आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
प्रस्तावना: आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकोले,
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा ( १) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ।
१। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भस् ( १) यस अध्यादेशको नाम “आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१” रहेको छ।
(२) यो अध्यादेश तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. विदेशी विनिमय ( नियमित गर्ने ) ऐन, २०१९ मा संशोधनस् विदेशी विनिमय ( नियमित गर्ने ) ऐन, २०१९ को, (२) ९१० दफा २ को खण्ड (छ३) पछि देहायको खण्ड (छ४) थपिएको छ: (छ४) “विदेशमा लगानी” भन्नाले नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशमा गरेको देहायको लगानी सम्झनु पर्छ:
( १) विदेशको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नभई विदेशमा संस्थापना वा दर्ता भएको सीमित दायित्वको साझेदारी, फर्म, लगानी कोष, कम्पनी वा सीमित दायित्व रहने गरी संस्थापित यस्तै प्रकृतिको निकायको शेयरमा वा शेयर खरिदमा गरेको लगानी,
(२) विदेशको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भई विदेशमा संस्थापना वा दर्ता भएको सीमित दायित्वको साझेदारी, फर्म, लगानी कोष, कम्पनी वा सीमित दायित्व रहने गरी संस्थापित यस्तै प्रकृतिको निकायको चुक्ता पुँजीको बिस प्रतिशतसम्म शेयरमा वा शेयर खरिदमा गरेको लगानी,
तर कुनै नेपाली नागरिकले आफू विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिमा आर्जन गरेको रकम लगानी गर्दा त्यस्तो सीमा लागू हुने छैन।
(३) नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशमा आफ्नो शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न वा दर्ता गर्न गरेको लगानी,
(४ )नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेको बैङ्कको निक्षेप खातामा जम्मा गरिएको रकम, वा
(५ ) उपखण्ड ( १) र(२) बमोजिमको लगानीबाट प्राप्त आयको पुनर्लगानी।”
(२) दफा १०क। को सट्टा देहायको दफा १०क। राखिएको छः(
“१०क. विदेशमा लगानीको नियमन: ( १) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति, नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशमा लगानी गर्न पाउनेछ :
(क) विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको सूचनामा विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी छुट दिएको उद्योग,
(ख) औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सूचना प्रविधि उद्योगको वर्गीकरणमा परेको उद्योग,
(ग) कुनै नेपाली नागरिकले आफू विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिमा गरेको आर्जनबाट प्राप्त रकम,
(घ) विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ७क. को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त विदेशी मुद्राको रकम।
(२) नेपालमा संस्थापित कम्पनीको विदेशस्थित मुख्य कम्पनीले वा त्यस्तो मुख्य कम्पनीको विदेशस्थित अन्य सहायक कम्पनीले नेपालमा संस्थापित कम्पनीको नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक कर्मचारीको हकमा समेत लागू हुने गरी सञ्चालन वा कार्यान्वयन गरेको कर्मचारी शेयर बिक्री योजना अन्तर्गत त्यस्तो कर्मचारीले नेपालबाट बाहिर परिवर्तीय मुद्रा विप्रेषण नहुने गरी शेयर प्राप्त गर्न र त्यस्तो शेयरबाट आय आर्जन गर्न पाउनेछ।
( ३) विदेशमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले पालना गर्नु पर्ने शर्त, त्यस्तो लगानीको क्षेत्रगत अधिकतम सीमा तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गरिदिए बमोजिम हुनेछ।”
घ। राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ मा संशोधनः राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ९ को उपदफा ( १) मा रहेका “धरौट नराखी” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “धरौट वा शर्त बिनाको मुद्दाको अवधिसम्म अद्यावधिक हुन सक्ने बैङ्क जमानत नराखी” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
४. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा संशोधनस् कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३ को,(
(क) उपदफा ( १) झिकिएको छ।
(ख) उपदफा (२) मा रहेका “उपदफा ( १) बमोजिम” भन्ने शब्दहरूको सट्टाप्रचलित कानून बमोजिमू भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
छ। राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण)ऐन, २०५२ मा संशोधनः राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण )ऐन, २०५२ को, ( १) दफा १२ को उपदफा (४) मा रहेका “त्यस्तो व्यक्तिलाई जुनसुकै ठाउँमा पक्राउ गरी” भन्ने शब्दहरू पछि “बाटोको म्याद बाहेक चौबिस घण्टाभित्र” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन्।
(२) दफा १३क. को,(क)उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको छ।
(ख) उपदफा(६) पछि देहायका उपदफा (७) र ( ८) थपिएका छन् (७) उपदफा (२) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर हुनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले बिगो र लाग्ने जरिबाना रकम भुक्तानी गर्छु भनी निवेदन दिएमा विभागले बिगो र लाग्ने जरिबाना रकम असुल गरी मुद्दा नचलाउने निर्णयको लागि सरकारी वकील कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
