काठमाडौँ । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई थप शक्तिशाली बनाइँदै छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको अध्यादेशले  राजस्व अनुसन्धान विभागलाई थप शक्तिशाली बनाउने भएको हो ।सरकारले सरकारी सेवा सुधार्न ल्याएको अध्यादेशमा सरकारी सेवा सुधार्न केही ऐन संशोधन गर्ने उल्लेख छ । अहिले महिनौँसम्म अड्किएका फाइलहरू अब ७ दिन भित्र गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू समेटिएका छन् । यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ५० लाखसम्मको राजस्व विवाद मिलाउने अधिकार थियो । त्यो भन्दा माथिको विवाद भने मुद्दामा जानु पर्थ्यो । २०६५/६६देखि गैर कर राजस्व चुहावट सम्बन्धी समेत अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने अधिकार पाएको राजस्व अनुसन्धान विभागले अब तीन करोडसम्मका राजस्व चुहावटसम्बन्धी विवाद मिलाउन सक्ने छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भइसकेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले तीन करोडसम्मका मुद्दा विभागमै छिनोफानो गर्छ । यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ५० लाखसम्मको राजस्व चुहावटसम्बन्धी विवाद मिलाउने अधिकार रहेकोमा अध्यादेश प्रमाणित भएपछि तीन करोडसम्मको राजस्व चुहावट विवाद मिलाउने  अधिकार हुनेछ । विभागलाई  ५० लाख भन्दा माथिका राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा बिगो भराउन अदालतको फैसला पर्खनुपर्ने झन्झट हट्ने छ ।

यसबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने अनुमान गरिएको छ ।उद्योगी व्यवसायी पनि अदालती विभिन्न झन्झटबाट मुक्त हुने विज्ञहरूको अनुमान छ ।यसले अदालतमा जाने राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा प्रेसर पनि घट्नेछ । राजस्व सम्बन्धी विज्ञहरूका अनुसार अध्यादेश प्रमाणित भइसकेपछि भन्सार कर्मचारीहरूको लापरबाही भने बढ्न सक्ने देखिन्छ । व्यवसायीले तीन करोडसम्मको मुद्दा राजस्व अनुसन्धान विभागले नै फरफारक गर्ने र मुद्दा नजाने भएपछि कर्मचारीहरूको आत्मबल बढ्ने र लापरबाही बढ्न सक्ने अनुमान पनि विज्ञहरूको छ ।

गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिएका अध्यादेशमा मुख्यतया यस्ता नयाँ कानूनी व्यवस्था गरिएका छन् । गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा  पाउने ,सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था  गर्ने , श्रमिकहरुको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने, नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिन भित्र निर्णय गर्नु पर्ने, नगरेमा कारबाही हुने,  कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफतमा सहजीकरण गर्ने , फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने,  मुद्दा पुनरावेदन गर्दा बिगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नु पर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राख्ने व्यवस्था गर्ने , सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमश राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने, निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने, योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन कानुनमा संशोधन गर्ने ,नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने, विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने, तीन करोड सम्मको राजस्व विवाद, राजस्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने,  राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने , सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने , गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने , कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी शेयर बिक्री सम्बन्धी सहज र स्पष्ट व्यवस्था , कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य  गर्ने,  कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नु पर्ने जरिवानामा छुट दिने , विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र हाल उत्पादन मुलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवा मुलक उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने रहेका छन् ।