काठमाडौं ।सरकारको  दैनिक खर्च सञ्चालनमा सार्वजनिक ऋण उपयोग गर्ने अवस्था आईपुगेको देखिएको छ । सरकारले राजस्व लक्ष्य अनुसार उठाउन नसकेकाले यस्तो अवस्था आएको देखिएको हो ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आइतबारसम्म सरकारले ३ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यस अवधिमा चालु खर्च मात्रै ३ खर्ब ३७ अर्ब पुगिसकेको छ । यो अवधिमा पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थामा हुने खर्च समेत गरी कुल ५ खर्ब २७ अर्ब खर्च भइसकेको देखिन्छ ।

नेपालले बहुराष्ट्रिय निकायबाट कम ब्याजदरमा लामो अवधिको सार्वजनिक ऋण लिने गरेको छ । लामो अवधिका लागि लिएकाले त्यो ऋण  तत्काल फिर्ता गर्नु पर्दैन । कतिपय विज्ञहरूका अनुसार चालु खर्चका लागि सार्वजनिक ऋण परिचालन हुनु चिन्ताको विषय हो । सरकारले उठाउने राजस्वले अब चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको भारसमेत थेग्न नसक्ने देखिएको उनीहरूको भनाइ  छ । त्यसैले सरकारले ऋण ल्याएर  खर्च जुटाइरहेको छ । यस्तो ऋणमा आन्तरिक बढी लिनुपरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्त परिचालन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था लगानीमैत्री रहेको अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको सार्वभौम क्रेडिट रेट्रि डबल बी माइनस स्कोर नेपालका लागि हालै गरिएको क्रेडिट रेटिङ हो ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिनुपर्दा न्यून ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको समेत जनाइएको भएपनि तथ्यांकले भने नेपालमा सार्वजनिक ऋण अब भार अधिक हुन थालेको संकेत गर्न थालेको  विज्ञहरूको भनाइ छ ।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको ‘डेब्ट सस्टेनेबिलिटी एनालाइसिस’ सम्बन्धी संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदन २०२० अनुसार नेपालको वाह्य र समग्र ऋण जोखिम न्यून रहेको छ । साथै प्रतिवेदनले  आर्थिक वृद्धि र निर्यातका सूचक समेत कमजोर रहेकाले भावी जोखिमतर्फे संकेत पनि गरेको छ ।नेपालमा बढ्दो वित्त घाटा र चालु खाता घाटाको अवस्थाले आगामी दिनमा सार्वजनिक ऋण अझ बढ्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कात्तिक २०८१ सम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड पुगिसकेको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा ४४.१४ प्रतिशत हुन आउँछ । बढ्दो सार्वजनिक ऋणले नेपालको बजेट प्रणालीमाथि निरन्तर चुनौती थपेको छ । पूँजीगत खर्च घट्न थालेको छ ।चालु खर्चमा कैंची लगाउने ठाउँ नहुनु र सार्वजनिक ऋणमा बढी रकम छुट्याउनु पर्दा त्यसको असर पूँजीगत खर्चमा परेको छ ।तर उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अवस्था काबु भन्दा बाहिर नगएको बताएका छन् ।