( ८) उपदफा (७) बमोजिम लेखिआएमा सरकारी वकील कार्यालयले त्यस्तो मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नेछ।”
(ग) ठाउँ-ठाउँमा रहेका “पचास लाख” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “तीन करोड” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
( ३) दफा २० को,(
(क) उपदफा ( ३) मा रहेका “यकीन गरी” भन्ने शब्दहरू पछि “मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन्।
(ख) उपदफा (४) मा रहेका “मिसिल प्राप्त भएकोमा” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “मिसिल प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
(४) दफा २४ पछि देहायका दफा २४क। र दफा २४ख। थपिएका छन् (
“२४क. मिलापत्र हुन सक्नेस्( १) यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रतिवादीले बिगो र लाग्ने जरिबाना भुक्तानी गरी मिलापत्र गराई पाउँ भनी निवेदन दिएमा मिलापत्र हुन सक्नेछ।
(२) उपदफा ( १) बमोजिमको मिलापत्र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकिनेछ। त्यसरी मिलापत्र भएकोमा प्रतिवादीलाई भएको कैद सजायको लगत कट्टा हुनेछ।
( ३) उपदफा ( १) बमोजिम मुद्दा मिलापत्र गर्दा प्रतिवादीको चल अचल सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्नु पर्ने भए सो फुकुवा समेत गरी सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारीले मिलापत्र कार्यान्वयन गरी दिनु पर्नेछ।
( ४) उपदफा ( १) बमोजिम मिलापत्र गर्दा सरकारी वकीलको राय लिनु पर्नेछ।
(५) उपदफा ( १) बमोजिम मिलापत्र गर्दा एकभन्दा बढी प्रतिवादी भएकोमा सम्बन्धित प्रतिवादीको बिगो र जरिबाना यकीन भएकोमा आफ्नो हकको बिगो र जरिबाना भुक्तान गरी मिलापत्र गर्नु पर्नेछ।
(६) उपदफा ( १) बमोजिम मिलापत्र गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लिखित कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ।
२४ख. मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेस् जानाजान वा बदनियतपूर्वक राजस्व छल्ने नियतले कुनै कार्य गरेकोमा बाहेक प्रतिवादी उपर यस ऐन बमोजिम दायर भएको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लिखित कार्यविधि अवलम्बन गरी फिर्ता लिन सकिनेछ।”
ट. मध्यस्थता ऐन, २०५५ मा संशोधनः मध्यस्थता ऐन, २०५५ को,(
( १) दफा १३ पछि देहायको दफा १३क। थपिएको छः(
“१३क. द्रुत मध्यस्थता सेवाः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरूले सम्झौता वा सहमति गरी तोकिए बमोजिमको द्रुत मध्यस्थता सेवा अवलम्बन गरी विवाद समाधान गर्न सक्नेछन्।”
(२) दफा ३० को,(
(क) उपदफा ( ३) को खण्ड (ख) मा रहेका ूहित वाू भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन्।
(ख) उपदफा ( ३) पछि देहायको उपदफा(४) थपिएको छः(
(४) उपदफा ( १) बमोजिम परेको निवेदन उपर अदालतले सुनुवाई गर्दा मध्यस्थले आधार लिएको प्रमाणको पुनः परीक्षण गर्ने गरी सुनुवाई गर्नु हुँदैन।”
( ३) दफा ३२ को सट्टा देहायको दफा ३२ राखिएको छः(
“३२. अदालतबाट निर्णय कार्यान्वयन हुनेः (१) दफा ३१ बमोजिमको अवधिभित्र निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेमा सो म्याद नाघेको तीस दिनभित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउनको लागि सम्बन्धित पक्षले जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन परेमा जिल्ला अदालतले सो निर्णयलाई आफ्नो फैसला सरह द्रुत मध्यस्थताबाट भएको निर्णयको हकमा पन्ध्र दिन र सो बाहेक अन्य निर्णयको हकमा साधारणतया तीस दिनभित्र कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ।
(२) यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि दफा ३० को उपदफा ( १) बमोजिम निवेदन दायर गरेको कारणले मात्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्ने छैन।
( ३) उपदफा ९२० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३० को उपदफा ( १) बमोजिम निवेदन दायर गर्ने पक्षले मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन स्थगित राखिपाउँ भनी छुट्टै निवेदन दिएकोमा सो बमोजिमको निवेदन टुङ्गो नलागेसम्म उच्च अदालतले देहायको अवस्थामा मध्यस्थताको निर्णयको कार्यान्वयन स्थगित गर्नु भन्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछस्(
(क) सम्झौता वा मध्यस्थको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै भ्रष्टाचार वा जालसाजबाट ग्रसित वा प्रभावित भएको देखिएकोमा, वा
(ख) निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने कुरा सारभूत रूपमा पुष्टि भएमा।”
ठ. कम्पनी ऐन, २०६३ मा संशोधनस् कम्पनी ऐन, २०६३ को,(
( १) दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (च)मा रहेका “प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, संस्थापक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भए निजको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
९२० दफा १८ मा उपदफा ( ३) पछि देहायका उपदफा (क) , (ख) , (३ग) र (३घ) थपिएका छन्
“ (क) कम्पनीले कम्पनी संस्थापना भएपछि पनि संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नगद बाहेक अरू कुनै किसिमबाट शेयर खरिद, जारी वा शेयरमा हक प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गर्न सक्नेछ।
