नयाँदिल्ली । अनुसूचित जाति र जनजातिका लागि आरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरोधमा दलित र आदिवासी सङ्गठनहरूले बुधबार आह्वान गरेको भारत बन्दको प्रभाव देशका धेरै राज्यमा परेको छ ।
अनुसूचित जाति र जनजातिका लागि आरक्षणमा ‘क्रिमी लेयर’ लागू गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरोधमा दलित र आदिवासी सङ्गठनहरूले अगस्ट २१ मा भारत बन्दको आह्वान गरेका हुन् ।
यो बन्दको असर धेरै राज्यमा देखिन थालेको छ । बिहार र झारखण्डका धेरै सेवा प्रभावित भएका छन् । झारखण्डमा बस सेवा नराम्ररी प्रभावित भएको छ । बसहरू पार्किङस्थलबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् ।
बिहारको जहानाबादमा बन्दसमर्थकहरूले सडकमा नाराबाजी गरिरहेका छन् । आरामा बन्द समर्थकले रेलवे लाइनमा बसेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । राजस्थानका धेरै शहरहरूमा पसलहरू बन्द छन् । बन्दको प्रभाव धेरै राज्यहरूमा देखिएको छ ।
प्रदर्शनकारीले दरभङ्गामा बिहार सम्पर्क एक्सप्रेस रोकेका छन् । यद्यपि, उत्तर प्रदेशमा बन्दको खासै प्रभाव परेको छैन । दलित सङ्गठनको आन्दोलनमा कतिपय राजनीतिक दलहरूले पनि समर्थन जनाएका छन् ।
बहुजन समाज पार्टी ९बसपा० की प्रमुख मायावतीले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संविधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा हुने भारत बन्दको कार्यक्रममा आफ्नो समर्थन रहेको बताउनुभएको छ ।
मायावतीका भतिजा आकाश आनन्दले भारत बन्दको समयमा बसपा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको झण्डासहित शान्तिपूर्ण रूपमा भाग लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
यसैबीच, बिहारमा राष्ट्रिय जनता दल ९आरजेडी० ले समर्थन जनाएको छ भने केन्द्रीय मन्त्री जीतनराम माँझीले यसलाई ‘विपक्षीको भारत बन्द’ भन्नुभएको छ ।
बन्दलाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले राजस्थानका धेरै जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । प्रदेशका धेरै जिल्लामा शैक्षिक संस्था बन्द गर्न आदेश जारी गरिएको छ ।
उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र लकडाउनको समयमा कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधि नगर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ ।
मध्य प्रदेशको प्रशासनले भारत बन्दको समयमा विशेष सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि सन् २०१८ अप्रिल २ मा दलित सङ्गठनले आह्वान गरेको भारत बन्दका क्रममा धेरै स्थानमा हिंसा भएको थियो भने मध्यप्रदेशमा छ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान र मध्य प्रदेशमा भारत बन्दका लागि प्रशासनले बन्दलाई कुनै आक्रामक हस्तक्षेप नगर्ने तर सम्भावित हिंसालाई मध्यनजर गरी सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारेको छ ।
