काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिमा बुझाउन लागेको प्रमाणले कसलाई नङ्ग्याउने हो भनी चर्चा चल्न थालेको छ ।डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बिजुली उपभोग गरेका ६१ वटा उद्योगको प्रमाण तयार पारी प्राधिकरणले बुझाउने तयारी गरिरहेकाले यस्तो चर्चा चलेको हो ।
उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बिजुली उपभोग गरेको तर त्यसको बिल भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेको देखिएको छ ।उद्योगीहरूले प्रमाण देउ भुक्तानी लेउ भनेर प्राधिकरणलाई भनिरहेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण नष्ट भएको भन्ठानेर उद्योगीहरूले भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेको बुझिन्छ ।तर सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाउन भनी प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले ६१ उद्योगको सबै तथ्यांक तयार पारी बुझाउने तयारी गरेका छन् ।
प्राधिकरण स्रोतले जनाए अनुसार प्रतिवेदनबाट उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने देखिए त्यो ठुलो राजनीतिक एजेन्डासम्म बन्ने देखिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपभोग गरेका ६१ वटा उद्योगको टाइम अफ डे(टीओडी) मिटरको तथ्यांक पाँच दिनभित्र उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा उद्योगीले टीओडी मिटरको प्रमाण नदिई बलजफ्ती प्राधिकरणले पैसा उठाउन खोजेको दाबी गरेका थिए।
उद्योगीहरूको सो दाबीपछि समितिले पाँच दिनभित्र टीओडी मिटरको तथ्यांक प्राधिकरणसँग मागेको थियो। यो विवाद यसअघि पूर्ववर्ती नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका बेला चर्किएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काटन थालेका थिए । उद्योगीहरूले त्यसको विरोध गर्दै प्राधिकरणले जबरजस्ती रकम मागेको आरोप लगाएका थिए । त्यसको समाधानका लागि सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा एक आयोग गठन गरिएको थियो । त्यो आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपनि उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद समाधान भएन् ।
यतिकैमा प्रचण्ड सरकार ढल्यो र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो ।ओलीले घिसिङलाई बिजुलीको लाइन जोड्न भने । घिसिङले मौखिकरूपमा नभएर लिखितमा आदेश दिन आग्रह गरे । सञ्चालक समितिबाट बिजुलीको लाइन काट्न गर्न लगाइएको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने दुई सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरिएको छ । यो विषय अहिले लेखासमितिमा पुगेको छ । लेखा समितिले प्राधिकरणलाई टीओडीको प्रमाण प्रस्तुत गर्न भनेको छ । यस्तोमा प्राधिकरणका कर्मचारीले तयार पारेको प्रतिवेदनले उद्योगीहरूको दाबी गलत साबित भए यो विषय राजनीतिक एजेन्डा बन्न सक्ने पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् ।