(३ख) कम्पनीले संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नगद बाहेक अरू कुनै किसिमबाट शेयर निष्कासन वा बिक्री गर्दा वा हक प्रदान गर्दा कम्पनीको साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गर्नु पर्नेछ। त्यसरी विशेष प्रस्ताव पारित गर्दा शेयर डिस्काउन्टमा निष्कासन वा बिक्री गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ।
(३ग) यस दफा बमोजिम कम्पनीले संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नगद बाहेक अरू कुनै किसिमबाट शेयर निष्कासन वा बिक्री गर्दा वा हक प्रदान गर्दा संस्थापक वा व्यक्तिबाट कम्पनीलाई प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति, मूल्य वृद्धि, सेवा, व्यापारिक ख्याति (गुडविल) , प्राविधिक जानकारी (नो हाउ शेयरिङ्ग)वा प्राविधिक ज्ञानको हस्तान्तरणलाई समेत आधार लिन सक्नेछ। त्यसरी जारी गरिने शेयरको मूल्य प्रचलित कानून बमोजिम मूल्याङ्कन गर्ने प्रमाणपत्र प्राप्त इन्जिनियर वा लेखा व्यवसायीले कारण खुल्ने गरी निर्धारण गरेको मूल्यमा आधारित हुनु पर्नेछ।
(३घ)कम्पनी र कम्पनीको कर्मचारी बीच लिखित सम्झौता भएकोमा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधाको सट्टामा शेयर प्रदान गर्न सकिनेछ।
(३ङ) उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लेख भए बमोजिम संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नगद बाहेक अरू कुनै किसिमबाट शेयर प्रदान गर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको बिस प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।
तर स्टार्टअप उद्यमको रूपमा दर्ता भएको कम्पनीको हकमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको चालिस प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।”
( ३) दफा २९ को उपदफा (४)झिकिएको छ।
(४) दफा ६३ को उपदफा ( १) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छः(
“तर सञ्चालनमा आइसकेको कुनै प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा कारोबार गर्ने स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन।”
(५)दफा ६६ पछि देहायको दफा ६६क. थपिएको छः(
“६६क. कर्मचारी शेयर बिक्री योजनास् ( १) कम्पनीले कम्पनीको वा कम्पनीको सहायक वा मुख्य कम्पनीको वा कम्पनीको मुख्य कम्पनीको सहायक कम्पनीको सञ्चालक वा कर्मचारीलाई शेयर निष्कासन वा जारी गरी शेयर खरिद गर्न पाउने गरी योजना लागू गर्न सक्नेछ।
तर सञ्चालकको हकमा त्यस्तो सञ्चालक सम्बन्धित कम्पनीको नियमित रोजगारीमा रहेको हुनु पर्नेछ।
(२) उपदफा ( १) बमोजिमको योजना अन्तर्गतको शेयर खरिद गर्ने वा नगर्ने अधिकार सम्बन्धित सञ्चालक वा कर्मचारीमा निहित रहनेछ।
( ३) उपदफा ( १) बमोजिमको योजना लागू गर्नुअघि कम्पनीको साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गराउनु पर्नेछ।
(४)उपदफा ( १) बमोजिमको योजनामा देहायका विवरण समावेश गर्नु पर्नेछस्(
(क)खरिद गर्न निष्कासन वा जारी गरिने शेयर सङ्ख्या,
(ख) योजनामा भाग लिन पाउने कर्मचारीको विवरण,
(ग) शेयर खरिद खुला रहने अवधि,
(घ) शेयरको खरिद मूल्य,
(ङ) प्रत्येक कर्मचारीले खरिद गर्न पाउने शेयर सङ्ख्या,
(च) अन्य उपयुक्त कुरा।
(५) यस दफा बमोजिम कर्मचारीले खरिद गरेको शेयर सम्बन्धित कम्पनीले निर्धारण गरेको अवधिभर बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन।
(६)शेयर खरिद खुला रहने अवधिसम्म बहाल रहेको कर्मचारीले उपदफा ( १) बमोजिमको योजनामा सहभागी हुन सक्नेछ।
(७) कुनै कर्मचारीले शेयर खरिद खुला रहने अवधिभित्र शेयर खरिद नगरेमा खरिद नगरिएको शेयर सङ्ख्या अन्य कर्मचारीलाई खरिद गर्न खुला गर्न सकिनेछ।
( ८)दफा १०९ को उपदफा (४) बमोजिम तयार गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा कर्मचारी शेयर बिक्री योजना बमोजिम शेयर निष्कासन तथा खरिद भएको विवरण पनि उल्लेख गर्नु पर्नेछ।”
(६) दफा ८१ को उपदफा (६)पछि देहायको उपदफा (७) थपिएको छः(
“(७) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत यस ऐन बमोजिम कुनै कम्पनीले कार्यालयमा बुझाउन बाँकी विवरण, सूचना वा जानकारी संवत् २०८२ साल असार मसान्तभित्र बुझाएमा यस ऐन बमोजिम विवरण, सूचना वा जानकारी ढिला बुझाए बापत लाग्ने जरिबानामा नब्बे प्रतिशत छुट दिइनेछ।”
(७) दफा ८९ को उपदफा ( १) को खण्ड (छ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सट्टा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छः(
“तर,(
( १) एउटा प्राइभेट कम्पनीको त्यस्तो व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्नेछ।
(२) मुख्य कम्पनीको त्यस्तो व्यक्ति सहायक कम्पनी वा सहायक कम्पनीको त्यस्तो व्यक्ति मुख्य कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्नेछ।
( ३) पब्लिक कम्पनीमध्ये बैङ्क, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक कम्पनी बाहेक एउटा पब्लिक कम्पनीको त्यस्तो व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्नेछ।”
