काठमाडौँ ।डेढ वर्षदेखि जलविद्युत क्षेत्र क्षेत्रका कम्पनीहरूको सार्वजनिक निष्काशन अड्किएर बसेकोमा सम्बद्ध क्षेत्रका उद्यमीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

देशले त्रिपक्षीय सम्झौता गरी जलविद्युत बेच्ने सम्झौता गरी साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्षय लिएको बताउँदै अध्यक्ष कार्कीले सरकारी क्षेत्रका क्रियाशील कार्यालयहरूको रवैया यस्तो दुखद भएको बताए ।उनका अनुसार २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनका लागि ६५ खर्ब लगानी हुने आकलन रहेको छ । त्यसमा ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने बताएका छन् ।उनका अनुसार हालै  लालुपाते हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा प्रवद्र्वित ४९.९५ मेगावाटको दानाखोला जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा हस्ताक्षर भएको छ ।

उनले १० वर्ष भित्र यसबाट चलायमान हुने अर्थतन्त्र भित्रका अन्य गतिविधि पनि चलायमान हुने बताए । जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चाहिने  सिमेन्ट डन्डी लगायतका कच्चा पदार्थ स्वदेशी उद्योगबाट खपत हुने छ । यसले यस्ता क्षेत्रको उद्योगमा काम बढ्दा रोजगारी पनि बढ्ने बताउँदै ६५ खर्ब हुने लगानीमा ४० खर्ब नेपालमै रहने र यहाँको अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुग्ने अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा ४०० मेगावाट भारत निर्यात सम्झौताबाट सुरु भएको नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको शंखला पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको पालामा १० हजार मेगावाट निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता हुँदै अहिले बंगलादेशमा ४० मेगावाट निर्यात सुरु भइसकेको छ ।  हालसालै १५ हजार मेगावाट निर्यात उदेश्यसहित २८ हजार ५०० मेगावाटको मार्गचित्र अघि बढाउँदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य सुन्दर देखिएको अध्यक्ष  कार्कीले यसमा सरकार र सरकारी निकायको ध्यान सकारात्मकरूपमा जानुपर्ने बताए ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासहित सिंगो मन्त्रिपरिषद् सकारात्मक भएको बेला रहेको बताउँदै ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीका नेता अध्यक्ष कार्कीले  ऊर्जा क्षेत्रको विकास अहिले नभए कहिले हुने भनी प्रतिप्रश्न गरे ।
उनका अनुसार २८ हजार ५०० मेगावाटको मार्गचित्र पास भएको छ । यसले फरक सन्देश दिएको छ । तर, विद्युत विधेयक यो लक्ष्यको प्रतिकूल अवस्थामा रहेको छ । त्यसलाई संशोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्ने  हुन्छ ।

२८ हजार ५०० मेगावाटका उत्पादन गर्न आयोजना बनाउन  ६६ खर्ब पैसा चाहिन्छ । सरकारले सहज नीति बनाइदिने हो भने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । शक्तिशाली उर्जा मन्त्रालय बनाएर वन तथा वातावरणका मुद्दा पनि त्यहिबाट सल्टाउने गरी  सरकार अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही बनाउने काम प्रति दुख व्यक्त गर्दै अध्यक्ष कार्कीले भने १८ महिनादेखि ४१ जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक निष्काशनको निवेदन धितोपत्र बोर्डमा अड्किएको बताए ।

पछिल्लो छोटो अवधिमै २० वटा जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको भन्दै कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आउँदा दिनमा यस्तै सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।  पूर्व ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले १५०० मेगावाटको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) खोल्ने निर्णय गरेका बेला  दाना खोला त्यहिभित्र समेटिएको आयोजना हो ।उनका अनुसार दाना खोला आयोजनाका लागि ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँलगानी सुनिश्चित भएको छ । ७४ करोड रुपैयाँ स्थानीयमा शेयर जारी गरेर, १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ  सञ्चालकबाट र बाँकी बैंकबाट ऋण लगानी हुने छ। आयोजना मनाङको नासो गाउँपालिकामा विकास हुनेछ ।