काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा प्राधिकरणले पठाएको बिलमा चित्त नबुझे उद्योगीहरूलाई अदालतमा गएर चुनौती दिन सल्लाह दिएका छन् ।शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा निर्देशक घिसिङले अदालतले यसअघि दिएको आदेश, लेखा समितिले यसअघि दिएको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार नै प्राधिकरणले बिल काटेको भनी चित्त नबुझे अदालतबाट न्याय माग्न उद्योगीलाई सल्लाह दिएका हुन्।
प्राधिकरणले पठाएको बिलमा चित्त नबुझेका उद्योगीहरूले पुनरावलोकनको माग नगरेको बताउँदै घिसिङले प्राधिकरणले पठाएकोे बिल ठीक नभएको भन्न नमिल्ने बताए ।यो विवादको विषय केही उद्योगीहरूको मात्र रहेको बताउँदै घिसिङले कतिपयले बक्यौता भुक्तानी गरिरहेको बताए ।
महसुल विवादमा यसअघि ९० वटा मुद्दा परेकामा ती सबै खारेज भइसकेको बैठकमा बताउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको बैठकमा उद्योगीहरूको उपस्थितिमा घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएकामध्ये डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल लगायत धेरैले तिरेको बताए ।प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई बक्यौता विवादले अब साना ग्राहकबाट महसुल उठाउन ग्राहो भएको बताउँदै निर्देशक घिसिङले महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्नुको विकल्प नभएको बताए ।