( ८) दफा ११३ मा रहेका “कायम रहन नसकेमा” भन्ने शब्दहरू पछि “प्राइभेट वा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नरहेको पब्लिक कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक समितिले कार्यालयलाई जानकारी गराई अर्को लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ र धितोपत्र बजारमा सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको हकमा त्यस्तो” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन्।
(९) दफा १३६क. को सट्टा देहायको दफा १३६क. राखिएको छः(
“१३६क. कम्पनीको दर्ता खारेज सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः ( १) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कारोबार सञ्चालन नगरेको वा सञ्चालनमा नरहेको वा दफा ८० बमोजिम विवरण पेश नगरेको वा दफा ८१ बमोजिम लागेको जरिबाना नबुझाएको कम्पनीले दर्ता खारेज गर्न चाहेमा त्यस्तो कम्पनीको साधारण सभाबाट निर्णय गरी कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ।
(२) उपदफा ( १) बमोजिमको प्रयोजनको लागि कम्पनीको साधारण सभा आह्वान गर्न वा कम्पनीको साधारण सभामा दफा ७३ बमोजिम गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकोले साधारण सभा बस्न नसकेकोमा उपस्थित सञ्चालक वा शेयरधनीले त्यस्तो कम्पनीको खारेजीको लागि निर्णय गरी कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ।
( ३) उपदफा ( १) वा(२) बमोजिमको निवेदनसाथ दफा ८० बमोजिमको विवरण सहित दफा ८१ बमोजिम लाग्ने जरिबाना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम समेत संलग्न गरी बुझाउनु पर्नेछ।
(४) उपदफा( १) वा (२) बमोजिम निवेदन परेमा कार्यालयले दर्ता खारेज गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सो पेश गर्न तिस दिनको अवधि दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र कसैले पनि खारेज गर्न नपर्ने कुनै कारण पेश नगरेमा वा पेश गरेको कारण चित्तबुझ्दो नभएमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ।
(६)उपदफा (५) बमोजिम कम्पनीको दर्ता खारेज भएकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित सञ्चालकलाई दिई कार्यालयको वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
(७) यस दफा बमोजिम कम्पनी खारेज भएमा त्यस्तो कम्पनीको दायित्वको फरफारख दफा १३६ बमोजिम हुनेछ।”
( १) दफा १३७ को उपदफा ( १) मा रहेका “दफा १३६ को उपदफा ९५० बमोजिम” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “दफा १३६ को उपदफा (५)वा दफा १३६क। को उपदफा (५) बमोजिम” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
(११) दफा १५४ को उपदफा (२) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छः(
“तर त्यस्तो विदेशी कम्पनीलाई नियमन गर्ने प्रचलित कानूनको अभाव रहेको वा सम्बन्धित निकाय नभएको मनासिब कारण विदेशी कम्पनीले पेश गरेमा यस उपदफाको प्रयोजनको लागि कार्यालय सम्बन्धित निकाय मानिनेछ।”
(१२) दफा १७६ को उपदफा( १) मा रहेका “कम्पनीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा” भन्ने शब्दहरू पछि “साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित नगरी” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन्।
ड. बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधनः बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ को,(
( १) उपदफा ९२० को सट्टा देहायको उपदफा ९२० राखिएको छः(
“(२) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा अन्य उचित जमानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तह अन्तर्गतको निकाय र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौतालाई सुरक्षणको रूपमा स्वीकार गरी आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ।”
(२)उपदफा ( ३) पछि देहायको उपदफा ९३क० थपिएको छः(
“(३क) सार्वजनिक(निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तह अन्तर्गतको निकाय र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयन भएको परियोजनामा समस्या उत्पन्न हुँदा वा ऋणीले कर्जा दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थाको बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई सम्बन्धित नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तह अन्तर्गतको निकायसँग गरिएको सम्झौता बमोजिम स्टेप(इन अधिकार प्रचलन गराउने अधिकार हुनेछ।”
ढ. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधन: विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को,(
( १) दफा २ को खण्ड (घ)को सट्टा देहायको खण्ड (घ)राखिएको छः(
(घ) उद्योगू भन्नाले दफा ५ बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न नसकिने उद्योगको सूचीमा समावेश भएको उद्योग बाहेकको अन्य उद्योग सम्झनु पर्छ।ू
(२) दफा १० को उपदफा (२) को,(
(क) खण्ड (क) मा रहेका “सम्झौतामा उल्लिखित” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “दफा ११ मा उल्लिखित अवधिभित्र सम्झौता नगरेकोमा वा सम्झौतामा उल्लिखित” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
(ख) खण्ड (ग) झिकिएको छ।
( ३) दफा ११ को सट्टा देहायको दफा ११ राखिएको छः(
“११. सम्झौता गर्नु पर्नेः ( १) अनुमतिपत्रवालाले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले एक सय बिस दिनभित्र उद्योगको स्थापना र सञ्चालनका सम्बन्धमा देहायका विषयमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछः(
