबिना बिजुली आपूर्ति गर्न नसक्ने जवाफ फर्काएका थिए । साथै निर्देशन लिखत दिन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत आयोगलाई पत्र पठाउन लगाएका थिए ।आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न पत्र पठाएका थिए।
प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टीलको नाममा १ अर्ब ६० करोड १८ लाख, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका नाममा ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार, अर्घाखाँची सिमेन्टको नाममा ४४ करोड ८६ लाख, जगदम्बा सिन्थेटिकको नाममा २० करोड ५० लाख र हुलास स्टीलका नाममा १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ।कुलमानले कानुन अनुसार बक्यौता तिर्न पत्र पठाएको र बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने अडान लिएका छन् ।
