काठमाडौँ ।  बजेट कटौतीमा लागेको सरकारले अब प्रदेशहरूको लागि विनियोजित बजेट कटौती गर्ने ठाउँहरू खोज्न सुरु गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले प्रादेशिक सरकारका लागि विनियोजित बजेटबाट कटौती गर्ने ठाउँ खोज्न मातहतका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।यही योजना पूरा गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका सचिवलगायतमा पदाधिकारीहरूको हेरफेर गरिसकेका छन् । 

यसक्रममा मधेश प्रदेशलाई विनियोजन गरेको खर्च कटौती गर्नका लागि संघीय सरकारको अर्थमन्त्रालयले यस्तो अभिप्रायको पत्र पठाएको सार्वजिनक भएको हो ।मन्त्रालयसहितका निकायमा बिहीबार पत्र पठाउँदै अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अनुमानित लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएको कारण देखाउँदै बजेट रोक्ने चेतावनी दिएको हो ।

पठाइएको पत्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ अनुमानित लक्ष्य अनुसार माघ मसान्तसम्म आन्तरिक स्रोततर्फ मात्र २८.५३ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । त्यस्तै, संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबाट केवल १३.२४ प्रतिशत मात्र प्राप्त हुने जनाइएको छ ।

समग्रमा, कुल आय अनुमानको ३०.३५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएकोले प्रदेश संचित कोषमा न्यून मौज्दात रहेको र भुक्तानीमा चाप पर्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले अर्थ मन्त्रालयको ३० माघको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत् अपनाएको बजेट कटौतीको  बाटोलाई खुला राख्दै बाँकी बजेटको २५ प्रतिशत विनियोजित रकम रोक्का राख्ने निर्णय गरेको हो ।सरकारलाई सात महिनामा ६ महिनाको राजस्व संकलन भएको छैन् । चालु आवमा सरकारले लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य अनुसार पुस मसान्तसम्म उठाउन पर्ने राजस्व माघ मसान्तसम्म उठन नसकेको देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा निक्कै सुधार गरेको दाबी गरिरहेको सरकारका  अर्थमन्त्री पौडेलले  राजस्वको संशोधित लक्ष्य समेत पूरा गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको पछि कटौतीको उपाय खोज्नु स्वाभाविक भएको पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् ।सात महिनामा जम्मा ६ खर्ब ४२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।  यो रकम पुससम्मको लक्ष्यभन्दा पनि कम हो। पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ७२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। तर माघमा ८३ अर्ब रुपैयाँ थपिएर पनि पुसको लक्ष्य पाउन नसकिएको अवस्था छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले माघ २४ गते मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाए । संशोधनमार्फत राजस्वको आकार १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ घटाएर १२ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँमा झारियो ।संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले पाँच महिनामा ६ खर्ब ४४ अर्ब अर्थात हरेक महिना १ खर्ब २८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँका दरले राजस्व उठाउनुपर्ने देखिन्छ । माघको असुलीबाट त्यो लक्ष्य पनि पूरा हुने देखिएको छैन् ।

राजस्व संकलनदेखि अनुदान प्राप्तिको लक्ष्यमा चुक्दा सरकार ९५ अर्ब रुपैयाँले घाटाको अवस्थामा छ। सरकारले यो वर्ष ४५ अर्ब अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य लिएकामा सात महिनामा जम्मा १६.८७ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको  छ।मन्त्रालयले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र खर्च हुन नसक्ने रकम अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सम्झौता नभएका परियोजनाहरू तथा ५० लाख वा सोभन्दा कम विनियोजन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण दुई दिनभित्र पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । तोकिएको समयमा विवरण प्राप्त नभएमा, आय संकलनमा सुधार नभएसम्मका लागि सम्पन्न नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू रोक्का गर्न सकिने चेतावनी दिइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ वटा मन्त्रालय र आफ्नो अन्य मातहतको निकायमा पत्र पठाएकको छ ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २८ माघमा कोष तथा लेखा नियन्त्रका कार्यालयहरुलाई  वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरणसम्बन्धी पठाएको पत्रमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ता वापत विनियोजित रकमको १३.२४ प्रतिशतले हुन आउने रकम हस्तान्तरण गर्न  निर्देशन दिएको थियो