काठमाडौं । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले आसन्न चाडबाडलाई लक्षित गर्दै अतिरिक्त टोली परिचालन गरेर बजार अनुगमन तीव्र पारिने जनाए तापनि कतिपय उपभोक्ता अधिकारकर्मीले त्यसको तरिकालाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्।

खाद्यवस्तुको गुणस्तरलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारीमा भएका विभिन्न निकायहरूले केन्द्रीय अनुगमन समिति बनाएर र बेग्लाबेग्लै अनुगमन गर्ने बताएका छन्।उनीहरूले खास गरी खानयोग्य वस्तुको जाँच, तौल र मूल्यदेखि लिएर कालोबजारी गर्ने गरी कृत्रिम सङ्कट सिर्जना गर्ने अवस्थाको अनुगमन गर्ने बताएका छन्।
कहाँ कसरी अनुगमन?
दशैँ सुरु हुन दुई साता बाँकी छँदा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाण्डू उपत्यकाभित्र पाँच वटा अनुगमन समिति बनाएर काम गरिरहेको विभागका सहप्रवक्ता गायत्र श्रेष्ठले बताए।

उनी उपभोक्ताबाट पर्ने उजुरी र छड्के जाँच दुवैका आधारमा आफूहरूको अनुगमन हुने बताउँछन्।"अरू बेला दैनिक रूपमा आवश्यकताअनुसार एउटा क्षेत्रको मात्र अनुगमन हुने भए पनि यति बेला अनुगमन दलको सङ्ख्या पनि धेरै हुने भएकाले क्षेत्रहरू छुट्याएर अनुगमनमा गइने गरिएको छ," श्रेष्ठ भन्छन्।

"दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू अनुगमनमा प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। धेरैजसो हकमा हामीले खाली आँखाले नै जाँचबुझ गर्ने र आशङ्का लाग्दाका हकमा नमुनालाई प्रयोगशालामा लगेर परीक्षण गर्ने गर्छौँ।"
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागकी महानिर्देशक कुमारीज्योति जोशी (भट्ट) अन्य बेलामा अनुगमनको क्षेत्राधिकार विभिन्न निकायलाई फरकफरक हुने भए पनि दशैँतिहारमा संयुक्त रूपमा त्यसो गरिँदा त्यसको प्रभावकारिता बढ्ने बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "नत्र अरू बेला हाम्रो कार्यक्षेत्र नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त वस्तुको मात्र अनुगमन गर्ने हुने गर्छ। दसैँमा संयुक्त टोली र हाम्रो बेग्लाबेग्लै गरेर अनुगमन हुन्छ।"

काठमाण्डू उपत्यकाबाहिरका जिल्लाहरूका हकमा देशभरका ११ वटा विभागसम्बद्ध कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा वाणिज्य कार्यालयहरूसँग मिलेर अनुगमन गर्ने जनाइएको छ।

महानिर्देशक जोशी (भट्ट) भन्छिन्, "हाम्रो अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सधैँ प्राविधिक रूपबाट हुने हुँदा त्यसले संयुक्त अनुगमन टोलीलाई मिहिन ढङ्गले काम गर्न सघाउँछ।"उपभोक्ता संरक्षण ऐनले नियमित र आकस्मिक रूपमा अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीका चिन्ता
एकजना उपभोक्ता अधिकारकर्मी अनुगमनकर्ताको सङ्ख्या बढाए पनि जनताले त्यसको महसुस गर्न नसकेसम्म त्यसको औचित्य साबित नहुने बताउँछन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ भन्छन्, "चामल र चिनीमै हेर्ने हो भने अहिले खरिद र बिक्री मूल्यको व्यापक अन्तर छ। त्यसमै मात्र राम्रोसँग नियमन गर्न सकिने हो भने बजार अर्कै हुन्छ।"

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू चाडबाडका बेला बजारको मुख्य समस्या भनेको कृत्रिम अभाव देखाएर मूल्य बढाइनु रहेको बताउँछन्।

बानियाँ खरिद मूल्यभन्दा तेब्बर-चौबर बनाएर खाद्यवस्तुहरूको बिक्री गरिएको पाइने बताउँछन्"झुटो रूपमा नयाँ लेबल राखेर र म्याद गुज्रिएका पुराना सामग्रीलाई राम्रोसँग प्याकिङ गरेर बिक्री गर्ने अर्को भयानक प्रवृत्ति यस्तो बेला देखिन्छ," बानियाँ भन्छन्।

"तरकारी-फलफूलजस्ता सड्ने वस्तुबाहेकका हकमा हरेक वस्तु फिर्ता गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहे पनि त्यसको समेत पालना भइरहेको पाइँदैन।"
नसड्ने खाद्यवस्तुका हकमा सात दिनभित्र र ठूला मशीनरी सामानका हकमा १४ दिनभित्र फिर्ता गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।उपभोक्ता कानुनमा खाद्य तथा अन्य वस्तुको गुणस्तर कायम गर्नका लागि ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र विक्रेताका दायित्वहरू समेत किटान गरिएकाले सोको समेत मूल्याङ्कन आवश्यक पर्ने अधिकारकर्मीहरूको मत छ।

"गुणस्तरको सवाल परीक्षण गरेरै मात्र थाहा पाइन्छ। तर खाद्य सुरक्षा निकाय वा औषधि व्यवस्था विभागजस्ता त्यसको लागि जिम्मेवार निकायमा उपभोक्ताको पक्ष लिएर तदारुकता देखाउने परिपाटीको अभाव देखिँदा अनुगमन परीक्षणभन्दा खुला आँखामै धेरै निर्भर रहेको पाइन्छ," बानियाँ भन्छन्।"यहाँ लेबलहरूमै समेत समस्या देखिरहेकाले अनुगमन अब खुला आँखाको भर मात्र नपरेर विधि विज्ञानमा बढ्ता केन्द्रित हुनुपर्छ।"

कारबाहीको व्यवस्था
बजार अनुगमनका क्रममा उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता वा विक्रेताले कुनै कसुर गरेको देखिएमा अनुगमन गर्ने अधिकारीहरूले तत्कालै पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा छ।

त्यस्ता कसुर दोहोर्‍याएमा पटकैपिच्छे दोबर जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था समेत छ। उक्त ऐनमा विभिन्न उपभोक्ता ठगीसम्बन्धी कसुरअनुसार पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था समेत छ।

तर अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ उपभोक्ता अदालतको अभावमा त्यस्ता विषय अभियोजनमा प्राथमिकता नपाइरहेको बताउँछन्।"हाल जिल्ला अदालतमा यस विषयका मुद्दा त चल्छन्। तर त्यहाँ उपभोक्ताका विषय प्राथमिकतामा परेको पाइँदैन," बानियाँको भनाइ छ। प्रदीप बस्यालको वाइलाइनमा बीबीसी न्यूज नेपालीमा प्रकाशित यो समाचार समसामयिक लागेर साभार गरिएको हो । सं