काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेटवर्थको सीमा तोकेर आईपीओ निष्काशनमा रोक लगाउन गरेको निर्णयमा पुनरावलोकन गर्ने भएको देखिएको छ ।कानुनमै नभएको व्यवस्था विपरीत नेटवर्थको सीमा तोकेर लेखा समितिले  आईपीओ निष्काशनमा रोक लगाएको भनी ऊर्जा उत्पादकहरूले चौतर्फी लबिङ गरेयता चर्किएको आलोचना पछि लेखा समितिका सभापतिले यस्तो संकेत दिएका हन् ।

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले मंगलबार सार्वजनिक मञ्चबाटै निर्णय सच्याउने संकेत गर्दै समितिको निर्णयलाई लिएर विवाद गर्ने भन्दा पनि छलफल गरेर समाधानको बाटो खोज्न सकिने बताए।सभापति पोखरेलले भने ‘लेखा समितिको निर्देशनले जलविद्युतको आईपीओ रोकिएको विषयमा वादविवाद भन्दा पनि समाधान गर्न लाग्नुपर्छ। समितिले गरेको निर्णय विषयमा पुनः छलफल गरी समाधान खोज्न सकिन्छ,’ 

ऊर्जा उद्यमीदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल लगायत सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा  नेपाल आर्थिक पत्रकार संघद्वारा मंगलबार काठमाडौंमा ‘जलविद्युत आयोजना ः लगानी शेयर व्यवस्थापन र चुनौती’ शीर्षकमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति नदिइएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै भने ‘ जलविद्युत आयोजना सर्वसाधारणबाट पुँजी जुटाएर मात्र बनाउन सम्भव हुने भएकाले आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिइनुपर्छ ।  जलविद्युत कम्पनीमा नियमन गर्नुपर्ने तर आईपीओमा रोक लगाउनु हँदैन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन देखाएर ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको छैन।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत उत्पादकहरुको हात बाँधेर राखिएको बताउँदै लेखा समितिको यो निर्णयबाट १५ खर्ब लगानी अन्योलमा फसेको बताएका थिए ।उनका अनसार  सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र १५ हजार ५०० मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। नेपाली उद्यमीहरूले अहिले २०० मेगावाटसम्मका परियोजना आफैं बनाउन सक्षम छन् । तर लगानी गर्नका लागि नेपाली उद्यमीहरूका हात बाँधिएको छ । आईपीओ जारी गरेर पुँजी जुटाउन पाइएको छैन् ।  लेखा समितिको निर्देशन देखाएर सेबोनले अनुमति दिएको छैन।

लेखा समितिले २०८० पुसमा नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न नदिन सेबोनलाई निर्देशन दिएयता  नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ जारी गर्ने अनुमतिबाट वञ्चित भएका छन् । सेबोनले ती कम्पनीको आवेदन मुलतबीमा राखिदिएको छ ।

लेखा समितिको निर्णयविरुद्ध इप्पानले प्रतिनिधि सभाकै अर्थ समितिमा गत साउनमा निवेदन दिएको थियो। तर अर्थ समितिले इप्पानको निवेदनमाथि छलफल चलाउन ध्यान दिएको छैन।यो समस्याको समाधान गर्न  इप्पानको टोलीले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको घरदैलामा गएर उपायको खोजी गर्न  आग्रहका लागि गएका छन् ।  लेखा समितिले क्षेत्राधिकार बाहिर गइ गरेको निर्णयले जलविद्युत आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन इप्पानका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूलाई आग्रह गरिसकेका छन् ।

इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले लेखा समितिको निर्णयका कारण उद्यमीहरुले काम छोडेर नेताहरुको दैलो चहार्नुपर्ने अवस्था आएको उक्त कार्यक्रममा बताए।अध्यक्ष कार्कीका अनुसार १० प्रतिशत शेयर स्थानीयलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कतिपय आयोजनाका हकमा स्थानीयले शेयर किन नदिएको भनी उत्पादकको गाडी फुटाइएको अवस्था छ। तर सेबोनले स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले दिन सक्दैन । समितिको निर्णयका कारण व्यवसायीले आयोजनामा ध्यान दिन पाएका छैनन् ं। नेताहरुको दैलो चहार्नु परिरहेको छ। विभिन्न निकायमा धाउनु परेको छ।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत कम्पनीलाई परेको अप्ठेरोबारे सेबोन लगायतसँग छलफल गरेर सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाए । कार्यक्रममा  त्यसपछि लेखा समितिका सभापति पोखरेलले निर्णय सच्याउने संकेत गरेका थिए । उनले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नका लागि सहयोग गर्न समिति तयार रहेको विश्वास दिलाए । उनले लेखा समितिको निर्णयविरुद्ध अर्थ समितिलाई गुहारेकामा भने असन्तुष्टि जनाएका थिए।