काठमाडौँ ।अल्पविकसित राष्ट्र( एलडीसी)बाट स्तरोन्नति हुने बेला आउने चुनौती कम गर्न बृहत्तर दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि युरोपियन युनियन नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रम (टीआईपी) को सहयोगमा गरिएको ‘नेपालको एलडीसी ग्य्राजुएसन ः डब्ल्यूटीओ दायित्वहरूमा प्रभाव कम गर्न व्यापार नीतिमा सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन’मा यस्तो आवश्यकता औँल्याइएको हो ।
नेपालका लागि कानुनी र नियामक ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने, संस्थागत कार्यविधिमा सुधार गर्नुपर्ने, मानव संसाधनको क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने, निर्यात बजारलाई विविधीकरण गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा सो प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
सरोकारवालाहरूसँगको सार्वजनिक–निजी संवादमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले नेपालको स्तरोन्नति तयारीका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले उठाएका चासो र दिएका सुझावप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
कृषि, अनुदान, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार र व्यापार सहजीकरण सम्झौतासम्बन्धी सम्झौतालगायत विश्व व्यापार संगठनका नयाँ दायित्वहरूको पालना गर्न सक्ने क्षमता नेपालमा हुनुपर्नेमा अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै व्यापार विज्ञ तथा पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले जोड दिए ।
एलडीसीबाटको संक्रमण सहज हुने सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाई तयारी थाल्नुपर्ने अन्तर्राििष्ट्रय व्यापार केन्द्रका अन्तर्राष्ट्रय विज्ञ अभिजित दासले जनाए ।
अध्ययनले नेपालले जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्सेस (जीएसपी) र ड्युटी–फ्री कोटा–फ्री योजनाअन्तर्गत व्यापार प्राथमिकता गुम्न सक्ने र उच्च निर्यात शुल्कको सामना गर्नुपर्ने जोखिम औंल्याएको छ ।
नेपाल सन् २०२६द्ेख स्तरोन्नति हुने कार्य योजना रहेको छ ।
