काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले  विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी समेत ६ संस्थाको तरलता अवस्थाबारे विश्लेषण सुरु गरेको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साता वाणिज्य बैंकहरूलाई पत्र काट्दै ती ६ संस्थाले वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप राखेको छ कि छैन भन्दै सूचना माग गरेको हो ।

समस्याग्रस्त घोषणा गरी राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंक व्यवस्थापन जिम्मा लिए पछि यस्ता विषयमा जानकारी ठोस गर्न लागेको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले वाणिज्य बैंकमा निक्षेप राखेको भन्दै फर्जी निक्षेप प्रमाणपत्र राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको खुलेको थियो । राष्ट्र बैंकले १० पुसमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजेन्द्रवीर राय, पूर्वसीईओ दिनेशकुमार रावत, पूर्ववित्त विभाग प्रमुख महादेव भन्ने बेदप्रकाश ठकुरी र हालका सीईओ तथा वित्त विभाग प्रमुख निरजविक्रम शाहकै संलग्नतामा रकम अपचलन भएको बैंकले गरेको आन्तरिक छानबिनले देखाएको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकमा रहेको कर्णाली विकास बैंकको खाता (सीआरआर) मा ७ पुस २०८१ सम्म २२ करोड ७४ लाख ६१ हजार २ सय ८२ मौज्दात रहेकोे सीबीएसमा प्रविष्टि गरिएको थियो । तर, छानबिन समिति अनुसन्धान क्रममा उक्त खातामा करिब शून्य मौज्दात रहेको भेटिएको थियो ।बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा रहेका उल्लिखित व्यक्तिले अन्य बैंकमा रहेको नकली ‘ब्यालेन्स सर्टिफिकेट’ बनाएर रकम अपचलन ढाकछोप गरेको पनि छानबिन समितिले उल्लेख गरेको छ ।

बैंक विवरण कागजपत्रमा फोटोसप गरेर आफूले चाहे बमोजिम विवरण थप गरी किर्ते विवरण बनाइ त्यसको फोटोकपी गरेर राष्ट्र बैंक अनुगमन टोलीलाई पेश गर्ने गरेको पनि छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।राष्ट्र बैंकले २०७० को दशक सुरुवातमा १६ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै त्यसको व्यवस्थापन गरेको थियो । समस्याग्रस्त संस्था व्यवस्थापन विभाग नै गठन गरेर ती संस्थाको व्यवस्थापन हेरेको थियो ।

अहिले पनि क्षेत्रीय स्तरमा कार्यक्षेत्र रहेका केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा समस्या बढ्दै गए पनि राष्ट्र बैंकले तरलता अवस्था विश्लेषण सुरु गरेको थियो ।विशेषगरी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले फर्जी निक्षेप प्रमाणपत्र राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको तथा निष्क्रिय कर्जा ४० प्रतिशतमाथि पुग्दा पनि ६÷७ प्रतिशत मात्रै देखाए पनि अन्य संस्थाको अवस्था विश्लेषण गर्न सुरु गरेको स्रोतको दाबी छ ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले वाणिज्य बैंकमा निक्षेप राख्न सक्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता अवस्था नियमित बुझ्ने क्रममा नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै उक्त विवरण माग गरिएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोख्रेलको भनाइ छ ।