काठमाडौँ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अध्यादेश संसद छल्ने नियतले ल्याएको बताएका छन् ।प्रचण्डले बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले संसद् छल्ने नियतले एकपछि अर्काे अध्यादेश ल्याएकोआ  आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।

उनका अनुसार माघ ८ गते संसद् बैठक आव्हान गरिएको छ तर जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौं ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँच पाँचवटा अध्यादेश ल्याइएको छ। पछिल्ला पैंतीस वर्षमा नेपाली कांग्रेसले बाह्रपटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक भएपनि जनाउँदै प्रचण्डले  भने, ‘३५ वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो त अध्यादेश? उखान छ नि, सौ चुहा खाके बिल्ली हज के लिए चली। तपाइँहरु पनि अब विकासको हाजी हुनुभएको हो?’

प्रचण्डले अध्यादेश ल्याउनुका पछाडि सरकारको नियत सही नरहेको बताए। ‘अरु बेला संसद्मा दुई तिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने। बलियो सरकारको अहंकार सुन्नुपर्ने। अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरुबाट चलाउने? यो सार्वभौम संसद्को अपमान र अवहेलना हो। यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डरमात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरुमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो।’

उनले स्वार्थ समूहलाई पोस्नका लागि अध्यादेश अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए।‘संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश? सरकार र संसद्ले चाहँदा फास्ट ट्रयाकबाट विषयगत समिति, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दश दिनमै पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ जबकि प्रतिस्थापन विधेयकले ६० दिनको लामो प्रकृया पार गर्नुपर्छ। देश र जनताका लागि सोचेको भए तपाइँहरु संसद्सँग डराउनुहुने थिएन। स्वार्थ समूहहरुलाई पोस्नुपर्ने भएकैले तपाइँहरुले अध्यादेशको चोरबाटो समाउनुभयो। कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका?’

उनले माफियालाई देश बेच्ने हिंडे प्रतिरोध गर्ने बताए। ‘अहिले जनता सरकारसँग दुःखी भए पनि विचौलिया र स्वार्थ समूहहरु खुसी छन्। तर, स्वार्थ समूहले बुझे हुन्छ, सरकारलाई किनेर तपाइँहरुले पाएको उन्मुक्ति स्थायी हुनेछैन। तपाइँहरुले कब्जा गरेका राज्यका स्रोत र संशाधन सधैंका लागि हुने छैनन्,’ उनले भने, ‘म आज यही रोस्टमबाट चुनौतीका साथ भन्छु– यी फाइलहरु फेरि खोलिनेछन्। जनताको शक्ति लिएर हामी फेरि खोल्नेछौं यी अपराधका फाइल। फेरि सुरु गर्नेछौं लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र सुशासन । फेरि भत्काउनेछौं, विचौलिया र राजनीतिको गठजोड।’

प्रचण्डले भूमि अध्यादेश माफियालाई पोस्न ल्याइएको आरोप लगाए।‘भूमि तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधनका लागि जारी अध्यादेशको नियत के हो? संशोधित प्रावधानहरूले वास्तविक भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपूर्जा पाउन सहज हुन्छ कि झन् कठिन, जटिल र महंगो हुन्छ?’, उनले भने, ‘बरू यस अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरूले गिरीबन्धु टि–स्टेट सहित देशभरका हदबन्दी भन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गर्दछ। भूमाफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढंगले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ।’

प्रचण्डले सरकारले निरंकुश सोचका साथ सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याएको बताए। ‘अहिलेको सरकारी गठबन्धन बन्दै गर्दा मैले यही सम्मानित रोष्टममा उभिएर चिन्ता जाहेर गरेको थिएँ, पहिलो र दोस्रो दलको सरकार कतै प्रतिगमन र निरंकुशतातिर अग्रसर हुने त होइन? आज त्यो चिन्ता वास्तविकतामा प्रमाणित भएको छ। राजनीतिक प्रतिशोध र त्यसका लागि राज्यको दुरुपयोग सामान्य हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित र संकुचित गर्न खोजिँदै छ। सम्झाई बुझाई गरेर पठाउन सकिने घटनामा समेत नागरिकलाई हत्कडी लगाएर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला दगुराइँदैछ, कडा कडा मुद्दा लगाइँदैछ। यो सत्ताको घमन्ड हो कि जनतासँग डर हो?’

उनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाउनेहरुलाई थुन्ने र मुद्दा चलाउने, सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ल्याएर अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई वैधानिक रुपमैं नियन्त्रण गर्न खोज्नु निरंकुश सोच भएको बताए।उनले प्रश्न गरे। ‘यो के हो? नागरिक सम्प्रभुताभन्दा माथि हो तपाइँहरु? संविधानभन्दा माथि हो ? तपाईहरु मालिक र नागरिक दास हो?’पाथीभरा केवलकार विवादमा जनतामाथि गोली चलाइएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले संवेदनशीलता बुझेर संवादबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि मिथ्यांक र आत्मरतिमा रमाउन थालेको आरोप लगाए। ‘२०७९ माघमा काम सुरु भएको र अहिलेसम्म जम्मा ४०.१८ प्रतिशत हाराहारीमा प्रगति भएको सिद्धबाबा सुरुङ् मार्गको जस पनि ६ महिनाअघिका प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने? यसले नै भन्दैन र सरकारको प्रस्तुति कति कमजोर छ?’, उनले भने, ‘नियमित कामका स्वाभाविक प्रगतिलाई सरकारको सफलताको रुपमा रंगरोगन गर्नुभन्दा राष्ट्रका दीर्घकालीन आवश्यकताका बारेमा संसदमा छलफल चलाउनुहोस्, हामी साथ दिन्छौं। बनिबनाऊ पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर नयाँ पूर्वाधारका चुनौतीमाथि छलफल सुरु गरौं, हामी सहभागी हुन्छौं। संसद्मा मिथ्यांक र आत्मरतिबाट कसैलाई आत्मसन्तोष मिल्ला, तर देशको भलो हुँदैन।’

उनले सरकारमाथि अनौपचारिक तथा अवैधानिक माध्यमलाई प्रवर्धन गरी गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने दिशामा अग्रसर भएको आरोप लगाए।‘छ महिनाअघि २२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो रेमिटेन्स। अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढे पनि रेमिटेन्स आप्रवाहको वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा झरेको छ। मैले सरकार छोड्दा मुद्रास्फीति ३.५७ प्रतिशत थियो। अहिले बढेर ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ। छ महिनाअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा २.६ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको थियो, अहिले घटेर १.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ,’ उनले भने, ‘यो तथ्यांकले वित्तीय प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास घटेको देखाउँछ कि बढेको देखाउँछ?’