काठमाडौं ।  मन्त्रिपरिषद्ले धितोपत्र बजार सञ्चालनसम्बन्धी एउटा अध्ययन प्रतिवेदनलाई अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेसँगै नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको औचित्यबारे फेरि चर्चा सुरु भएको छ।

गत शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा दोस्रो धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको समितिका संयोजकले बताएका छन्।समितिले गत वैशाखमै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।

यद्यपि अर्थ मन्त्रालयमा त्यसलाई पठाएसँगै अब दोस्रो धितोपत्र बजार स्थापनाको बाटो खुल्ने ठानिएको छ।नेपालमा हालसम्म धितोपत्र विनिमय बजारका रूपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मात्र सञ्चालनमा छ।

प्रतिवेदनमा के छ?
सरकारले गत वर्ष माघमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।अध्ययनपश्चात् उक्त समितिले गत वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनमा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज पनि खोल्न सकिने विकल्पसहितको सुझाव दिइएको समितिका संयोजक शिवाकोटीले बीबीसीलाई बताए।

उनी आफूहरूभन्दा अगाडि अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले गठन गरेका तीनवटा अध्ययन समितिहरूले पनि त्यस्तै प्रकारको सुझाव दिएको बताउँछन्।

"हामीले विस्तृत अध्ययन गरेर नेपालमा थप एउटा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिनु उपयुक्त हुने राय दिएका छौँ," उनले भने।सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि धितोपत्र बोर्डले आवेदन माग गरेपछि त्यसमा व्यापक विवाद उत्पन्न भएको थियो र उक्त विषय अदालतसम्म पुगेको थियो।

विवाद उत्पन्न भएको विषय भएकाले सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले नयाँ धितोपत्र बजारलाई लाइसेन्स दिँदा विवाद नहुनेगरी प्रक्रिया पूरा गर्न पनि सुझाव दिएको शिवाकोटीले बताए।

उनले भने, "सुरु प्रक्रियादेखि अन्तिमसम्म कानुन र विधिसम्मत एवं पारदर्शी हुनुपर्छ र सर्त र मापदण्ड तोकेर मात्र लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ"नयाँ धितोपत्र बजारमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पनि लगानी हुन सक्ने प्रावधान राख्नु पर्ने सुझाव पनि त्यसमा दिइएको उनले बताए।

दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज खोल्न सकिने आधार के?
संयोजक शिवाकोटीले दिएको जानकारी अनुसार प्रतिवेदनमा दोस्रो बजार खोल्न आवश्यक किन छ भन्ने आधारहरू स्पष्ट रूपमा दिइएको छ।उनले भने, "हामीले कानुनी प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, छिमेकी सातवटा देशहरूको अवस्था हेर्नुका साथै सरोकारवालासँग घनीभूत छलफल गरेर यो सुझाव दिएका हौँ।"

उनले छलफल गरिएका सरोकारवालामध्ये दुई तिहाइभन्दा बढीले "नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको" पनि बताए।शिवाकोटीका अनुसार प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न सकिने भनेर दिइएका केही आधारहरू यस्ता छन्:

• नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूदेखि सरकारी लगानीका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा नहुँदा भन्दा हुँदा त्यसको अवस्था सुधार भएको र प्रतिस्पर्धाले बजार विस्तार गरेको हुँदा
• धितोपत्र बजारमा पनि त्यस्तै अवस्था बन्न सक्ने
• नेपाल स्टक एक्सचेन्जले मात्र विस्तार भइरहेको बजार र बढ्दो पब्लिक कम्पनीको चापलाई धान्न नसक्ने
• अदालत र संसदीय समितिले पनि सुरुमा रोक लगाएको भए पनि हाल न्यायालय र संसद्‌बाट रोकावटको अवस्था नरहेको
• कानुन र विधिसम्मत रूपमा नयाँ लाइसेन्स जारी गर्न सकिने र त्यसमा रोकतोक नभएको अवस्था
• अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पनि प्रतिष्पर्धात्मक रूपमा स्टक एक्सचेन्जहरू अघि बढ्न सक्ने देखिएको सरकारले विगतमा गठन गरेका तीनवटा छुट्टा-छुट्टै अध्ययन समितिहरूले पनि दोस्रो धितोपत्र बजार खोल्नुपर्ने सुझाव दिएको

