काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महशुलको विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।प्रतिवेदनमा सबै औद्योगिक ग्राहकले उद्योगलाई नियमित लाग्ने सबै शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको देखिएको छ ।

त्यसैगरी, विवाद महसुल सम्बन्धमा भएको र महशुल निर्धारणसम्बन्धी अधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नभई विद्युत महशुल निर्धारणसम्बन्धी सबै अधिकार तत्कालीन विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको नै हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद नरहेको उल्लेख छ ।प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा बिलिङ गर्दा हिसाब नै गडबड गरेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको छुट बिलबापत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर बक्यौता महशुल उठाउन बाँकी रहेको हिसाब निकालेको भए पनि प्राधिकरणकै विद्युत् नियमावली, विद्युत् वितरण विनियमावली र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीअनुसार त्यसरी नियमित बिल भुक्तानी गरेको रकम विवादित छुट बिल बक्यौतामा समायोजन गर्न नमिल्ने निष्कर्ष आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० मा कुनै ग्राहकको बिलिङ गर्दा छुट भए अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिमा छुट बिल गरिने व्यवस्था छ ।डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महशुलको विवादबारे सरकारलाई आयोगले प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न राय सुझावहरूसमेत प्रस्तुत गरेको छ ।

सार्वजनिक प्रतिवेदनमा विवादका पक्ष र विषय, ग्राहकका किसिम, डेडिकेटेड फिडर तथा लाइनको परिभाषा र महशुल, ट्रंकलाइन र महशुल, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका उद्देश्य र मापदण्ड, लोडसेडिङका अवधिहरू हेरफेर र अन्त्य तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फतको आपूर्ति स्थगन, माग गरे नगरेका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन, ऊर्जामापक यन्त्र, टाइम अफ डे (टीओडी), विद्युत् महशुल, यसको निर्धारणबारेका कानुनी व्यवस्था, बिलिङ, महशुल छुट बिलिङ, थप महशुल, विवाद समाधान, अदालतबाट भएका फैसलालगायत व्यापक अध्ययन गरी राय÷सुझावसम्मलाई समेटेको छ ।ऊर्जा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा लाल आयोग गठन गरेको थियो ।

यस्तो छ लाल आयोगको प्रतिवेदन (पूर्ण पाठ) हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस