काठमाडौं ।नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी भएका घटनामा करिब दुई दर्जन आरोपितविरूद्ध मुद्दा दायर भएपछि त्यस्तो लाइसेन्स लिएका कतिपय व्यक्तिहरू त्यसलाई रद्द गराउन अनुरोध गर्दै आफ्नो सम्पर्कमा आएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले जनाएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकका अनुसार लाइसेन्सको तथ्याङ्क प्रणालीमा नै किर्ते गरेर झन्डै एक लाख दुई हजार नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गरिएको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ।
विभागले अनुसन्धान गरेर आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको थियो।त्यसकै आधारमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरेर एक जना उपसचिवसहित करिब दुई दर्जनमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये कतिपय अझै फरार रहेका छन्।
अनुसन्धान अहिले कुन बिन्दुमा छ?
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीका अनुसार दुई चरणमा मुद्दा दायर गरिएकामा उपसचिवसहितका अधिकृतहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।उनले भने, “त्यसरी लिएको 'लाइसेन्स त्याग गर्न चाहन्छौँ' भन्दै थुप्रै हाम्रोमा आउनुभएको छ। 'ट्रायल नदिईकन हामीले पैसा बुझाएर लाइसेन्स लिएका हौँ, त्यो नक्कली हो भन्ने हामीलाई थाहा छ, रद्द गरिदिनुपर्यो' भन्ने उहाँहरूको कुरा हुन्छ। दैनिकजस्तै आउने व्यक्तिहरूलाई हामीले बयान लिने र सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा लाइसेन्स रद्द गर्न पठाउने गरिरहेका छौँ।”
बोगटीका अनुसार नक्कली लाइसेन्स लिएर सवारी चलाउँदा दुर्घटना भएको वा आफूउपर उजुरी परेको खण्डमा कारबाही हुन सक्ने भय कतिपय त्यस्ता मानिसमा पाइन्छ।उनले नक्कली लाइसेन्सको अनुसन्धान नरोकिएको उल्लेख गर्दै यातायात व्यवस्था विभागबाट थप विवरणहरू प्राप्त भएको खण्डमा छानबिन अघि बढ्ने उल्लेख गरे।
उनले थपे, “हामीलाई थप सूचना वा जाहेरी आयो भने अर्को तेस्रो चरणको अनुसन्धान पनि अघि बढ्छ।”सरकारी वकिलका तर्फबाट काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा त्यसरी नक्कली लाइसेन्स बनाइदिएबापत प्रति व्यक्ति हजारौँ रुपैयाँ दलाल र सरकारी कर्मचारीहरूले बुझेका उल्लेख गरिएको छ।सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गतको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनियमितताका रूपमा नक्कली लाइसेन्स प्रकरणलाई विज्ञहरूले हेरिरहेका छन्।
यातायात व्यवस्था विभाग के भन्छ ?
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले आफूहरूले छानबिन गर्दा एक लाख दुई हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र शङ्कास्पद देखिएपछि आफूहरूले अनुसन्धान गर्न भन्दै आयोग र प्रहरीलाई लेखेर पठाएको बताए।
उनले भने, “त्यसमध्ये सीआईबीले ३५० वटा लाइसेन्सको तथ्याङ्कलाई विस्तृत अनुसन्धान गरेको हो। सबै नक्कली भेटियो। उसले २५ जनालाई मुद्दा चलायो र त्यो प्रतिवेदन थप कारबाही गर्ने भनेर अख्तियारलाई पठाइदिएको छ।”
यो प्रकरणले लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा रहेको समस्या उजागर गरेको उल्लेख गर्दै सहजै चालक अनुमतिपत्र पाइँदैन भन्ने डरका कारण पनि मानिसहरूले दलाललाई पैसा बुझाउने गरेको बताए।उनले भने, “छपन्न लाख लाइसेन्समा सबै नक्कली देखिएको होइन। एक लाख नक्कली देखिएको हो। विगतमा केही कमजोरी पनि भए होलान्। अलिकति कसिलो पनि बनाइएको छ। शङ्का मान्नुपर्देन।”
उनले विभागले अनुसन्धान गर्दा शङ्कास्पद देखिएका एक लाख दुई हजारमध्ये '७२ ओटा लाइसेन्सको तथ्याङ्कलाई पुन: प्रमाणीकरण गर्नू' भनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत् प्रदेश सरकारलाई भनेको उल्लेख गरे।
