काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए०को एकतासम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा पूर्वअध्यक्ष ,पूर्व प्रमुख संरक्षक शेष घलेले मंगलबारको बैठकको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन । घलेले मंगलबार तय भएको उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठकका लागि सबै सदस्यलाई जानकारी गरिएको र आवश्यक एजेन्डा पनि तय भइसकेको बताए । 
उक्त बैठकमा घलेले ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नेगरी आफ्नो खाका पेस गर्नेछन भने लगत्तै कार्यविधि तयार गर्नका लागि आफ्नो योजना पनि पेस गर्नेछन । त्यस्तै सबै पक्षबिच एकताको आह्वान गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार १० औँ महाधिवेशन एकताको गर्नका लागि सकारात्मक पहलकदमी लिने गरी अघि बढ्ने घलेको तयारी छ । बैठकका लागि घलेले काठमाडौँमा उपलब्ध समितिका सदस्यका साथै प्रभावशाली अभियन्ताहरूसँग आवश्यक छलफल र परामर्श लिईरहेका छन । परामर्शका क्रममा घलेले विगतमा जे भएपनि अब एकताबद्ध एनआरएनएका लागि आफूले पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएको एक अभियन्ताले बताए ।
पूर्वअध्यक्ष तथा समितिकी सदस्य रविना थापाले केही दिनअघि घलेसँग आफ्नो छलफल हुँदा उनी एकताका लागि गम्भीर रहेको पाएको बताइन । थापाले एनआरएनए एक बताउने विषयमा घले सहमत र सकारात्मक भएको पाएको उल्लेख गरिन । उनले भनिन, ‘आशा गरौँ एनआरएनए आईसीसी अब छिट्टै एकताको महाधिवेशनमा जानेछ ।’ यससँगै विदेशमा रहेका नेपालीहरूले स्वदेशमा सहज ढङ्गले लगानी गर्ने वातावरण थप सहज बन्ने उनको भनाइ छ । ‘जसले गर्दा देशलाई पनि फाइदा पुग्नेछ। आफूले आर्जन गरेको मध्ये केही अंश आफ्नो मातृभूमिमा लगाउनु हामी सबैको कर्तव्य पनि हो’, थापाको भनाइ छ । विदेशमा रहेका सबै नेपालीको चाहना, भावना र अपेक्षा अनुसार एनआरएनएलाई अघि बढाउन सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनिमात्रै नभएर समितीका बद्री केसिबाहेकका अन्य १२ सदस्यहरु एकता महाधिवेशन सफल बनाएर एनआरएनएमा देखिएको बिबाद अन्त्य गर्ने पक्षमा रहेका छन ।
घलेले अघिल्लो मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बालुवाटारस्थित संघको कार्यालयमै बैठक बस्ने जानकारी गराएका थिए । सोहीअनुसार बैठकमा सहभागी हुन केही सदस्य काठमाडौँमा आइसकेका छन भने आउन नसक्नेहरू भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुनेछन । घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा १३ जना रहेका छन । जसमा सदस्यहरू डा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा, कुमारप्रसाद पन्त, विनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी, जानकी गुरूङ, कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापा रहेका छन  । 
यता घलेले बैठक बोलाएसँगै बद्री केसी पक्षले भने आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेपछी परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारअनुसार बैठक राखिएकाले यसलाई कसरी हेर्ने र कुन रणनीतिका साथ अघि बढ्ने भनेर बद्री केसी पक्षले आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएका हो । केही दिनअघिदेखि नै आन्तरिक छलफल गरेको केसि पक्षले शुक्रबार पनि आफू ईतरका आईसीसीको बैठक राखेको थियो । 
उक्त बैठकमा सर्वोच्चले चैत २१ र असार २२ मा  दुई वटा फैसला गरेकाले दुबैलाई सँगै लिएर जानुपर्ने बारेमा छलफल भएको बद्री केसी पक्षका एक पदाधिकारीले बताए ।  
एनसीसी र आईसीसीका पदाधिकारीसमेत जोडेर करिब ४१ जनाको हाराहारीको सहभागिता रहेको उक्त बैठकमा केही पदाधिकारीले त घलेलाई अफिसमा बैठक राख्न दिनै नहुने समेत बताएका थिए । यसरी घलेमाथि आक्रोश पोख्नेमा रामशरण सिम्खडा, हेमराज शर्मा, टिका गुरुङ,बिनोद श्रेष्ठ, र पारसमणि पोखरेल अगाडि देखिएका थिए । यस्तै रोजिना प्रधान राईलगायत पनि घलेप्रति सकारात्मक देखिएका थिएनन । उनीहरूले आफूहरू  झुक्न आवश्यक नभएको दाबी गर्दै एकता महाधिवेशन भाड्ने बताएका थिए ।  तर, बैठकका सहभागी केहीले भने घले संघकै पूर्वअध्यक्ष भएकाले उनले नियत सफा राख्ने हो भने एकता गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । समग्रमा घलेलाई सहयोग गर्न नहुनेबारे सो बैठकको निष्कर्ष रहेको बताइएको छ । यद्यपि सो समूहले घलेसँग आवश्यक परेमा छलफल गर्न बद्री र गौरीराज जोशीलाई अधिकार भने प्रत्यायोजन गरेको छ । 
यसैबीच समितिका सदस्य विनोद कुँवरले घलेले मंगलबार संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयमा बस्नेगरी बोलाएको बैठकले एकताको आधार तयार हुने बताए । अब एकताको महाधिवेशन गर्न घले अघि बढिसकेको भन्दै उनले असहयोग गर्नेहरूलाई सबैले चिन्ने र एनआरएनए बिगार्ने को रहेछ भन्ने स्पष्ट हुने बताए ।  उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको चैत २१ मा भएको फैसलाले गठित उच्चस्तरीय समितिले गैरआवासीय नेपाली संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्राचारको आधारमा उच्च स्तरीय समितिको पहिलो बैठक बोलाइएको बताए । जसअनुसार उक्त दिन बैठक दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म बस्नेछ ।  यसअघि कात्तिक २१ गते परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले सर्वोच्च अदालतको चैत २१ गतेको फैसला र मन्त्रालयले कात्तिक १ मा गरेको पत्राचारअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ को ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन हुनुपर्ने बताएकी थिइन् । उनले एनआरएनए मिल्दा नै देश र समग्र एनआरएनएलाई फाइदा हुने धारणा समेत राखेकी थिइन् । मन्त्रीको मध्यस्ततामा समितिका सबै १३ जना सदस्यबिचको बैठकपछि घलेले एकताको बैठक बोलाएका हुन् । यता आरके शर्मा समूहले  अदालतमा मुद्दा समेत दिएको छ । शर्माले आफूहरु एकताका लागि तयार रहेको तर बद्री केसिले अनाबस्यक कार्य गरेको  बताए ।