काठमाडौ ।  अमेरिकी अनुदानबाट सञ्चालित एमसीसी परियोजना अर्को व्यवस्था नहुञ्जेल निलम्बनमा परेको छ । अमेरिकी सरकारले अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालित परियोजनाहरूलाई ९० दिनको लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त परियोजना निलम्बन परेको हो । फेब्रुअरी १४ मा नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई इमेलमा पठाएर जनाएको थियो । वासिङ्टन डीसीस्थित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले नेपालमा अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालित ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजनाहरू अस्थायी रूपमा निलम्बन गरिएको इमलेमा जनाइएको छ ।अर्थ मन्त्रालयले  अमेरिकी सूचना सार्वजनिक गरेर यसबारे जानकारी गराएको छ । नेपाल सरकारले १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी अधिकारीहरूसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

जनवरी २०, २०२५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति पदको शपथ लिएका थिए । ट्रम्पले शपथ लिएपछि आफ्नो  कार्यकारी अधिकारको उपयोग गरी अनुदानमा सञ्चालित परियोजनाहरूलाई ९० दिनका लागि निलम्बनमा गर्ने गरी  आदेश जारी गरेका थिए । ट्रम्पको सोही आदेश अनुसार एमसीसीसँग सम्बन्धित सबै भुक्तानीहरू ९० दिनको लागि निलम्बन गरिएको जनाइएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनद्वारा वित्तीय सहयोगमा प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति परियोजनाहरू सन् २०२३को अगस्ट महिनादेखि सुरु भएको थियो ।सुरुमा ३० जुन २०२०देखि यो परियोजना सुरु हुने भनिएको थियो । तर  सन् २०१७  नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारहरू बीच हस्ताक्षर गरिएको द्विपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसार संसदले कार्यक्रम अनुमोदन गर्न नसकेकाले  उक्त समयमा परियोजना सुरु हुन सकेको थिएन् ।

संघीय संसदले अनुमोदन गर्नुअघि केही समूहहरूले यो परियोजनालाई यस क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य कार्यक्रम इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेकोले कार्यान्वयनमा ल्याउन नहुने भनी विरोध गर्दा विवादमा फसेको थियो ।संसदले अनुमोदन गरेपछि अगस्ट २०२३देखि परियोजना सुरु भई २०२८मा सम्पन्न हुने समय अवधि तोकिएको थियो ।

यो परियोजना अन्तर्गत नेपाल सरकारले बुटवल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण सुविधा सहित ठूला प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्न र रणनीतिक सडकहरूको पुनस्र्थापना गर्न अमेरिकी डलर ६३० मिलियनको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। परियोजनाको कुल लागतमध्ये, ५०० मिलियन अमेरिकी डलर एमसीसीले कोष प्रदान गर्नेछ र १३० मिलियन अमेरिकी डलर नेपालले योगदान गर्नेछ।

नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन शीर्षक दिइएको यो परियोजना ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पछिको दोस्रो सीमापार लाइन हो जसले ऊर्जा आदानप्रदान र व्यापारमा मद्दत गर्नेछ। यो परियोजना १९९६ मा परिकल्पना गरिएको थियो।तीन वर्षको ढिलाइले ६.४५ मिलियन  अमेरिकी डलरको अतिरिक्त प्रशासन र व्यवस्थापन लागत लाग्ने सम्भावना रहेको सुरु गर्दाका बखत जनाइएको थियो ।

यस परियोजना अन्तर्ग प्रसारण लाइनको ३१५ किलोमिटर लम्बाइमा ८५४ टावरहरू हुनेछन्। पहिले, टावरहरूको संख्या १,३१५ तोकिएको थियो तर परियोजनाको वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव कम गर्न, टावरहरूको उचाइ बढाइएको छ र संख्या घटाइएको जनाइएको थियो । संसदबाट पारित गरिरहँदा यो परियोजनाको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले व्यापक बल प्रयोग गर्नुपरेको थियो ।