काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खोला किनाराबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सो फैसलामा पुनरावलोकन दर्ता गराएको छ ।सर्वोच्च अदालतले नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका बस्ती हटाउन बाटो खुल्ने गरी सुनाएको फैसला उपर सरकारले पुनरावलोकन गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउने भनेको थियो ।
जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायणप्रसाद बेल्बासे, रमा पन्त खरेल, कविता पाँडे, शर्मिला श्रेष्ठ, आलोक पोखरेलले ०६८ वैशाख ९ गते दायर गरेको रिटमाथि २०८० पुस ३ गते सर्वोच्चले फैसला गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिव, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई विपक्षी बनाइएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट पुनरावलोकन गरिएको हो ।