यसअघि के भएको थियो?
धितोपत्र बोर्डले विसं २०७९ असोजमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन माग गरेको थियो। तर उक्त निर्णयलाई एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर रोकिदिएको थियो।

तर त्यसै वर्षको चैतमा अदालतले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिदिएपछि बोर्डले फेरि आवेदन खुला गरेको थियो। त्यस बेला तीनवटा आवेदन परेको बोर्डले जनाएको थियो।

हिमालय स्टक एक्सचेन्ज, न्याशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जका नाममा परेका आवेदनमध्ये एउटा चयन हुने बताइएको थियो।यद्यपि कसलाई लाइसेन्स दिने भन्ने विषयमा 'आर्थिक चलखेल समेत भएको' कतिपयले आरोप लगाएपछि उक्त विषय विवादित बन्न पुगेको थियो।विवादकै माझ विसं २०८० जेठमा संसद्‌को अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

तर सोही वर्ष कात्तिकमा समितिले "अदालतले समेत रिट निवेदन खारेज गरेको" भन्दै लाइसेन्स दिने बाटो खोलिदिएको थियो।यद्यपि गत वर्ष पुसमा धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन बनेपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको बताइएको थियो।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष के भन्छन् ?
सरकारले केहीअघि बोर्डका अध्यक्षका रूपमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको र त्यसपछि अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाएकाले अब पुन: लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढ्ने ठानिएको छ।

बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि गत महिना पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा नयाँ धितोपत्र बजारका लागि अनुमति दिनेबारे आफू स्पष्ट रहेको बताएका थिए।उनले त्यस बेला भनेका थिए, "नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सवालमा म स्पष्ट छु। नेपाल सरकारको नीति निर्देशन जे हुन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्ने हो। धेरै विषयहरू अगाडि बढेको स्थिति छ।"

"सरकारले गठन गरेको समितिले सुझाव बुझाएको अवस्था छ। अब सरकारको के निर्देशन आउँछ। त्यही अनुरूप अघि बढ्ने हो।"यद्यपि सरकारले अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेपछि भने बोर्डले त्यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन।
लगानीकर्ता के भन्छन्?
नेपालमा धितोपत्र बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने शेअर लगानीकर्ताहरूले पनि बताउँदै आएका छन्।उनीहरू दोस्रो स्टक एक्सचेन्जले त्यसलाई पूर्ति गर्ने ठानेको बताउँछन्।

यद्यपि 'निश्चित घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागिएको' भनेर भइरहेको विवादले आफूहरूलाई निरुत्साहित बनाएको कतिपय लगानीकर्ता बताउँछन्।

नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घकी अध्यक्ष राधा पोखरेल भन्छिन्, "नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पक्कै पनि आफ्नो गतिविधि थप पारदर्शी बनाउँछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ।"

"तर लाइसेन्सका सन्दर्भमा अहिले भइरहेको विवाद देख्दा त्यसरी आउनुभन्दा नआएकै ठीक जस्तो पनि लाग्छ।"उनी सरकारलाई विवादरहित, विधिसम्मत र पारदर्शी ढङ्गले प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिन्छिन्।
नेप्सेमा कसको लगानी कति?
नेप्सेमा सरकार र सरकारी स्वामित्त्वका संस्थाहरूको गरी झन्डै ९० प्रतिशत लगानी रहेको छ।

नेप्सेको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार त्यसमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ११.२३ प्रतिश, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ९.५१ प्रतिशत सेअर रहेको छ।

निजी क्षेत्रतर्फ भने लक्ष्मी ब्याङ्क तथा प्रभु ब्याङ्कको पाँच/पाँच प्रतिशत अनि अन्यको ०.६० प्रतिशत लगानी नेप्सेमा छ।नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा भने तीस प्रतिशत सर्वसाधारणको शेअर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपालीमा विष्णु पोखरेलको बाइलाइनमा मिति (२६ डिसेम्बर २०२४)मा प्रकाशित यो समाचार समसामयिक लागेर साभार गरिएको हो । सं