काठमाडौं। २१ प्रहरी अधिकारील नेपाल प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दैे सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।बुधबार प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरी अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । नेपाल प्रहरीमा ९० जना र सशस्त्र प्रहरीमा १८ जना गरी १०८ जना प्रहरी अधिकारीहरुको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण यही १५ भदौमा अनिवार्य अवकाश भइरहेको छ ।
उमेर हद बाँकी नै रहँदा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जानुपर्ने भएपछि उनीहरु अदालत गएका हुन् । उनीहरुले दिएको रिट निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी सार्वजनिक गरेका छन् ।३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था खारेज गर्न र रिटको टुंगो नलाग्दासम्म ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू नगर्न रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
१६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)मा भर्ना भएका ब्याचका १०८ प्रहरी अधिकारीहरुलाई आउँदो १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने भएको छ ।१६ भदौ २०५१ मा ४३२ जना असईमा भर्ना भएका थिए । जसमध्ये १५ जनाको सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएको थियो ।बाँकी केहीले भने यसअघि नै अवकाश वा राजीनामा दिएका कारण यो समूहका १०८ जना मात्रै सेवामा कार्यरत थिए । तीमध्ये नेपाल प्रहरीमा रहेका ९० जना र सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएर गएका १८ जनाको एकसाथ अवकाश हुन लागेका छन् ।
उनीहरु अहिले प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) देखि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सम्म छन् । नेपाल प्रहरीतर्फ बागमती प्रदेशका डीआईजी विष्णुकुमार केसी, ११ एसएसपीहरु (दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, रवि पौडेल, जीवनकुमार श्रेष्ठ, किसन सिंह थापा, रेवती ढकाल, चन्द्रदेव राई, नवीन राई, दिल्लीराज विष्ट, रवीन्द्र रेग्मी र वीरबहादुर ओली) अवकाशमा जाँदैछन् ।त्यसैगरी प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरु कृष्ण प्रसाई, अवधेश विष्ट, हिराबहादुर पाण्डेसहित डीएसपी र इन्सपेक्टरहरु अवकाशमा जाँदैछन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा डीआईजीहरु दुर्गा भट्टराई, अभि खत्री पनि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । खत्री अहिले लुम्बिनी प्रदेश स्थित विन्ध्यवासिनी बाहिनीका प्रमुख छन् । एसएसपी विश्व भट्टराईसहित १५ डीएसपीहरु अवकाशमा जाने सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ
