काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले काम गरेको भुक्तानी नदिएको, व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखेको,  निर्माण सेवा कार्यको मौसमको बेला सिमेन्ट डण्डीको मूल्य वृद्धि भएको जस्ता विषयका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्न राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले पुस २७ गते निर्माण व्यवसायीहरूको भेला बोलाएर त्यसबाट आउने निर्णय अनुरूप आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरिने बिहीबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जनाएका हुन् ।नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघले प्रधानमन्त्री, सरोकारवाला सबै मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सांसदहरू समक्ष निर्माण व्यवसायीका यस्तो हालातबारे  जानकारी गराएको तर सुनुवाइ भएको परिणाम नदेखिएको बताउँदै आन्दोलनको विकल्प नभएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताएका छन् ।

महासचिव रोशन दाहालले वितरण गरेको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस प्रकार रहेका छन् –

निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरे बापतको विगत आर्थिक वर्षहरुमै भुक्तानी हुनु पर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम अझै पनि भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएको व्यहोरा अवगत गराउँदछौ । राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यमा भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रुप लिन सक्ने निश्चित छ । निर्माण कार्य सम्पन्न गरे बापत निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनु पर्ने रकम तत्काल निकास हुने भनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरूले सार्वजनिक मञ्चहरूबाटै पटक पटक प्रतिबद्धता जनाएपनि तद्अनरुप भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योगमा मात्र नभई मुलुकको समग्र आर्थिक चक्रमै ठूलो समस्या उत्पन्न भइसकेको छ । भुक्तानी बाहेक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औ सशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानूनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको स्विधा कटौती, निर्माण कार्य हुने सिजनमै उद्यमीहरूबाट विना ठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ गरी सिमेण्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि र मूल्यवृद्धि खारेज गर्न नसक्ने निरिह एवं लाचार प्रशासन लगायतका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग लगभग ’कोमा’ मा पुगिसकेको जानकारी गराउँदछौं । यसबीचमा महासंघले समस्या समाधानका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सहित विकासे मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, श्रीमान् मुख्य सचिवज्यू, श्रीमान् सचिवज्यूहरू, श्रीमान् महानिर्देशकज्यूहरूलाई प्रत्यक्ष भेटी ज्ञापन पत्र बुझाउँदा समेत ठोस सुनुवाई नभएको जानकारी गराउँदछौं। खस्कँदो अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्वाह गर्न सक्ने निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासीनता विरुद्ध अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्षमा यस महासंघ पुगेको र सोही प्रयोजनका लागि यही पुष २७ गते शनिवार राजधानीमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी ’राष्ट्रिय भेला–२०८१’ आयोजना गर्न लागिएको र सोही भेलाको म्याण्डेट अनुसार आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू गरिने व्यहोरा पत्रकार मित्रहरूमा अवगत गराउँदछौं । व्यवसायीहरूले हाल भोगिरहेका अत्यन्त जटिल समस्याहरू, त्यसको पृष्ठभूमि, प्रभाव र त्यस उपर महासंघको धारणाका विषयमा पत्रकार मित्रहरूलाई जानकारी गराउँदछौं ।

१. भुक्तानी सम्बन्धमा

निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरे बापतको विगत आर्थिक वर्षहरु मै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएकाले राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यको भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रुप लिन सक्ने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० र २०८०÷०८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत हाल विना बजेटका टेण्डर आहवान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने र विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना र विगतको सरकारले विना कुनै योजना हठात् देशभर १०–१५ बेडका अस्पताल निर्माणको कार्य अघि बढाउँदा त्यस्ता अस्पतालको निर्माण गरे बापत् निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट र सो भन्दा अगाडि विभिन्न कारणले म्याद थप हुन नसकी, ख्इ स्विकृत नभई र बजेटको समस्या लगायतका कारणले सम्बन्धित् कार्यालयले बिल लिन नमानी बिल समेत बनाउन नसकिएको रकम समेत गरी निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अरबौं रहेकोमा व्यवसायीहरूले भुक्तानी अभावले गर्दा बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको रकम समेत बुझाउन नसक्दा समग्रमा निर्माण आपूर्ति चक्र (क्गउउथि ऋजबष्ल) नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने भयावह स्थिति रहेको स्थितिमा एकातर्फ नियोक्ताले भुक्तानी दिन नसक्ने र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरुलाई लिएर दिनहुँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यले निर्माण उद्योगमाथि राज्यको ’निर्मम’ व्यवहार देखिएको हुँदा भुक्तानी हुन बाँकी रकमलाई रकमान्तर तथा ीःद्यक्ष्क् (मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली समेत स्विकृत गरी तुरुन्त भुक्तानी हुनुपर्ने र राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गर्न नसक्ने हो भने सम्बन्धित् आयोजनाहरूलाई रुग्ण आयोजनामा समावेश गरी सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम त्यस्ता आयोजनालाई स्विस्ताको आधारमा अन्त्य गर्दै फरफारकको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने र आयोजना सचालनमा रहेको तर सरकारी बजेट तथा कार्यक्रमबाट शीर्षक नै नभएका आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने ।

२. तेह्रौं संशोधनको समस्या सम्बन्धमा

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनको नियम १२०क को उपनियम (३) बमोजिम म्याद थप भएका आयोजनाहरुमा पनि बजेटको अन्यौलता, भुक्तानीको असमर्थता, नियोक्ताले गर्नु पर्ने दायित्व समयमा पुरा नगरेको अवस्था र हालै मुलुकभर भएको अत्यधिक वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो लगायतका प्राविधिक कारणले थप भएको समयमा ठेक्का सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएको हुँदा ती आयोजनाहरुको समस्या उचित तवरले सम्बोधन हुनुपर्ने र सो हुन नसक्ने भएमा राज्यले त्यस्ता आयोजनाहरुलाई सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौता अन्त्य गरी ठेक्का फरफारक गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै उक्त नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, भुक्तानीको समस्या र हालै मुलुकभर भएको अत्यधिक वर्षा लगायतको कारणले थप भएको म्याद भित्र सम्पन्न नभएका ठेक्काहरूको हकमा उक्त नियमावलीको उपनियम (५) र (६) बमोजिम म्याद थप हुन नसक्ने ठेक्का अन्त्य गर्न र कालोसूचीमा पठाउने गरिएकोबाट थप जटिलता श्रृजना भएकोले यसको निकासको लागि समेत तत्काल आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने ।

३. राष्ट्र बैंकले ऋणमा दिएको सुविधा कटौतीबाट निर्माण उद्योगमा परेको असर सम्बन्धमा

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०८१÷०४÷११ मा जारी आ.व. २०८१÷०८२ को मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्र चलायमान गराइ शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयास गरेकोभएतापनि मिति ः २०८१÷०८÷१४ मा जारी आव २०८१÷०८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा भने निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन नभएकाले मौद्रिक नीति बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशिकामा नेपाल सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण÷ किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहूलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसीमा २०८१ मंसिर मसान्तसम्म रहेकोमा हाल सम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको हुँदा व्यवसायीहरू आर्थिक रुपमा धराशायी भएको अवस्था रहेकाले उक्त सुहलियतको अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गरिदिनुहुन र हाल बैंकमा अत्याधकि नगद मौज्दात रहेको स्थितिमा राष्ट्रिय ऋण उठाइ वा विकास बण्ड जारी गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको समस्या स्थायी रुपले समाधान हुनुपर्ने ।

४. स्रोत विनाको ठेक्का खारेज गर्नुपर्ने सम्बन्धमा

विना कुनै अध्ययन अनुसन्धान तथा विना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूले मनोमानी ढंगले अन्धाधुन्ध आयोजनाहरू छनौट एवं घोषणा गरेका कारण अहिले मुलुकमा साँडे ६ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू पुगिसकेकोमा राज्यसँग साँडे १ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक एवं स्रोत सुनिश्चिचताको क्षमता नभएको पुष्टि भइसकेको सन्दर्भमा आयोजनाहरूको प्राथमिकिरण गरी स्रोत विनाका ठेक्काहरू तत्काल खारेज हुनुपर्ने ।

५. निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा

सिमेण्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित् इन्धन सहित कुनै पनि कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि नहुँदा पनि कार्टेलिङ गरी विगत एक महिनाको अवधिमा नै पटक पटक गरी सिमेण्टमा प्रति बोरा रु. २०० भन्दा बढी र डण्डीमा प्रति केजी रु. १५ सम्म मूल्यवृद्धि गरिएको छ । गत असार मसान्तमा सत्तहत्तर जिल्लामै दररेट निर्धारण गरिँदा सिमेण्ट उद्यमीहरूले दिएको दररेटको आधारमा सिमेण्ट प्रतिबोरा रु ४ सय देखि ५ सय सम्ममा दररेट कायम गरेकोमा समेत व्यवसायीले कार्टेलिङ गर्दै प्रति बोरा रु ६५० देखि रु ७२५ सम्ममा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा उक्त मूल्यवृद्धि खारेजीका लागि मिति ः २०८१÷०८÷२७ गते माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा उहाँकै कार्यकक्षमा वाणिज्य सचिवज्यू, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकज्यू, सिमेण्ट उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरू र यस महासंघबीच भएको वार्तामा फ्याक्ट्री रेट ओ.पी.सी सिमेण्टको मूल्य प्रति बोरा रु ५६० र पी.पी.सी सिमेण्टको मूल्य प्रति बोरा रु ४६० कायम राख्ने सहमति भएपनि त्यस विपरित सिमेण्ट व्यवसायीहरूले निरन्तर मूल्यवृद्धि गरिरहेको र सो क्रम अहिले पनि जारी रहेकोले निर्माण कार्य तीव्र रुपमा हुने अहिलकै सिजनमा सिमित सिमेण्ट तथा डण्डी उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत नियोजित तरिकाले कटौती गरेकाले भुक्तानी अभाव लगायतका कारण अत्यन्त सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप मारमा परेकाले उक्त मूल्यवृद्धि अविलम्ब खारेज हुनुपर्ने। मूल्यवृद्धि खारेजीका लागि महासंघले उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित् विभिन्न संघ संस्थालाई पत्राचार समेत गरेकोमा उक्त प्रयास समेत निरर्थक रहेको ।

६ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) सम्बन्धमा निर्माण सम्बन्धी करारमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता विवादहरू मध्यस्थताबाट निरुपण गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै मध्यस्थता एवं न्यायिक निर्णय विना नै आफूखुशी एक स्वेच्छाचारी किसिमबाट सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) एवं उपदफा (८) प्रयोग गरी मध्यस्थता र न्यायिक निर्णय विना नै सम्बन्धित् नियोक्ताको आफुखुशी निर्णयको आधारमा शुरु ठेक्का कबोल रकम भन्दा तेब्बर चौबरसम्म रकम असुल उपर गर्ने सार्वजनिक निकाय र नियोक्ताको कार्य र उल्लेखित कानूनी व्यवस्था समेत नेपालको संविधानको प्रस्तावना, आधारभूत संरचना धारा १, धारा १७ (२) (च), धारा २५ र धारा १२६ विपरित रहेकाले संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिन गई निर्माण व्यवसायीहरूको पेशा एवं व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा गम्भीर आघात परी पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हकमा उल्लेखीत कानूनी व्यवस्थाले अनुचित बन्देज लगाएको र यो व्यवस्था संविधानको धारा १७(२) (च) धारा १८ र धारा २५ समेत विपरित भई धारा १३३(१) बमोजिम बदर भागी रहेको उक्त, व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, व्यवस्था र प्रचलन समेत विपरित रहेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको हुँदा न्यायको आधारभूत मान्यता र संविधानको व्यवस्था विपरितको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) को व्यवस्था असंवैधानिक भएकाले संविधानसँग राझिएको उक्त कानूनी व्यवस्था यथाशिघ्र खारेज गरी यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवं अभ्यास अनुसार कार्य सम्पादन जमानत मात्र जफत गरिने व्यवस्था गर्ने गरी उक्त ऐनको व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विगतमा गरेको आन्दोलन पश्चात् सरकारले पटक पटक महासंघसँग सम्झौता गरेपनि ती सम्झौता अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएका कारण पनि निर्माण उद्योगमा दिनप्रतिदिन जटिल समस्या थपिंदै गएको व्यहोरा पत्रकार मित्रहरूलाई अवगत गराउँदछौं । महासंघ र र सरकारबीच २०७९÷०२÷१२ मा भएको चार बुँदे सहमति तथा २०८०÷०५÷१५ मा भएको नौ बुँदे सहमतिका अधिकांश बुँदाहरू अझै पनि कार्यान्वय नभएको प्रष्ट पार्न चाहन्छौं ।

निर्माण उद्योगका तमाम समस्या समाधानका लागि महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न पनि महासंघ नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।अन्त्यमा, छोटो सूचनाका बाबजुद यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सबै पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।