काठमाडौँ ।  सरकारले  राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवक्स), विद्युतगृह लगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभी, जनकपुर–९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

 ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्दै मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको,सम्झौताको प्रावधान अनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोजनाको तर्फबाट जनाइएको छ ।

आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत बापत राखेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनामा निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाई देखिएपछि गत ७ असोजमा मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका प्रमुख,परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर बाँध, विद्युत गृहलगायतका संरचना बनाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेका आयोजनालाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउन विकल्प नरहेको जनाएका थिए ।

आयोजना निर्माणका लागि पटेल–रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पटेल–रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको थियो । असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्झौतामा शर्त राखिएको थियो । तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र  भएको छ । हालसम्म २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ ।

आयोजनाको १३.३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो । सुरुङ २६ वैशाख २०८१ मा छिचोलिएको थियो । सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा  जोड्ने काम गर्नुपर्ने छ । हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पु¥याउने  लक्ष्य रहेको थियो  ।

सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा बाटो फर्काइ लगेर  ३१ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गरिने छ । मधेश प्रदेशका उर्वर भूमि रहेका ५ वटा जिल्लामा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइ कृषि उत्पादकत्वको वृद्धि, किसानको जीविकोपार्जनमा सुधार, जलविद्युतसमेत उत्पादन गरी सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुको साथै प्रादेशिक सन्तुलनमा समेत योगदान दिने भएकाले सुनकोशी मरिणलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।