काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणमा गरेको ९ महत्वपूर्ण सम्झौतामध्ये एक ‘थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यात प्रोटोकल’मा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसबारे विशेषकुरा प्रष्ट हुन बाँकी रहेको भएपनि राँगाको मासु निर्यातलाई ठिक ढंगले विकास गरे यो नेपालको एक  गेम चेन्जर हुन सक्ने देखिएको कतिपय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । झन् यसमा परम्परागत तड्का लगाइए त भन्न नसकिने लाभ प्राप्त गर्न सकिने च्यासल खड्गी टोलका व्यापारी बताउँछन् ।

नेपाल र चीन सरकारबीच गरिएको यो सम्झौता यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमण जाँदा गरिएको सहमति टेकेर भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।नेपालबाट राँगाभैंसीको मासु चीन निर्यात गर्न स्वीकृति प्रक्रिया तीव्र पार्न प्रचण्डको चीन भ्रमण क्रममा सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार नै अहिले चीन र नेपालबीच सम्झौता भएको हो ।

नेपालबाट चीनतर्फ राँगाभैंसीको मासु निर्यात हुन सक्ने सम्भावना प्रचुर रहेको छ । तर, हालै चीनसँग भएको सम्झौताको ‘प्रोटोकोल’ सार्वजनिक नभएसम्म यसै नसक्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।उनीहरूका अनुसार नेपाललाई मासु आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छैन् । नेपाललाई आफ्नै उत्पादनले पुगिरहेको र पुग्ने देखिन्छ ।कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु अधिकृत डा. टपेन्द्र बोहराले जानकारी गराए अनुसार राँगा भैसीको मासु उत्पादन गरी निर्यात गर्ने ढोका खोलिए राम्रै हुनेछ ।प्रोटोकल अनुसार नेपालमा पशु व्यवसाय गर्नुपर्ने आवश्यकता पूरा गर्नु रहेको छ । यसलाई अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्रलाई विकास गर्न सकियो भने नेपालले चीनसँगको व्यापारबाट लाभ लिन सक्ने देखिएको कतिपय व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ ।

प्रोटोकोल अनुसार गुणस्तरीय  राँगा भैसीको उत्पादनमा ध्यान दिइए र उनीहरूको भोजनको रूपमा हरितक्षेत्रको विस्तार गरिए चौतर्फी विकास गर्न सकिने कतिपयको भनाइ छ । मात्र बनिबनाउ दानाको आयात गरि राँगा भैसीलाई मासुको लागि तयार गर्नुबाट एकहोरो विकास हुने र त्यसको निर्यात आधार ठोस बन्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन् ।नेपालमा वार्षिक आन्तरिक मासु उत्पादन करिब साढे ५ लाख टन हुन्छ । त्यसमध्ये राँगाभैंसीको मात्रै सवा लाख टन उत्पादन हुन्छ । जुन सबैजसो नेपालमै खपत हुन्छ ।

नेपालले यसअघि पनि मासु निर्यात गरेको थियो । अहिले मात्रै गर्न लागेको भने होइन । कोभिड पहिले  केही परिमाणमा राँगाभैंसीको मासु भियतनाम निर्यात गरिएको थियो । रोकिएको मात्र भएको मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । चिनियाँहरूमा राँगाभैंसीको मासु उच्च वर्ग र उच्च मध्यम वर्गले खाने मासुको परिकारमा गनिन्छ । नेपालले निर्यात गर्न सके ठूलो बजार निर्माण हुनेछ । यसका लागि लागतमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

विश्वमा सबैभन्दा धेरै राँगाभैंसीको मासु खपत हुने देश चीन नै हो । त्यहाँ बजार विस्तार गरेर नेपालमा व्यावसायिक राँगाभैंसी फार्म खोल्न सरकारले लगानी गरे अहिलेको सम्झौता कोसेढुंगो साबित हुनेमा विज्ञहरू बताउँछन् ।कृषि मन्त्रालयले अहिलेसम्म चीनसँग भएको सम्झौताका प्रोटोकलबारे चीनमै भएका नेपाली अधिकारीहरूलाई थाहा भए पनि यता जानकारी आइसकेको छ्रन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण क्रममा भएको सहमति अनुसार चीनलाई केही समयअघि नेपालबाट सम्झौतापत्रको ढाँचा पठाएको थियो । 

उनीहरूका अनुसार सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक सम्झौतापत्र तयार पारेर चीन पठाएको हो । चीन भन्सारको सामान्य प्रशासन (जीएसीसी) ले मासुसहित १८ खाद्य वस्तु आयात सम्बन्धी नीति नियम छ ।  यताबाट पठाइए अनुसार केही थपथाप गरी सहमति बनेको हुनुपर्छ ।जीएसीसीले मासु आयात गर्न राँगाभैंसी रोगमुक्त हुनुपर्ने, खाद्य, स्वच्छता सहित नेपाली हावापानीमा उत्पादन हुनुपर्ने, ३० महिना उमेर मुनिको राँगाभैंसी हुनुपर्ने, सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार बधशाला हुनुपर्ने लगायत नियम बनाएको थियो ।