देशभरिका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा त्यस्तो समस्या पहिचान गरेको उल्लेख गर्दै अधिकारीहरू सबैभन्दा बढी समस्या लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा देखिएको जनाउँछन्।
रिजालका अनुसार यो प्रकरण बाहिर आएसँगै डेटाबेसमा नै प्रवेश गरेर त्यसरी नक्कली लाइसेन्स बनाउने क्रम रोकिएको छ।
महानिर्देशक रिजालले भने, “एउटा भ्रम के रहेछ भने सिस्टममा त्यसरी चलाउँदा 'त्यो समुद्र हो, कसले हेर्छ, खोजी नै हुँदैन' भन्ने लागेको रहेछ। तर अहिलेको घटनाले हामीले गरेको जुनसुकै काम यसरी अभिलेखमा बस्दो रहेछ भन्ने परेको छ।”नेपालमा २०७२ सालपछि 'स्मार्ट लाइसेन्स'को अवधारणा ल्याइएको थियो। त्यो भन्दा अघि ढड्डा अथवा कागजमा अभिलेख राख्ने गरिन्थ्यो।
पछिल्लो अनुसन्धान भने २०७२ साल मङ्सिर यता डेटाबेसमा रहेका ५६ लाख मानिसका लाइसेन्सका बारेमा केन्द्रित रहेर गरिएको थियो।महानिर्देशक रिजाल भन्छन्, “डेटाबेसमा चलखेल गर्नेले मरेको, विदेश गएका व्यक्तिको तथ्याङ्कमा सच्च्याइदिए। जस्तो कोही विदेश गयो भने उसको नामको ठाउँमा नयाँ उम्मेदवारको नाम राखिदियो। त्यसो हुँदा सबै प्रक्रिया पूरा भएको देखिँदैन। एउटै नम्बरका दुईवटा लाइसेन्स जारी भएका देखिन्छन्।”सेवाग्राहीहरू चालक अनुमतिपत्र माग गर्दै आउने क्रममा अधिकारीहरूले प्रणालीमा नै त्यसरी विवरणलाई परिमार्जन गरिएका उदाहरणहरू भेट्टाएका थिए।
'गम्भीर सवाल'
अघिल्लो वर्ष विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स र सवारी दर्ता प्रणालीमा शङ्कास्पद रूपमा भण्डारण गरिएका तथ्याङ्कबारे जाँच गर्न यातायात व्यवस्था विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मी संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो।
उक्त छानबिन समितिले शङ्कास्पद तथ्याङ्कहरूको अनुसूचीसहितको विवरण आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।
त्यसबाहेक भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी) ले निर्माण गरेको 'ईडीएफभीआर एस' भन्ने प्रणालीको वास्तविक ‘सोर्स कोड’ विभाग समक्ष नभएको र उक्त प्रणालीलाई मर्मत गर्ने म्यादसमेत समाप्त भइसकेको उल्लेख गरिएको थियो।
“तर परियोजनाको म्याद अझै तीन वर्ष बाँकी रहेकाले प्रणालीमा प्राविधिक एवं साइबर सुरक्षाजन्य कमजोरीहरू रहेको भएता पनि उक्त कमीकमजोरीहरूलाई निराकरण गर्न नसकिएकाले हाल ईडीएल प्रणाली तदर्थ ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको” सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रणालीमा रहेका छिद्र एवं कमीकमजोरीको फाइदा बुझेका तत्त्वहरूले नै यसको दुरुपयोग गरेको भन्दै उक्त समितिले शङ्कास्पद देखिएका एक लाख दुई हजार सात सयभन्दा बढी विवरणमध्ये केही खारेज गर्न र अन्यलाई रुजु गर्न सुझाव दिएको थियो। रुजु नभएका विवरण खारेज गरिनुपर्ने उसको सुझाव थियो।
कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई दिइने गरेको ‘यूजर आईडी’ र ‘पासवर्ड'को दुरुपयोग रोक्न पनि उक्त समितिले सिफारिस गरेको थियो।सवारी चालक अनुमतिपत्र निकाल्नका लागि इच्छुक व्यक्तिहरूले सुरुमा आवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूले लिखित परीक्षा दिनुपर्छ। त्यसबाहेक ट्रायलमा उपस्थित भएर त्यो पास गरिसकेपछि स्वास्थ्य जाँच गरेर लाइसेन्स दिइन्छ।
तर नेपालमा धेरैले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको ठान्छन् र छोटो प्रक्रियाबाट लाइसेन्स पाउने लोभमा बिचौलियाहरूमार्फत हजारौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका विवरणहरू बारम्बार आउने गरेका छन्। फणीन्द्र दाहालको वाइलाइनमा बीबीसी न्यूज नेपालीमा प्रकाशित यो समाचार समसायिक लागेर साभार गरिएको हो । सं
