काठमाडौँ । प्रचण्ड सरकारको पालामा ल्याइएको बजेट संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश कानुन स्वतः खारेज भएजस्तै मौजुदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हालै जारी गर्न लगाएको सोही प्रकृतिको अध्यादेशले पुनः मूसिको भवःको नियति बेहोर्ने चर्चा राजनीति वृतिमा चल्न थालेको छ ।

 सरकारले अध्यादेशमार्फत् आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेपछि  बजेटका लागि नयाँ क्यालेन्डर लागु हुने भएको छ ।   गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाटै बजेट क्यालेन्डर संशोधन गरेको थियो । सरकारले गतवर्ष पनि सोही अध्यादेश जारी गरेको थियो तर त्यो संसदबाट पारित नभएपछि स्वतः खारेज हुन पुगेको थियो । यसपटक पनि सरकारले ‘बजेट क्यालेण्डर’ संशोधन गर्न ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१’ जारी गरेको छ ।

बजेट क्यालेन्डर संशोधन गर्न सरकारले गत साउन ३२ गते ‘आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । अध्यादेश जारीसँगै संसदमा विचाराधीन उक्त विधेयक स्वतः निष्क्रिय भयो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अलमलमा परेको थियो । अध्यादेश आएसँगै करिब दुई हप्ता धकेलिएको बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

संशोधित प्रावधान अनुसार माघ महिनाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षमा  प्राप्त हुने स्रोत र खर्चको सीमा पूर्वानुमान गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसको एक साता अर्थात् फागुन ७ गतेभित्र योजना आयोगले अर्थमन्त्रीसमक्ष उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । 

त्यसबाट निर्धारित भएको स्रोत तथा खर्चको सीमाभित्र रहेर बजेटको सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, ठुला आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित लगायतको रकम उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम योजना आयोगले बनाउने छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रावधान अध्यादेशमा  गरिएको छ ।

फागुन १५ गतेभित्र आयोगबाट प्राप्त खाकाको आधारमा बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन अर्थ मन्त्रालयले तयार गर्नुपर्नेछ । अध्यादेशमा बजेट बनाउँदा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । यसरी विभिन्न चरण पार गरी तयार भएको बजेट जेठ १५ गते संसदको संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

अध्यादेशमा स्वीकृत भएको कुनै पनि कार्यक्रम संशोधन गर्दा विनियोजित रकम अन्य कार्यक्रममा खर्च गर्न सकिने जनाइएको छ । त्यसो हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको  छ । 

सोहीगरी सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान बापत प्रदेश वा स्थानीय तहले खर्च गर्न नसके चालु आर्थिक वर्षभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने अध्यादेशमा छ । चालु आवमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सम्झौता भई तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्न सकिने पनि प्रावधान छ । यस्तो अवस्थामा विनियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायतातर्फको कुल रकममा नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न सकिने भएको छ ।

राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूले यो अध्यादेशको उद्देश्य र आवश्यकता असल नियतका साथ ल्याइएको भएपनि राजनीतिक उथलपुथल भएर यसको अध्यादेशको नियति यसले नबेहोर्ला भन्ने यकिन गर्न नसकिने बताएका छन् । कतिपयले यो सरकार ढलेपनि अघिल्लो सरकारका लागि बजेट बनाउनुपर्ने आवश्यकता यसै अध्यादेशले पूरा गर्ने भएको त्यतिञ्जलसम्म यो रहनेछ । त्यसैपछि यो सबैको चाहना भएकोले यो अध्यादेशले पुनः मूसिको भवःको नियति नबेहोर्ने बताइरहेका छन् । तर राजनीति हो यहाँ जेसुकै हुन सक्छ । अध्यादेश सदनबाट पारित भए संविधानको संशोधन हुन गई स्थायी कानुनको रूपमा यो व्यवस्था अस्तित्वमा आउँछ ।