सिड्नी । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले आइतबार अध्यागमन र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जिम्मेवार दुई मन्त्रीलाई हटाउनुभएको छ ।
अस्ट्रेलियाको गृह मन्त्रालयले आक्रमण, अपहरण र हत्याको अभियोगमा दोषी ठहरिएका १०० भन्दा बढी अध्यागमन बन्दीलाई अदालतको आदेशपछि रिहा गर्न बाध्य भएको र यसका लागि विवादमा मुछिएका मन्त्रीलाई हटाउने दबाबमा परेको हो ।
अल्बानीजले गृहमन्त्री क्लेयर ओ निल र अध्यागमनमन्त्री एन्ड्रयु जाइल्सलाई हटाएर उनीहरूलाई नयाँ जिम्मेवारीमा स्थानान्तरण गर्न लाग्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री अल्वानिजले दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा अनुभवी सरकारी समस्या समाधानकर्ता टोनी बर्कलाई अघि सार्नुभएको छ ।
रिहा गरिएका केही बन्दीहरूलाई थप अपराधको आरोप लागेपछि लेबर पार्टीको सरकार बदनाम भएको थियो ।
पुरानो नीतिअनुसार अस्ट्रेलियाले भिसा दिन अस्वीकार गरेका आप्रवासीहरूलाई कानुनी रूपमा अन्यत्र निर्वासित गर्न नसकेमा उनीहरूलाई अनिश्चितकालका लागि थुनामा राख्न सकिन्थ्यो ।
कतै नजाने र रिहाइको कुनै आशा नभएकाले धेरै जना वर्षौंदेखि अस्ट्रेलियाली कारागार थुनिएका थिए ।
तर नोभेम्बरमा उच्च अदालतको एक फैसलाले यो ‘गैरकानुनी’ भएको ठहर गर्दै २० वर्ष पुरानो द्विदलीय नीतिलाई उल्ट्याएको थियो र करिब १५० जनालाई रिहा गर्न बाध्य बनाएको थियो ।
रिहा भएकामध्ये ७० जनाभन्दा बढीलाई आक्रमण र अन्य हिंसात्मक अपराधमा दोषी ठहर भएपछि भिसा दिन अस्वीकार गरिएको थियो भने सात जनालाई हत्या वा हत्याप्रयासको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।
अस्ट्रेलियाले सन् १९९२ देखि बिना भिसाका नागरिकलाई अनिवार्य हिरासतमा राख्न सुरु गरेको थियो ।
ह्युमन राइट्स वाचको तथ्याङ्कअनुसार अस्ट्रेलियामा अध्यागमनसम्बन्धी विवादमा थुनामा परेका कैँदीलाई औसत ७०८ दिन हिरासतमा राखिएको छ र १२० भन्दा बढी व्यक्ति पाँच वर्षदेखि हिरासतमा छन् ।
भियतनाम, कम्बोडिया र चीनबाट डुङ्गाबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू आउने क्रम बढेपछि यसकोे प्रतिक्रियास्वरूप अस्ट्रेलियाले नयाँ कठोर सीमा नीति बनाएको थियो ।
तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी निकायले यो नीतिलाई ‘स्वेच्छाचारी’ र ‘दण्डात्मक’ भनेको छ भने शरणार्थी पक्षधर अधिकार समूहले यसको आलोचना गरेका थिए ।
