काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी (आरपीजीसीएल)ले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा(पीपीपी) प्रसारण लाइन निर्माणका लागि  प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।आरपीजीसीएलले पीपीपी मोडलमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एक साताअघि निजी क्षेत्रका ५ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको निर्माणको काम अगाडि बढाउन कम्पनी खडा गर्न लागेको हो ।

आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नेत्रप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार  तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्पनी खडा गर्न कार्यविधिसम्बन्धी  लगायतका काम भइरहेको छ ।सम्झौतापछि अहिले कम्पनी स्थापनाको तयारी भइरहेको र  अर्को हप्तासम्म कम्पनी खडा हुनेछ ।  कम्पनी निर्माण भएपछि टेण्डर आह्वान गर्ने लगायत प्रसारण लाइनको सबै काम कम्पनीले अगाडि बढाउने छ ।

प्रसारण लाइन निर्माण कम्पनीमा आरपीजीसीएलको २६ तथा निजी क्षेत्रका क्रिस्टल पावरको ४२, रेमिट हाइड्रोको १०, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रोको ९, युनियन हाइड्रोपावरको ८ र नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्रालिको ५ प्रतिशत शेयर हुने जनाइएको छ ।क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले १६६ मेगावाटको सुपर तमोर, रेमिट हाइड्रोले ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रोले ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला, युनियन हाइड्रोपावरले ६० मेगावाटको अपर तमोर ए र नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्राइभेट लिमिटेडले ४३ मेगावाटको तमोर खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् ।

आयोजना निर्माणमा ३.८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। कम्पनी खडा हुनासाथ लगानी जुटाएर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।अबको २÷३ महिनामै आयोजनाको काम अगाडि बढी  तीन वर्षमा प्रसारण लाइन बनाइसक्ने योजना छ। यो प्रसारण लाइन ३२ किलोमिटरको हो। प्रसारण लाइनका लागि करिब ७० रोपनी जग्गा यसअघि नै अधिग्रहण गरिएको छ।

निजी क्षेत्रले पहिलोपटक प्रसारण लाइन निर्माणमा हात हाल्न लागेको हो। प्रसारण लाइनमा अहिलेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ।प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एचआईडीसीएलले ऋण लगानी गर्नेछ। ऋण लगानी गर्ने सम्बन्धमा आरपीजीसीएल र एचआईडीसीएलबीच सम्झौता भइसकेको छ।

नेपालमा मात्र नभइ दक्षिण एसियामा नै पहिलोपटक सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको ज्ञावालीले बताउँदै आरपीजीसीएलले प्रसारण लाइन निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका अलावा निजी क्षेत्रले मात्रै लगानी गर्ने प्रस्ताव पनि अगाडि सारेको छ।आरपीजीसीएलले अहिले फुकोट–कर्णाली ४०० केभी, पश्चिम सेती–दोधारा ४०० केभी, मेवा–चेन्ज १३२ केभी, भेरि करिडोर ४०० केभी, केराबारी–न्यु मर्स्याङ्डी १३२ केभी, हैटार–सितलपाटी ४०० केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन गरिरहेको छ।

ती आयोजना पनि पीपीपी मोडेलमा निर्माण गर्ने तयारीमा आरपीजीसीएल रहेको छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनाइदिएका कारण विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) नहुने समस्या समाधान हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरूको बुझाइ छ।

प्रसारण लाइन कम्पनीको आयस्रोत विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीले तिर्ने ह्विलिङ चार्ज हो।ज्ञवालीले जनाए अनुसार जलविद्युत् कम्पनीले १ मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्दा वार्षिक ७ लाख तिर्नुपर्ने गरी स्किम बनाइन्छ । उनका अनुसार आयोजनाको लागत बढेमा १ मेगावाटको वार्षिक ह्विलिङ चार्ज ८ लाखसम्म हुने आकलन गरिएको छ ।