काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा ६ वटा उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय प्रति फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेख्ने दुई सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ७ साउनमा बसेको बैठकले यसअघि विद्युत् काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेका बेला सो निर्णयमा फरक मत लेख्ने सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । उनीहरूले विद्युत् महसुल उठ्ने ग्यारेन्टी नभई काटिएको लाइन जोड्न नहुने मत राखेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीको मौखिक तथा विद्युत् नियमन आयोगले विवाद कायम रहेको बखत विद्युत् काट्नु कानुन विपरीत हुने भएकाले लाइन जोड्न दिएको लिखित निर्देशन विपरीत नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको भन्दै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ बमोजिम मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् दुई सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको उनीहरूलाई पठाइएको पत्रमा छ ।दुई सञ्चालकमध्ये पुन माओवादी कोटाबाट प्राधिकरण बोर्डमा नियुक्त भएका हुन् भने आचार्य माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीको कोटामा सञ्चालक नियुक्त भएका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा ९ मा नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमा सञ्चालन मनोनयन गर्न र हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।सञ्चालक समिति सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुने र नेपाल सरकारले आवश्यक परेमा सञ्चालकहरूलाई हटाउन वा तिनीहरूको सट्टा अर्को सदस्य मनोनित गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूलाई सञ्चालक पदबाट हटाउन यस्तो स्पष्टीकरण सोधिएको बुझिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा प्राधिकरणले २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । सो विद्युत् ८ साउनमा मात्रै जोडिदिएको थियो । आगामी तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः नियम अनुसार बक्यौता रकम असुली गर्ने सर्तमा प्राधिकरणले ती उद्योगहरूको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
