नयाँदिल्ली ।भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युक्रेनको भ्रमण गर्न लाग्नुभएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमबार जानकारी गराएको छ । 

राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई अँगालो हालेको भन्दै युक्रेनले आलोचना गरेको केही हप्तापछि उहाँको भ्रमण तय भएको हो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले भ्रमणको मिति भने खुलाएको छैन तर भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार पोल्याण्ड र युक्रेनको यो भ्रमण यसै साताको अन्त्यमा हुनेछ ।

मस्कोसँग आफ्नो देशको ऐतिहासिक न्यानो सम्बन्ध कायम राख्ने र क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी चीनविरुद्ध पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग घनिष्ठ सुरक्षा साझेदारी कायम गर्नेबीचको सन्तुलनलाई कमजोर बनाएको आरोप उहाँका आलोचकहरूले लगाउने गरेका छन् । 

उहाँको सरकारले द्वन्द्व सुरु भएको दुई वर्षभन्दा बढी अवधिमा युक्रेनमा रूसले गरेको आक्रमणको स्पष्ट विरोध गरेको छैन तर दुवै पक्षलाई वार्ताका माध्यमबाट आफ्ना मतभेदहरू समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।

जुलाईमा युक्रेनका विभिन्न शहरमा रूसी आक्रमणका कारण तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको र किएभस्थित एक बाल अस्पतालमा ठूलो क्षति भएको केही घण्टापछि मोदीको मस्को भ्रमण भएको थियोे ।

भारत र रूसबीच शीतयुद्धदेखि नै घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ, जसका कारण क्रेमलिन भारतलाई हतियार उपलब्ध गराउने प्रमुख राष्ट्र बनेको छ ।

युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएदेखि रूस  मूल्य कटौतीसहितको कच्चा तेलको भारतका लागि प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनेको छ । यसले पश्चिमी प्रतिबन्धहरू लगाएपछि धेरै आवश्यक निर्यात बजार प्रदान गरेको छ ।

यसले उनीहरूको आर्थिक सम्बन्धलाई नाटकीय रूपमा पुनः संरचना गरेको छ । भारतले मस्कोको युद्ध कोषलाई बलियो बनाउन सहयोग गरेको छ भने सहुलियत दरको कच्चा तेलको आयातले भारतको अर्बोँ डलर बचत गरेको छ ।

तर रूसको युक्रेनसँगको लडाइँमा भारतको पनि मानवीय क्षति भएको छ । 

नयाँदिल्लीले रूसी सेनासँग ‘सहयाग रोजगार’ को लागि सम्झौता गरेका तर पछि युक्रेनमा फ्रन्टलाइनमा लड्न पठाइएका व्यक्तिको सुरक्षाका लागि मस्कोलाई आफ्ना धेरै नागरिकहरू फिर्ता गर्न दबाब दिएको छ । यस द्वन्द्वमा कम्तीमा पाँच भारतीयको मृत्यु भएको छ ।

पश्चिमा शक्तिहरूले चीन र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावविरुद्ध भारतसँग बलियो सम्बन्ध विकास गरेका छन् भने नयाँ दिल्लीलाई रूसबाट टाढा रहन दबाब दिइरहेका छन् ।

भारत अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियासँग क्वाड समूहमा सामेल छ जसले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आक्रामकताको विरुद्धमा आफूलाई उभ्याएको छ ।

मोदीले सन् २०१९ मा पनि रूसको भ्रमण गर्नुभएको थियो र त्यसको दुई वर्षपछि नयाँ दिल्लीमा पुटिनलाई स्वागत गर्नुभएको थियो । 

त्यसयता भारत रूसको स्पष्ट निन्दाबाट पछि हटेको छ र क्रेमलिनलाई लक्षित गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावमा अनुपस्थित रहेको छ ।