काठमाडौँ । तीन करोडसम्मको राजस्व विवादसम्बन्धी मुद्दा मिलाउने जिम्मा अब  राजस्व अनुसन्धान विभागलाई दिइएको छ । गत  शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी सिफारिस गरेका  अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  हिजो प्रमाणीकरण गरेसँगै विभागलाई यो अधिकार प्राप्त भएको हो ।राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको  आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

यो अध्यादेशबाट राजस्व अनुसन्धान विभाग थप शक्तिशाली  भएको छ । सरकारले सरकारी सेवा सुधार्न ल्याएको अध्यादेशमा सरकारी सेवा सुधार्न यस्तो संशोधन गरिएको छ । अहिले महिनौँसम्म अड्किएका फाइलहरू अब ७ दिन भित्र गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू समेटिएबाट काम छिटो छरितो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ५० लाखसम्मको राजस्व विवाद मिलाउने अधिकार थियो । त्यो भन्दा माथिको विवाद भने मुद्दामा जानु पथ्र्यो । २०६५/६६देखि गैर कर राजस्व चुहावट सम्बन्धी समेत अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने अधिकार पाएको राजस्व अनुसन्धान विभागले अब तीन करोडसम्मका राजस्व चुहावटसम्बन्धी विवाद मिलाउन सक्ने भएको छ ।

अध्यादेश जारी भएसँगै राजस्व अनुसन्धान विभागले तीन करोडसम्मका मुद्दा विभागमै छिनोफानो गर्ने भएको छ ।  यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ५० लाखसम्मको राजस्व चुहावटसम्बन्धी विवाद मिलाउने अधिकार थियो ।
तीन करोडसम्मको राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा मिलाउने अधिकारबाट विभागले सरकारलाई राजस्व संकलनमा थप सहयोग गर्न सक्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । यसबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने अनुमान गरिएको छ । साथै उद्योगी व्यवसायीलाई  पनि तीन करोडसम्मको विवाद मिलाउन अदालती विभिन्न झन्झटबाट मुक्ति मिल्ने विज्ञहरूको अनुमान छ ।यसले अदालतमा जाने राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा प्रेसर पनि घट्नेछ ।

तर सरकारले यसको कमजोरीलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।  राजस्व सम्बन्धी विज्ञहरूका अनुसार अध्यादेश प्रमाणित भएबाट भन्सार कर्मचारीहरूको लापरबाही बढ्न सक्ने देखिन्छ । व्यवसायीले तीन करोडसम्मको मुद्दा राजस्व अनुसन्धान विभागले नै फरफारक गर्ने र मुद्दा नजाने भएपछि कर्मचारीहरूको आत्मबल बढ्ने मात्र नभइ लापरबाही बढ्न सक्ने अनुमान पनि विज्ञहरूको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले दर्ता गरिसकेका  मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने

अध्यादेश जारी भएपछि सरकार राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने भएको छ । राजस्व संकलनमा संलग्न अधिकारीहरूद्वारा मुद्दा दर्ता गरिएबाट उद्योगी व्यवसायी र विदेशी लगानीको क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्दा सरकारलाई त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने अवस्था पनि खुलाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले दर्ता गरिसकेका मुद्दाबारे सरकारलाई फिर्ता लिन पाउने अवस्था  बनेको छ ।

जानाजान वा बदनियतपूर्वक राजस्व छल्ने नियतले कुनै कार्य गरेकोमा बाहेक राजस्व अनुसन्धान नियन्त्रण ऐन बमोजिम दायर भएको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा उल्लेख भएको कार्यविधि अनुरूप फिर्ता लिन सकिने  व्यवस्थाका आधारमा सरकारले त्यस्ता मुद्दामा पुनर्विचार गरी अब मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने भएको छ । राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको  आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।