Logo

Nov 28 2024 | २०८१, मंसिर १३गते

images

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई भएको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएको पौडेल र श्रेष्ठलाई जनही ८ वर्ष कैद र ६ करोड बढी जरिवाना


नया सडक

२०८१, मंसिर १३ बिहीबार

  • 177
    Shares

  • अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई भएको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएको पौडेल र श्रेष्ठलाई जनही ८ वर्ष कैद र ६ करोड बढी जरिवाना

     काठमाडौँ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई जनही ८ वर्ष कैद र ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो र सोही बराबर जरिवाना निर्धारण गरिएको छ । विशेष अदालत काठमाडौँ विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशद्धय खुशीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले यस्तो सजाय सुनाएको हो ।

    अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले बिहीबार सजाय निर्धारण गरेको हो । विशेषले २०८१ कात्तिक १४ गते फैसला सुनाउँदै तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहितलाई सफाइ दिने निर्णय सुनाएको थियो । विशेषले पौडेल र श्रेष्ठलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले गत असार ९ गते उनीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको कसुरमा अख्तियारले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० बिगो असुल गर्न माग दाबी गरेको थियो। तर विशेषले फैसला सुनाउँदै अर्यालको हकमा इजलासले अनुमान, शंका र मनोगत आधारमा कसुर ठहर गर्न नमिल्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो । 

    अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ।उनीहरूले राजस्व अनुसन्धान विभागसँग सम्झौता नै नगरी र खरिद आदेश समेत प्राप्त गरे बेगर नै स्टिकर छपाइका लागि प्रिन्टसेल प्रालिसँग सम्झौता गरेको देखिएको हो। पौडेल र श्रेष्ठले आपसी मिलेमतो गरी पेश्की भुक्तानी गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पु¥याएको आदेशमा भनिएको छ।

    उनीहरूले यसरी प्रिन्टसेललाई बदनियतपूर्वक अग्रिम पेस्की गरेको देखिएको भन्दै अदालतले उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो। उनीहरूले ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८०० रुपैयाँ नोक्सानी पु¥याएको ठहर छ। त्यस्तै परामर्शदाता शक्ति श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेले सफाइ पाएका थिए । प्रिन्टसेल प्रालि र निर्देशक केशव शर्माको हकमा उनीहरूले गरेको बदनियत र मिलेमतो पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा उनीहरूले सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्ने बदनियत नदेखिएको फैसलामा भनिएको थियो । राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, उपसचिव गणेशविक्रम शाही, उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय र शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेलले पनि सफाइ पाएका थिए ।

     

    प्रतिक्रिया दिनुहोस