Nov 09 2025 | २०८२, कात्तिक २३गते
काठमाडौं। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भएका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र अन्यले दर्ता गरेको रिट निवेदन बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेश भएको हो। चारवटा निवेदन मध्ये पहिलो निवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्थगित गरेको छ। अहिले दोस्रो मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ।
डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकासँग सम्बन्धित निवेदन पालोमा छन्। वालिङ नगरपालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ पनि स्थगित भएकाले संवैधानिक इजलासले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायमा ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए।
कानूनविद्हरूले संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था उल्लंघन भई अध्यादेश जारी भएको, तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई जानकारी नदिई संवैधानिक परिषदको बैठकबाट यी पदाधिकारी नियुक्त भएको र संसदीय सुनुवाइ पनि नभएको दाबी गर्दै यी नियुक्तिहरू बदर गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्ध जम्मा १५ वटा निवेदन दर्ता भएका छन्।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