(क) उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने भवन, जग्गा वा सेवा ९बिजुली, पानी, ढल, फोहरमैला व्यवस्थापन आदि० प्रयोग गरे बापत निजले बुझाउनु पर्ने लिज वा बहालको रकम,
(ख) उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने मिति,
(ग) उद्योगको उत्पादन निर्यात गर्ने परिमाण,
(घ) विदेशी लगानीकर्ता भए प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषय,
(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरू।
(२) उपदफा ( १) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिपत्रवालाले सम्झौता गर्न नसकेको मनासिब कारण सहित अवधि थप गर्नको लागि निवेदन दिएमा प्राधिकरणले एक पटकको लागि तिस दिनसम्मको अवधि थप गर्न सक्नेछ।”
(४) दफा १३ को उपदफा ( १) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छः(
“तर काबु बाहिरको परिस्थिति परी निर्यात गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा उद्योगले प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिई त्यस्तो परिस्थिति परेको अवधिभर अनुमति पाएको परिमाण नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “काबु बाहिरको परिस्थिति” भन्नाले उद्योग र निकासी कार्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी भएको युद्ध, बाढी, डुवान, भूकम्प, महामारी, आगलागी, औद्योगिक दुर्घटना जस्ता विपद्जन्य परिस्थिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निर्यात गर्ने मुलुकको व्यापारिक नीतिमा परिवर्तन भएको कारणले निर्यातमा प्रतिकूल असर परी निर्यात गर्न नसकिने अवस्थालाई समेत जनाउँछ।”
(५) दफा १६ को खण्ड (ङ) पछि देहायको खण्ड (१०ङ) थपिएको छः(
“(१०ङ) उद्योगको लागि आवश्यक हुने भवन लगायतका भौतिक संरचनाको नक्सा स्वीकृत गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिने,ू
(६) दफा २६ पछि देहायको दफा २६क। थपिएको छः(
“२६क. ऋण लिन सक्नेः विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्योगले जग्गा बाहेकको स्थिर सम्पत्ति वा सम्झौतालाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन सक्नेछ।”
(७) दफा २७ को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा(२) राखिएको छः(
“(२) दफा ७ बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण भएको उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिबाट यस दफा बमोजिमको अवधि पुग्न जति वर्ष बाँकी छ सो अवधिको मात्र कर छुट सुविधा पाउनेछ।”
( ८) दफा ३० मा रहेका “कुनै उत्पादन बिक्री गरेमा” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कुनै उत्पादन वा सेवा बिक्री गरेमा” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
ज्ञण्। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा संशोधनस् विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को,(
( १) दफा २ को,(
(क) खण्ड (च) को उपखण्ड ( ३) को सट्टा देहायको उपखण्ड (३) राखिएको छः(
“( ३) व्यवस्थापन तथा प्राविधिकि सेवा, सूचना प्रविधि, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, वित्तीय, लेखा तथा लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ, आउटसोर्सिङ, मानव संसाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ तथा डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा वा अन्य प्राविधिक सीप वा ज्ञान,”
(ख) खण्ड (ञ) को उपखण्ड (९) पछि देहायको उपखण्ड (१०) थपिएको छः(
“(१०)दफा ९क. बमोजिम विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाईमा गरेको लगानी।”
(२) दफा ३ को,(
(क) उपदफा ( १) मा रहेका “कुनै उद्योगमा” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “अनुसूचीमा उल्लिखित उद्योग बाहेक अन्य जुनसुकै उद्योगमा” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
(ख) उपदफा (२) मा रहेका “उपदफा ( १) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “विदेशी लगानीकर्ताले” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
( ३) दफा ७क। को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छः(
“(२) उपदफा ( १) बमोजिम प्रविधि हस्तान्तरण गरे बापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनुमति लिई नेपालमा भित्र्याउन वा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशमा संस्थापना वा दर्ता भएको सीमित दायित्वको साझेदारी, फर्म, लगानी कोष, कम्पनी वा सीमित दायित्व रहने गरी संस्थापित यस्तै प्रकृतिको निकायमा लगानी गर्न सक्नेछ।”
(४) दफा ९ को उपदफा ( १) मा रहेका ूपुँजी लगानी कोष ९भेन्चर क्यापिटल फण्ड०ू भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कोष व्यवस्थापकको कार्य तथा पुँजी लगानी कोष ९भेन्चर क्यापिटल फण्ड०” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
(५)दफा ९ पछि देहायको दफा ९क. थपिएको छः(
“९क. विशिष्टीकृत लगानी कोषका इकाई खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेः ( १) विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपुँजी लगानी ९इक्विटी० गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर दफा ९ बमोजिमको पुँजी लगानी कोष ९भेन्चर क्यापिटल फण्ड० वा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाई खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ।
