काठमाडौँ । नेपालको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन कानुनी, सरकारी समन्वय र प्रचारप्रसारमा कमीकमजोरी भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आयोजना गरिएको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२४’मा ‘प्राइभेट सेक्टर इन्गेजमेन्ट’ उपशीर्षकसहितको तेस्रो सत्रमा सरकारी, निजी, एवं विदेशी विज्ञहरुले पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।
सम्मेलनमा फिलिपिन्सका पूर्व अर्थमन्त्री डा.रोबटो ओकाम्पोले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा फिलिपिन्सले गरेको सफलता नेपालका लागी उपयोगी हुन सक्ने अनुभव सुनाए । आफु सन् १९९० को दशकमा अर्थमन्त्री हुँदा त्यहाँ थोरै लगानीको सम्भावना पनि न्यून र लगानी गर्ने विश्वासको संकट भएको अवस्था रहेको स्मरण गर्दै उनले यस्तो बाटो अपनाउन सुझाए ।फिलिपिन्स सरकारले मात्रै लगानी गरी काम गर्न सक्ने अवस्थामा विभिन्न प्रतिष्ठान तथा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी कानुन बनाएर पीपीपी मोडल अगाडि बढाएको उनले बताए ।
उनले पूर्वाधार विकासको मूल दायित्व सरकारको भएकाले राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । तर उनले संकटको बेला मात्र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति सरकारले अपनाउन नहुने बताए ।लगानी बोर्डका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधुम्नप्रसाद उपाध्यायले कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दाको सुरुवाती चरणका सजिला, अप्ठ्यारा पक्षदेखि बजारको मागका विषयमा निजी क्षेत्र जानकार हुने भएकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सरकारका लागि महत्वपूर्ण हुने धारणा सार्वजनिक गरे ।
यसै गरी कार्यक्रममा लगानी बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्तले बोर्डले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नपाएको बताउँदै लगानी बोर्डमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको अनुभव साझा गरे । साथै पन्तले सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आउ भनेर कार्पेट बिच्छ्याउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।भारतस्थित बेलायती व्यापार तथा व्यवसाय विभाग प्रथम सचिव जिनुस सरिआटीले खरिद ऐन र एउटा कार्यालयबाट अर्को कर्यालयमा जाँदा हुने सूचना प्रवाहको ‘ग्याप’ले नेपालमा लगानीकर्ता आउने सहज वतावारण नभएको बताउँदै लगानी अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
भारतले सन् २०४० सम्म पूर्वाधार क्षेत्रको विाकासमा महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको अवस्थामा नेपालले वैदेशिक र निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन खरिद ऐन र सूचना प्रवाहमा सहजीकरण गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिए।यस्तै एसियाली विकास बैंकका निर्देशक मोहम्मद अजिम हास्मीले सरकारी पक्षसँग लगानीका लागि प्रत्यक्ष छलफल गर्दै आएको बताए ।
सीएनआईका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रले काम गरेर विश्वास दिलाएपछि मात्रै थप काम गर्न सजिलो हुने जनाए । सो सत्रको अध्यक्षता गरेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा लागानीको वातावरण बनाउन सरकारले ऐन कानुन संशोधन गरिरहेको बताए । उद्योग विभागले ५० करोडसम्मको लगानी अनलाइनबाटै स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको, खानी तथा खनिजजन्य पदार्थसम्बन्धी कानुन संशोधनको चरणमा रहेको, कम्पनी ऐनको विधेयक मस्यौदाको काम अन्तिम चरण रहेको जनाउँदै मन्त्री भण्डारीले लगानीको वातावरण बनाउन सरकार पछि नपर्ने बताए ।साथै स्टाटप उद्यम कर्जा सन्चालनमा रहेको, विदेशी लगानी भित्र्याउन विभिन्न देशसँग सम्झौताहरू भइरहेको उनले बताए ।पूर्वाधार विज्ञ रामकृष्ण खतिवडाले सो सत्रको संचालन गरेका थिए।
