काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले  बिजुलीका ठुला खपतकर्ताहरूका लागि हर्जानासहितको व्यवस्था ल्याउन लागेको छ । भारतमा ठूला उद्योगीहरूका लागि चलन चल्तीमा रहेको व्यवस्था प्राधिकरणले ल्याउन लागेको हो ।प्राधिकरणले यो व्यवस्था  एक महिनाभित्र ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । 

ठूला उद्योगीहरूलाई चाहिने विद्युत खपतको विवरण बुझाउन लगाउने र खपत नभए हर्जना तोक्ने सहितको व्यवस्था ल्याउन लागिएको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन् । उनका अनुसार माग र खपतको आधिकारिक अवस्था प्राप्त हुन गई आपूर्ति प्रणाली चुस्त बनाउन सकिनेछ ।

यो व्यवस्थाले महँगो बिजुली किनेर  खेर फाल्ने स्थितिमा सुधार आउने छ ।  विद्युतको माग चरम भएका बेला महँगो बिजुली किनेर खेर जाँदा धेरै नोक्सानी हुने स्थितिलाई ध्यान दिएर यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले लागू गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाले उद्योगले आफ्नो उत्पादन क्षमताका आधारमा बिजुली लिने परिपाटीका थिति बस्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले सिमेन्ट, डन्डी लगायत धेरै ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगले ५० प्रतिशतभन्दा तल उत्पादन झारेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार उत्पादनमा उतारचढावले समेत बिजुली आपूर्तिमा समस्या परेको छ। सबै ठूला उद्योगमा स्मार्ट मिटर समेत जडान गरिसकिएको छ । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कठिनाई नहुने विश्वास गरिएको छ ।

ठूला उद्योगहरूले  आफ्नो उत्पादनको प्लानिङ पहिला नै बनाएका हुन्छन् । त्यही अनुसार  बिजुली खपत हुने  थाहा पनि हुन्छ ।उद्योगलाई पनि यो प्रणालीमा आउन कठिनाई हुँदैन् । यसले ऊर्जाको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्ने विश्वास छ ।

भारतमा विद्युत क्षेत्रको माग र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन उद्योगहरूले आफ्नो दैनिक विद्युत मागको जानकारी राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । खपत नभए हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार हर्जाना तिर्नुपर्ने छ । हर्जानाको व्यवस्था विस्तारै समावेश गरिँदै जाने जनाइएको छ । सम्भावित खपतको माग विवरण भने मागिने छ ।