(२) विदेशी लगानीकर्ताले इकाई खरिद गरेको उपदफा ( १) बमोजिमको कोषबाट उद्योगमा लगानी गर्न दफा १५ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
( ३) विदेशी लगानीकर्ताले इकाई खरिद गरेको उपदफा ( १) बमोजिमको कोषको विवरण सम्बन्धित कोष व्यवस्थापकले विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।”
(६) दफा १२ को सट्टा देहायको दफा १२ राखिएको छः(
“१२। विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्नेः ( १) कुनै पनि उद्योगले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण ९प्रोजेक्ट लोन० वा परियोजना लगानी ९प्रोजेक्ट फाईनान्सिङ्ग० सम्झौता गरी ऋण लिन सक्नेछ।
(२) उपदफा ( १) बमोजिमको उद्योगले लिएको ऋणलाई समेत यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानीलाई परिच्छेद(५ बमोजिम छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्त हुनेछ।
( ३) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिएको प्रक्रिया बमोजिम उद्योगलाई ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्राको सुविधा प्रदान गरिनेछ।
(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा ( १) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण ९प्रोजेक्ट लोन० वा परियोजना लगानी ९प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ्ग० सम्झौता गरी ऋण लिएको हकमा ऋण लिने उद्योगले विदेशी वित्तीय संस्थाको नाममा अचल सम्पत्ति बन्धकी दिन सक्नेछ।
(५) अनुसूचीमा उल्लिखित उद्योगले उपदफा ( १) बमोजिम ऋण लिन सक्ने छैन।”
(७) दफा १५ को उपदफा ( १) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छः(
“तर गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ वा ८ बमोजिम गैरआवासीय नेपाली वा गैरआवासीय नेपालीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानी भएको कम्पनी, फर्म, लगानी कोषले गरेको लगानीको जानकारी विभागलाई दिनु पर्नेछ। त्यसरी जानकारी प्राप्त भएमा विभागले लगानीको स्वीकृति दिनेछ।”
( ८) दफा १८ पछि देहायको दफा १८क। थपिएको छस्(
“१८क. सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्नेस् ( १) दफा १७ बमोजिम स्वीकृत भएको विदेशी लगानीको रकम कुनै व्यक्ति वा निकायलाई विदेशी लगानीको रकम पूर्ण वा आंशिक रूपमा निःशुल्क हस्तान्तरण गर्न चाहेमा विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
(२) उपदफा ( १) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर विभागले जाँचबुझ गरी प्रचलित कानून बमोजिम कर लाग्ने भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कर बुझाउन लगाई स्वीकृति दिन सक्नेछ।”
(९) दफा २० को,(
(क)उपदफा ९२० को खण्ड ९छ० पछि देहायका खण्ड ९ज० र ९झ० थपिएका छन्स्(
“९ज० विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाई बिक्री बापतको रकम,
९झ० विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाईबाट प्राप्त मुनाफा।”
(ख) उपदफा ९४० मा रहेका “कुनै विदेशी लगानीकर्ताले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “दफा १२ बमोजिमको विदेशी वित्तीय संस्थाले” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
(ग) उपदफा ९६० पछि देहायको उपदफा ९६क० थपिएको छः(
“९६क० उपदफा ९२० को खण्ड ९ज० र ९झ० बमोजिमको रकम फिर्ता लैजान चाहने विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृतिको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनु पर्नेछ।”
(घ) उपदफा ९७० मा रहेका “पन्ध्र दिनभित्र” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “सात दिनभित्र” राखिएका छन्।
(ङ) उपदफा ९७० मा रहेका ूउपदफा ९६० बमोजिमू भन्ने शब्दहरूको सट्टा ूउपदफा ९६० वा ९६क० बमोजिमू भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
(च) उपदफा ९१२० मा रहेका “तीस कार्यदिनभित्र” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पन्ध्र कार्यदिनभित्र” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
९१०० दफा २६ को उपदफा ( १) पछि देहायको उपदफा ९१क० थपिएको छः(
ू९१क० उपदफा ९१० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २० बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको भएमा सो उपदफाको खण्ड ९ग० बमोजिम विदेशी लगानी फिर्ता लैजान विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको सिफारिस तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन।”
९११० दफा ३० को उपदफा ९५० मा रहेका “कर्मचारीलाई” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कर्मचारी र निजको परिवारलाई” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
९१२० दफा ४८ को उपदफा ९२० मा रहेका “र उद्योग सम्बन्धी विषय हेर्ने सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिस” भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन्।
९१३० अनुसूची(१ को,(
९क० क्रमसङ्ख्या १ मा रहेका “ठूला उद्योग” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “ठूला उद्योग, कृषि प्रविधि र यान्त्रिकीकरण” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
९ख० क्रमसङ्ख्या १० पछि देहायका क्रमसङ्ख्या ११ थपिएको छः(
