काठमाडौँ । नेपालमा सत्ता समीकरण बदलिएपनि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)भित्रको समीकरण भने कायमै रहने भएको छ । एनआरएनएको ११ औं महाधिवेशनका क्रममा विवाद उत्पन्न भएपछि दुई समूह बनेकोमा आरके शर्मा नेतृत्वको समूह एकताको महाधिवेशन सुनिश्चित नहुँदासम्म एकताबद्ध हुने भएको हो । ११ औँ महाधिवेशनमा बद्री केसी समूहले भेरो नामक भोटिङ सिस्टम ह्याक गरेर आफ्नो पक्षमा चुनावी नतिजा पारेपछि त्यसकाविरुद्ध अध्यक्षका प्रत्यासी शर्मा र महेश श्रेष्ठ एक ठाउँमा उभिएका थिए । शर्मा माओवादी निकटका हुन भने श्रेष्ठ कांग्रेस निकटका हुन । यी दुई जना मिलेर आरकेको नेतृत्वमा बद्री केसीविरुद्ध गतिविधि गर्दै आएकामा नेपालमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि पनि एकैठाउँमा रहने भएका हुन ।

यहीबीचमा एनआरएनएको विवादको सन्दर्भमा दोस्रो पटक सर्वोच्चले फैसला गरेसँगै बद्री केसीले बालुवाटारस्थित सचिवालयबाटै काम थालिरहेको सन्दर्भमा काठमाडौँमा भेला भएका केसी विरोधी समूहको बैठकले एकताको महाधिवेशन सुनिश्चित नहुँदासम्म आफूहरु एकठाउँमै रहने प्रतिबद्धतामात्रै जनाएका छैनन बद्रीको नेतृत्व नमान्ने निर्णय पनि गरेका छन । ११ औँ महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदमा विजयी भएपनि नतिजा अस्वीकार गरेका डा केशव पौडेलले एनआरएनएलाई सहमति, सहकार्य र एकता, सहअस्तित्वका आधारमा चलाइनुपर्ने आफूहरुको निष्कर्ष रहेको बताए । ‘हामीले अहिलेसम्म अर्को कमिटी (बद्री केसीको नेतृत्व)लाई मानेको पनि छैन मान्न पनि मान्दैनौ । अदालतले जुन किसिमको फरक दुई वटा निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णयबाट एनआरएनए मुभमेन्टलाई असर परेको छ’, पौडेलले भने, ‘त्यसले संस्थालाई आघात पुर्याएको छ । अब आउने दिनमा फेरि अदालतले निर्णय सच्याएर पठाउनुपर्छ । कि सबै मिलेर सहमति र सहकार्यका आधारमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’ काठमाडौँमा अभियन्ताहरु कुल आचार्य, महेश श्रेष्ठ, आरके शर्मा,नरेन्द्र भाट,दुर्गा आचार्य, चिन्तामणि सापकोटालगायत भेला भएर ११ औं महाधिवेशनका क्रममा बद्रीलाई काउन्टर दिन बनेको एकता कायमै राख्ने सहमति बनेको हो । पौडेलले पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरु दृढ रहेको बताए । ‘तर, दोस्रो फैसलाले अब दुई वटा कमिटीलाई अधिकार दिएको जस्तो, अलिकति कन्फ्युजन भएको जस्तो छ । सबै कन्फ्यूजनलाई मेट्दै एउटै संगठन र फोरम हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो’, उनले हामीसँगको कुराकानीमा भने । आफूहरुले नेपालमा रहँदा नेताहरुसँग समेत छलफल गरेको उल्लेख गर्दै पौडेलले सबैको सुझाव एनआरएनए एक भएर चल्नुपर्छ भन्ने नै पाएको बताए । ‘विवाद र झगडा गरेर केही हुँदैन भन्ने छ । नेपालको समीकरणअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नेताहरुको धारणा छैन र दबाब पनि छैन । एनआरएनए भन्ने छुट्टै संस्था हो’, उनले भने। यस्तै आरके शर्माले पनि सहमति, सहकार्य र एकताको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सबै एकमत रहेको बताए । केही दिनअघि पनि शर्माले यही आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । शर्माकाअनुसार अदालतको फैसलाअनुसार एकताको महाधिवेशन हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्टमन्त्री आरजु राणा देउवाले समेत भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘एनआरएनए एकताबद्ध र अखण्ड हुनुपर्छ भनेर विगतमा अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भन्दै आउनु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले विभाजन भएको एनआरएन अभियानलाई एकताको महाधिवेशन गर्ने जिम्मा पूर्व अध्यक्ष शेष घलेज्यूलाई दिएको छ’, शर्माको भनाइ छ, ‘एकताको महाधिवेशन गराउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वोच्चको फैसला अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गर्नुहुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।’ उनले एनआरएन अभियानलाई एकताबद्ध र बलियो बनाउन आफूहरू नथाक्ने भन्दै टुङ्गोमा पु¥याएपछि मात्र विश्राम लिने बताए । ‘उतारचढाव र कहिलेकाहीँ सक्रियतामा केही कमी आएजस्तो देखिए पनि एनआरएनएलाई एकता र अखण्ड नबनाएसम्म हामीले विश्राम लिने छैनौँ’, उनको भनाइ छ । संसारमा बसेका नेपालीलाई जोड्ने अभियानमा विभाजनको सुरुवात १० औँ महाधिवेशनले गरेको स्मरण गर्दै शर्माले यसलाई सच्याउने काम सर्वोच्चको फैसलाले गरेको पनि बताएका छन ।

‘१० औँ महाधिवेशन बाटै भएको विभाजनलाई एकताबद्ध बनाउने काम सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गरेको छ’, शर्माको भनाइ छ । तर, पछिल्लो समय संस्थामा केही व्यक्तिले एकलौटी गर्न खोजेका शर्माले बताए । ‘संस्थाबाट फाइदा मात्र लिन हिँडेको समूहले संस्थालाई थप विभाजन गराउने तर्फ देखिएको छ’, शर्माको भनाइ छ, ‘जहाँबाट विवाद भएको थियो त्यहीबाट एकता भएमा मात्र संस्थामा एकता आउने छ ।’ गत चैत २१ गते सर्वोच्चले एनआरएनएको गतिविधि २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट सुरु गर्न आदेश दिएको थियो । तर लगत्तै बद्री केसी पक्षले दायर गरेको अर्को मुद्दाले अघिल्लो अदालतको आदेसलाई यथाबत राख्दै परराष्ट्रले पहिला रोक्का गरेको पत्रलाई फुकुवा गर्दै उनलाई काम गर्न बाटो खुला गरिदिएको थियो । यसअघि एनआरएनएको एकताको महाधिवेशन के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । उसो त घलेले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अहिलेसम्म एकताको महाधिवेशन गराउन पत्र पनि पाएका छैनन । उनको पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट रोकिएको छ । यहीबीचमा एनआरएनएको ठुला समूहले बद्री केसीबिरुद्ध दबाब दिन एकजुट हुने निर्णय गरेका हुन । बद्री केसी एमाले निकट मानिन्छन भने उनको विपक्षमा रहेका समूह कांग्रेस र माओवादी निकटका हुन । एनआरएनएमा कांग्रेस र माओवादी निकटका अभियन्ताको ठूलो बहुमत रहेको छ । उनीहरुसङ्ग एनसिसिहरुको ८०% भन्दा ठूलो समूह रहेको छ ।