काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासको उच्च आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारले वैकल्पिक विकास वित्तको तयारी गरेको बताउनुभएको छ । नयाँ र वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोज्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
“राजस्व, वैदेशिक सहयोग र ऋणमा आधारित परम्परागत स्रोतले मात्र वित्त व्यवस्थापन र विकासको तीव्र आकाङ्क्षा तथा चाहनालाई सम्बोधन गर्न चुनौतीपूर्ण छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “त्यसैले दीर्घकालीन विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी वैकल्पिक विकास वित्तका निम्ति सार्थक र प्रभावकारी कदम चाल्न वैकल्पिक विकास वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारी गरेका छौँ र यसलाई छिट्टै कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गराउँदैछौँ ।”
अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको तीव्र विकासका लागि नयाँ सोच र दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न आवश्यक रहेको र वैकल्पिक विकास वित्तबाट थप स्रोत जुटाउन तथा लगानी गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउनुभएको हो । “आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधारमा मात्र नभए र दक्ष जनशक्तिको विकास र सफ्टपावरमा पनि ठूलो लगानी गर्न जरुरी छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “वैकल्पिक वित्तले सार्वजनिक विकासका धेरै क्षेत्रमा सिर्जनशील र नयाँनयाँ दृष्टिकोणका लागि ढोका खोल्नेछ ।”
अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमा भएका विकासका धेरै कामप्रति अपनत्व लिँदै अघि बढ्न, थप स्रोत व्यवस्थापन तथा त्यसको परिचालनका लागि स्पष्ट योजनाका साथ खुला हृदयले अघि बढ्नुपर्नेसमेत धारणा राख्नुभयो । “विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूले पनि विगतको आ–आफ्नो भूमिकालाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ । सरकार पनि त्यसका लागि तयार छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार वैकल्पिक विकास वित्तले पूर्वाधार क्षेत्रको प्राथमिकीकरण, पूर्वाधार लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी स्रोत लगानीको व्यवस्था, विभिन्न वित्तीय उपकरणको सही प्रयोग लगायतमा सहयोग गर्छ । यसैगरी सार्वजनिक निजी साझेदारी, पूर्वाधार बोन्ड, पूर्वाधार कोषलगायतले निजी क्षेत्र पनि अघि बढ्ने अझ फराकिलो अवसर सिर्जना गर्ने जनाइएको छ ।
नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक विकासको प्रमुख आधार भनेको पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन भएको उहाँको भनाइ थियो । “नेपालमा ऊर्जा, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत, उत्पादनशील उद्योग र कृषियोग्य भूमिको उपयोगलगायत क्षेत्रमा ठूला परियोजना आवश्यक छन्, जुन राष्ट्रिय विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । पारम्परिक सरकारी बजेट र वित्तीय स्रोतहरू यी ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाहरूका लागि पर्याप्त नहुन सक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो “यस सन्दर्भमा वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूको प्रयोग गरेर नेपालका महत्वपूर्ण पूर्वाधार तथा उत्पादनशील परियोजनाहरूलाई गति दिन आवश्यक देखिएको छ ।”
वैकल्पिक वित्तीय स्रोतअन्तर्गत विभिन्न प्रकारका लगानी संरचनाहरू जस्तै भेञ्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्ड, परियोजना विशेष ऋणपत्र, रेमिट कोष, पूर्वाधार कोष, परियोजना इन्कुबेशन कोष तथा अन्य वित्तीय साधन प्रयोग हुनेछन् । त्यसैगरी यसका लागि सरकारी योगदानका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय संस्थाहरूको लगानी, निजी क्षेत्रको लगानी, आप्रवासी नेपालीहरूको लगानी, संस्थागत लगानी, ग्रीन बण्ड, जलवायु कोष लगायतबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।रासस
