ढाका ।बङ्गलादेशका अपदस्थ नेता शेख हसिनालाई छिमेकी भारतबाट स्वदेश फिर्ता गराउन सकिने बङ्गलादेशको युद्ध अपराध न्यायाधिकरणले जनाएको छ ।  

बङ्गलादेशमा विद्यार्थी नेतृत्वको आरक्षण विरोधी प्रदर्शनले राजनैतिक रूप धारण गरेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री सेख हसिना अगस्ट ५ मा हेलिकप्टरमार्फत भारतको नयाँदिल्ली पुग्नुभएको थियो । उहाँको विदेश पलायनपछि सेना प्रमुखले हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको थियो । 

बङ्लादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण ९आईसीटी० का प्रमुख अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लामले मुख्य अभियुक्त हसिना विदेश पलायन भएको अवस्थामा उहाँलाई फिर्ता ल्याउन कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिने बताउनुभएको छ ।

सन् १९१७ मा स्वतन्त्रताको लडाइँका क्रममा भएका अत्याचारको छानबिन गर्न हसिना आफैले सन् २०१० मा आईसीटीको स्थापना गर्नुभएको थियो ।  

हाल हसिनाको सरकारमाथि सामूहिक नजरबन्द तथा राजनीतिक विरोधीको हत्यासहित व्यापक मानव अधिकार हननको आरोप लागेको छ । 

हसिना प्रशासनले सन् २०१३ मा भारतसँग बङ्लादेशले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको इस्लामले उल्लेख गर्नुभयो ।  

हसिनालाई बङ्गलादेमा भएको नरसंहारको मुख्य अभियुक्तका रुपमा व्याख्या गर्दैै कानुनी रूपमा उहाँलाई बङ्गलादेश फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्ने इस्लामले बताउनुभयो ।

अपदस्त प्रधानमन्त्री हसिना बङ्लादेशबाट भागेदेखि सार्वजनिक रूपमा देखा पर्नु भएको छैन भने उहाँको अन्तिम आधिकारिक ठेगाना भारतको राजधानी नयाँदिल्ली नजिकैको सैन्य एयरबेस रहेको जनाइएको छ । 
  
ढाकाले हसिनाको कूटनीतिक पासपोर्ट औपचारिकरूपमा रद्द गरिसकेको छ भने भारतसँगको द्विपक्षीय सुपुर्दगी सन्धिले आपराधिक मुद्दाको सामना गर्न स्वदेश फर्कन अनुमति दिनेछ । 

यद्यपि सन्धिको एक खण्डमा अपराध ‘राजनीतिक चरित्र’ को भएमा सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । 

राजनैतिक उथलपछिको सरकार प्रमुखको कार्यभार सम्हालेका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता अन्तरिम नेता मुहम्मद युनुसले गत हप्ता हसिनालाई मुद्दाको सामना गर्न स्वदेश नफर्की निर्वासित रहँदासम्म ‘शान्त बस्न’ प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया ९पिटिआई० सँगको कुराकानीमा आग्रह गर्नुभएको थियो । 

हसिनाको बहिर्गमनभन्दा पहिले हप्तौँसम्म भएको आन्दोलनका क्रममा ६०० भन्दा बढी मानिसहरू मारिएको राष्ट्रसङ्घको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जनाएको थियो । 

बङ्गलादेशले यसअघि हसिनाको शासनकालमा सुरक्षा बलद्वारा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको विषयमा उच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।