काठमाडौं । नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले सरकारलाई मलेसियालगायत अन्य देशको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा भएको सिण्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गर्न माग गरेको छ ।राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संघले मलेसियामा सिण्डिकेट खारेज भइसकेको बताउँदै सरकारलाई यसको घोषणा गर्न भनेको हो ।
सरकारले सूचना सार्वजनिक नगरेकाले आशंका पैदा भएको जनाउँदै संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ त्यसैले चाँडै नै मलेसिया लगायत अन्य देशको स्वास्थ्य परिक्षण प्रणालीमा भएको सिण्डिकेट अन्त्य भएको सुचना नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायबाट प्रकाशित होस् भन्ने हाम्रो चाहाना छ । मलेसियामा मरि सकेको सिण्डिकेट नेपालमा यो वा त्यो बहानामा जन्मन नपाओस, दुई अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको, दुई हजार भन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारीको संलग्नता रहेको र करिव दश हजार व्यक्तिहरु आश्रित क्षेत्र तहस– नहस गर्दै सिण्डिकेट नलागोस् भन्नको लागि हामी सबै व्यवसायीहरु चनाखो हुन जरुरी छ ।’
संघले अर्को तर्फ स्वयम नेपाल सरकार नै जी टु जी कार्यक्रम मार्फत कामदार पठाउने चक्करमा आफैले बनाएको कानुनको धज्जी उडाउदै कोरिया, ईजरायल, आदि देशको स्वास्थ्य परिक्षण विभिन्न अस्पताल बाट गराई रहेको कुरामा खेद–प्रकट व्यक्त गरेको छ ।
संघले सरकारले छुट्टै कानुन बनाई विषेश क्षेत्रको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७२ एवं बैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ४५ (क) तथा स्वास्थ्य परिक्षण सम्बन्धि कार्यविधि २०७२ को पाँचौ संशोधन मिति २०८०÷०८÷१४ वमोजिम सबै स्वास्थ्य संस्था योग्य छन भनी सूचीकृत तथा नवीकरण गरि सकेको सुचना सार्वजनिक गरिसकेको जनाउँदै सिण्डिकेटले न त कामदार नै लाभान्वित हुन्छन् न त राज्यलाई नै फाईदा हुन्छ न त व्यवसायी लाइ नै, केवल फाईदा हुन्छ त सिमित सिण्डिकेटधारी व्याक्ति लाई मात्र फाइदा हुने जनाएको छ ।
यो १० वर्षको अवधिमा मलेसियाको स्वास्थ्य परिक्षणमा भएको सिण्डिकेटले केवल नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्षलाई मात्र फाईदा भएका संघले भनेको छ । मलेसियाको सिण्डिकेट भित्र रहेर मलेसियाको लागि स्वास्थ्य परिक्षण गरेका ३६ संस्थाले केवल महासंघका नाईकेलाई भेटी चडाउने भन्दा बाहेक आफ्नो गुजारा जेनेतेने गरि रहेको कुरा आवद्ध संस्थाले पीडा पोखिरहेको संघका अध्यक्ष तारानाथ अर्यालले बताएका छन् ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ‘ एकातिर भने, अर्को तर्फ राज्यलाई कति पनि बढी कर तिरेनन् । नियमित मात्रै गरिरहे । हाल स्वास्थ्य परिक्षणमा भएको सिण्डिकेटको कारण मलेसियाको श्रम बजार नै खोसिन सक्ने अवस्था छ किनकी रोजगारदाताले जहिले पनि सरल र सहज तरिकाले कामदार लाने प्रक्रिया अपनाउछन् । तर हाम्रो जस्तै देश बंलादेशको आन्तरिक किचलो तथा सिण्डिकेटको कारण अहिले कामदार नलगेको अवस्था छ । तसर्थ हाम्रो ठूलो श्रम बजार भएको देश मध्ये मलेसियाको स्वास्थ्य परिक्षण प्रणालीमा भएको सिण्डिकेटको उपज नबनोस् । साथै रेमिटेन्सले धानिएको वा ठूलो हिस्सा बोकेको देशमा भोलि बेरोजगार र आर्थिक संकट उत्पन्न हुने अवस्था सृजना नहोस्’ ।
संघले नेपाल सरकार र मलेशिया सरकार बीच मिति २०७५ कार्तिक १२ गते हायात रेजेन्सी, बौद्ध, काठमाण्डौ नेपालमा सम्झौता भई तत्कालका लागि ६ महिनालाई नमुना कार्यक्रमको रुपमा संचालन गर्दै लैजाने सम्झौता पत्रको दफा नं. ६ को उपदफा ई र एफ मा उल्लेख भएको प्रावधानलाई मध्य नजरगरी नेपालमा हाल संचालनमा रहेका सुचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिदिनु माग गरेको छ ।
यसैगरी संघले मिति २०७५ चैत्र १८ गते प्रकाशित सार्वजनिक सुचना अनुसार मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न चाहने स्वास्थ्य संस्थाहरुले वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ (चौथो संशोधन) को नियम ४५क बमोजिम सुचीकरण भई मापदण्ड पुरा गरेको खण्डमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न पाउने र मिति २०७६ श्रावण २१ गते १२२ वटा मापदण्ड पुरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको नामावली मलेसिया सरकारलाई पत्रचार गरेको नजिर रहेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको ‘ मिति २०७२ असार २१ गते त्यसबेला अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको पूर्ण बैठकको निर्णय र प्रतिवेदनको राय बमोजिम मिति २०७२ असार २३ गतेको राज्यमन्त्री स्तरिय निर्णय अनुसार कामदारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरि सिण्डिकेट जन्मिन नदिन तत्कालका लागि बढीमा ६ महिनालाई बायो मेट्रिक सिस्टम लागु गरि संचालन गर्न अनुमति दिने र क्रमशः अरु स्वास्थ्य संस्थामा सो सिस्टम थप गर्दै लैजाने निर्णय भएको । नेपाल सरकार र मलेसिया बिचको २०७६ भाद्र २४ र २५ गते मलेसियामा भएको दोश्रो ज्वाइनट वर्किङ ग्रुपको बैठकबाट नेपाल सरकारले पठाएका १२२ वटा संस्था मध्ये हाल ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुले बायोमेडिकल सिस्टममा आबद्ध रहि स्वास्थ्य परिक्षण गरिने र ती बाहेकको ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको हकमा आगामि नोभेम्बर २०१९ को पहिलो साता देखि प्राविधिक टोलीबाट मापदण्ड परिक्षण शुरु गर्ने भनि सहमति भएको भएता पनि हाल सम्म पनि सिण्डिकेट यथावत कायम गरिएको नजिर । हालै नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मिति २०८० मंसिर १४ गते नयाँ मापदण्ड लागू गरि १९४ वटै स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन तथा निरिक्षण समेत गरि ३ वर्षका लागि सुचीकरण तथा नवीकरण पनि गरिसकेको व्यहोरा समेत जानकारी गराउदछौं । नेपाल सरकारको मौजुदा कानुनमा कुनै पनि क्षेत्रमा सिण्डिकेट गर्न नपाईने प्रावधान रहेको कुरा सम्मानित अदालतबाट समेत फैसला भएको कुरा जानकारी गराँदछौं ।’
संघले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण कार्यको लागि गठित अध्यायन कार्यदलको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा भनेको छ ‘ हालै नेपाल सरकार मातहतमा रहेका विशेषज्ञ समितिका संयोजक डा. दिपेन्द्र रमण सिहंको नेतृत्वमा ३० सदस्य अध्यायन टोली गठन गरि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्ने हेतुले अध्ययनबाट प्राप्त भएका धेरै सकारात्मक विषयवस्तुहरु समावेश गरि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका कुरा स्वागत योग्य छ । तथापि नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका केही असहमति लाई सम्बोधन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । जसमा हाल नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ तथा स्वास्थ्य संस्था संचालन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ अनुसार २०० देखि ५०० बेड सम्मको अस्पतालमा मात्र बीसमुहको प्रयोगशाला हुने कानुनी आधार छ भने हाल भनिएको सीसमूहको प्रयोगशाला बाट नै गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गर्ने कुरा प्रयाप्त हुँदाहुँदै किंन बीसमूहको प्रयोगशाला सिफारिस गरियो? भोलिका दिनमा व्यवसायीहरुलाई त्रसित र विस्थापित गर्न गरिएको खेल लागु नगरियोस् ।’
यसैगरी संघले गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता लागि प्रणालिमा सुधार सम्बन्धमा विभिन्न विषय उठाएको छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसबारे भनिएको छ ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण सम्बन्धि व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ समय सापेक्ष परिमार्जिन गर्नुपर्ने । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने सम्पुर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा एक रुपता कायम हुने स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन (हेल्थ चेकअप रिपोर्ट) तयार गरि सबै देशको स्वास्थ्य परिक्षण सबै स्वास्थ्य संस्थाले गर्न पाउने गरि एकै किसिमको सफ्टवेयर प्रणाली अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा लागु गर्नुपर्ने ।व ैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने सम्पुर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बायोमेट्रिक सिस्टमको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने । सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्न अनलाईन नाम दर्ता (अनलाइन अपोन्टमेन्ट ) मार्फत मात्र गर्न मिल्ने प्रकृयाको व्यवस्था गर्नुपर्ने । देशको राज्य संचालन व्यवस्था अनुसार संघीय संरचना तथा विकेन्द्रिकृत सिद्धान्त अनुरुप सबै श्रमिकको पहुँचमा पुग्ने गरि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने । सबै देशको स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क वैज्ञानिक ढङ्गले निर्धारण गरि एकरुपता कायम गरिनु पर्ने ।’
पत्रकार सम्मेलनमा संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष कला दाहाल र महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईँ लगायतका मेडिकल व्यवसायीहरूको उपस्थिथिति थियो ।