“११। वायुयान सञ्चालन, प्रशिक्षण, मर्मत सम्भार तथा यात्रु सेवा सुविधा प्रदायक उद्योगको हकमा देहायको सीमाभन्दा बढी हुने विदेशी लगानी,(
९क० अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवास् ८० प्रतिशत
९ख० आन्तरिक वायुसेवास् ४९ प्रतिशत
९ग० प्रशिक्षण संस्थास् ९५ प्रतिशत
९घ० मर्मत सम्भार संस्थास् ९५ प्रतिशत।”
ज्ञज्ञ। सार्वजनिक(निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधनस् सार्वजनिक(निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को,(
( १) दफा १० को उपदफा ९४० को सट्टा देहायको उपदफा ९४० राखिएको छः(
“९४० बोर्डको स्वीकृति लिई कार्यालयले सल्लाहकार वा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ। त्यस्तो सल्लाहकार वा विशेषज्ञको कार्यक्षेत्रगत शर्त र पारिश्रमिक तथा सुविधा बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।”
९२० दफा १४ को दफा शीर्षकमा रहेका ूसार्वजनिक(निजी साझेदारी इकाईू भन्ने शब्दहरूको सट्टा ूसार्वजनिक(निजी साझेदारी निर्देशनालयू भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
( ३) दफा १५ को दफा शीर्षकमा रहेका ूलगानी इकाईू भन्ने शब्दहरूको सट्टा ूलगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालयू भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
९४० दफा ४६ को उपदफा ( ३) पछि देहायका उपदफा ९४० र ९५० थप गरिएका छन्स्(
ू९४० एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बोर्डले बनाई लागू गर्नेछ।
९५० बोर्डको कार्यालयमा स्थापित एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबाट प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गर्ने अख्तियारीसहित कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ।ू
९५० दफा ४६ पछि देहायको दफा ४६क। थपिएको छः(
“४६क। स्वचालित विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्न सकिनेः बोर्डमार्फत् सञ्चालन हुने आयोजनाको दर्ता, स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन स्वचालित विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्न सकिनेछ।”
९६० दफा ५७ को उपदफा ९२० को खण्ड ९ग० पछि देहायको खण्ड ९घ० थपिएको छस्(
ू९घ० बोर्डबाट कार्यान्वयन हुने परियोजनाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने आम्दानीको निश्चित अंश सालबसाली विनियोजन ऐनबाट छुट्टयाइएको रकम।ू
९७० दफा ६८ को उपदफा ९२० मा रहेका “वा अन्य जुनसुकै” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “वा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य जुनसुकै” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
९८० दफा ६८क। मा रहेका ूआर्थिक दायित्व सिर्जना हुनेू भन्ने शब्दहरूको सट्टा ूनेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना हुनेू भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
ज्ञद्द। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधनः औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को,(
९१० दफा ३ को उपदफा ( १) पछि देहाय बमोजिमको उपदफा ९१क० थपिएको छः(
“९१क० उपदफा ( १) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता नगराई स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेको उद्योगले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र उद्योग दर्ता गर्न निवेदन दिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्ने निकायले दफा ४३ को उपदफा( १) बमोजिमको जरिबाना लिई सो उद्योग दर्ता गरी दिनु पर्नेछ।”
९२० दफा ४ को उपदफा ९८० पछि देहायको उपदफा ९९० थपिएको छः(
“९९० यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा ( १) बमोजिम निवेदन दर्ता गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र कुनै अपुग कागजात वा विवरण माग नगरेमा वा अपुग विवरण वा कागजात पेश गरेकोमा त्यस्तो कागजात वा विवरण पेस गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र यस ऐन बमोजिम उद्योग दर्ता सम्बन्धी निर्णय नगरेमा उपदफा ९४० बमोजिमको उद्योग बाहेकको अन्य उद्योग त्यस्तो अवधि समाप्त भएपछि स्थापना वा सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन। त्यसरी स्थापना वा सञ्चालनमा रहेको उद्योगलाई विभागले यस दफा बमोजिम उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।”
( ३) दफा ७ को,(
९क० उपदफा ९२० मा रहेका “पुँजी वृद्धि,” भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन्।
९ख० उपदफा ९५० मा रहेका “स्वघोषणा पेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने शब्दको सट्टा “वातावरण व्यवस्थापन योजना पेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
९४० दफा ८ को,(
९क० उपदफा ९७० मा रहेका “यसरी निर्धारित समयावधिभित्र निवेदन नदिएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।” भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन्।
९ख० उपदफा ९७० पछि देहायका उपदफा ९७क० र ९७ख० थपिएका छन्स्(
“९७क० उपदफा ९७० बमोजिम दर्ता गर्न नसकेमा सोको कारण खोली अनुमतिपत्रको म्याद थपको लागि बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
९७ख० उपदफा ९७क० बमोजिम प्राप्त निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब लागेमा बोर्डले अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्न सक्नेछ।”
