काठमाडौँ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पहिलोपटक तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मंगलबार सम्झौता भएको छ ।राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र निजी क्षेत्रका ५ वटा जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीबीच ऊर्जा मन्त्रालयमा उक्त सम्झौता भएको हो।

बुट मोडलमा निर्माण गरिने प्रसारण लाइनका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका अतिरिक्त  रेमिट हाइड्रो, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, युनियन हाइड्रोपावर र नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्राइभेट लिमिटेडले स्वपुँजी(इक्विटी) लगानी गर्ने भएका छन्।

सरकारले  प्रसारण लाइन निर्माणमा अहिलेसम्म मात्र लगानी गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन माग गर्दै आएको थियो।यो सम्झौताबाट निजी क्षेत्रले पहिलो चरणमा सरकारी कम्पनीसँग मिलेर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको हो। तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्वपुँजी लगानी गर्न सम्झौता गरेका निजी क्षेत्रका ५ कम्पनी जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धकहरु हुन्।

रेमिट हाइड्रोले ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रोले ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले १६६ मेगावाटको सुपर तमोर, युनियन हाइड्रोपावरले ६० मेगावाटको अपर तमोर ए र नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्राइभेट लिमिटेडले ४३ मेगावाटको तमोर खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् ।

३२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र २२०/१३२ केभी को सब–स्टेसन बनाउन ३.८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।निर्माणपूर्वका सबैजसो कार्य सम्पन्न भएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले जनाएको छ। प्रसारण लाइनका लागि करिब ७० रोपनी जग्गा यसअघि नै अधिग्रहण भइसकेको  छ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एचआईडीसीएलले ऋण लगानी गर्नेछ। ऋण लगानी गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र एचआईडीसीएलबीच सम्झौता भएको छ।प्रसारण लाइन आयोजनामा ७४% शेयर विद्युत उत्पादक कम्पनी र २६% शेयर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको हुने प्रस्ताव गरिएको छ।निजी क्षेत्रतर्फ रेमिट हाइड्रोलाई १०, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रोलाई ९, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडलाई ४२, युनियन हाइड्रोपावरलाई ८ र नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्राइभेट लिमिटेडलाई ५ प्रतिशत शेयर प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रसारण लाइनको मुख्य आय स्रोत सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले बुक गरेको ह्विलिङ चार्ज हुनेछ। त्यो आयबाट ऋण चुक्ताका साथै संचालन खर्च कटाएर हुने नाफा÷नोक्सान शेयर होल्डरले बेहोर्ने राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले जनाएको छ।कम्पनीका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको नयाँ कम्पनीले लगानी गर्न चाहे उसलाई पनि भित्र्याइनेछ । तर नयाँ कम्पनी भित्र्याउँदा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको शेयर हिस्सा भने नघटाउने सम्झौतामा  भनिएको छ।