९५० दफा ११ को,(
९क० उपदफा ( १) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको छ।
९ख० उपदफा ९२० को सट्टा देहायको उपदफा ९२० राखिएको छः(
“९२० उपदफा ( १) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले स्थानान्तरण भर्इ जाने सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्ने भएमा सो समेत गरी उद्योग स्थानान्तरणको स्वीकृति दिन सक्नेछ। त्यसरी उद्योग स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी सम्बन्धित प्रदेशको उद्योग हेर्ने मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ।”
९६० दफा १२ पछि देहायको दफा १२क। थपिएको छः(
“१२क। स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्दा स्वीकृति लिनु पर्नेस् ( १) कुनै उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजिमका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्नेछ।
९२० उपदफा ( १) बमोजिम पेश भएका कागजात जाँचबुझ गरी स्वीकृति दिन मनासिब देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निवेदन प्राप्त भएको मितिले तिस दिनभित्र स्वीकृति दिनु पर्नेछ।”
९७० दफा २९ को खण्ड ९ण० पछि देहायको खण्ड ९त० र ९थ० थपिएका छन्स्(
“९त० कुनै पनि उद्योगले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण ९प्रोजेक्ट लोन वा परियोजना लगानी ९प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ्ग० सम्झौता गरी ऋण लिन सक्ने,
९थ० वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ्ग वा नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई तोकिए बमोजिम सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सक्ने।”
९८० दफा ३१ को उपदफा ९१० मा रहेका “राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “ठूला उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
९९० दफा ३२ को उपदफा ९६० को सट्टा देहायको उपदफा ९६० राखिएको छः(
“९६० प्रचलित कानून बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त उद्योगले खरिद गरेको जग्गाको पचास प्रतिशतसम्म जग्गा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डि।पि।आर।० को आधारमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन सक्नेछ।
तर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्रदान गर्दा तोकिएको शर्तको अधीनमा रही परियोजना कर्जा ९प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ्ग० लिन वा सम्बन्धित तहको सरकारको वा त्यस्तो तहको सरकारको निकायसँग सम्पन्न भएको सम्झौता वा त्यस्तो तहको सरकारले प्रदान गरेको अनुमतिपत्र बमोजिम तोकिएको समयावधि पश्चात् सम्पूर्ण परियोजना सम्बन्धित तहको सरकारको वा त्यस्तो तहको सरकारको निकायलाई हस्तान्तरण हुने प्रबन्ध बमोजिम कार्यान्वयन भएको परियोजनको हकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। त्यसरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न दिएकै आधारमा ऋणको दायित्व सम्बन्धित तहको सरकारको वा त्यस्तो तहको सरकारको निकायमा सर्ने छैन।
स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि ूक्षमता अभिवृद्धिू भन्नाले उद्योगको प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्य अनुरूप उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी पूर्वाधार विस्तार वा मेसिनरी खरिद तथा स्थापनाको लागि गरिने लगानी सम्झनु पर्छ।”
९१०० दफा ३९ को उपदफा ९२० मा रहेका “रुग्ण भई बन्द अवस्थामा रहेको” भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन्।
९११० दफा ४३ को,(
९क० उपदफा ( १) मा रहेका “निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योगलार्इ तत्काल बन्द गर्न लगार्इ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “निकायले” भन्ने शब्द राखिएको छ।
९ख० उपदफा( १) को खण्ड ९क० मा रहेका
“लघु उद्यमको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “लघु
उद्यम र घरेलु उद्योगको” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
९ग० उपदफा ९२०, ( ३) , ९४०, ९६०, ९७० र ९९० मा रहेका “निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “निकायले” भन्ने शब्द राखिएको छ।
९१२० अनुसूची(४ मा क्रमसङ्ख्या २७ पछि देहायको क्रमसङ्ख्या २८ थपिएको छः(
“२८। कृषि प्रविधि तथा यान्त्रिकीकरण।”
९१३० अनुसूची(८ को,(
९क० क्रमसङ्ख्या ३१ को सट्टा देहायको क्रमसङ्ख्या ३१ राखिएको छः(
“३१। प्याकेजिङ्ग, रिफिलिङ्ग सेवा, प्राकृतिक ग्यास ९एल।एन।जी।, सी।एन।जी।० रिफिलिङ्ग ९एल।पी।जी। ग्यास रिफिलिङ्ग र सवारी ग्यास रिफिलिङ्ग गर्ने स्टेसन समेत० वा वितरण,”
९ख० क्रमसङ्ख्या ६६ पछि देहायका क्रमसङ्ख्या ६७ र ६८ थपिएका छन्स्(
“६७। कोष व्यवस्थापन ९फण्ड म्यानेजमेन्ट०,
६८। सम्पत्ति व्यवस्थापन ९आसेट म्यानेजमेन्ट०।”
९१४० अनुसूची(९ को क्रमसङ्ख्या ६ मा रहेका “वन्यजन्तु आरक्ष” पछि “तारेस्तरको होटल, पर्यापर्यटन रिसोर्ट, जलयात्रा ९क्रुज० र जलक्रिडा ९वाटर इन्टरटेन्मेन्ट०”
९केपी शर्मा ओली०
प्रधानमन्त्री
९विष्णुप्रसाद पौडेल०९अजयकुमार चौरसिया०
मन्त्रीमन्त्री
उपप्रधान तथा अर्थकानून, न्याय तथा संसदीय मामिला
९एकनारायण अर्याल० ९उदयराज सापकोटा०
मुख्यसचिव सचिव
नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
