काठमाडौँ  । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दिपक खड्कासँग नभएको भनी जवाफ फर्काएका छन् ।मंगलबार ऊर्जा मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सोधको २४ घन्टे अल्टिमेटम सोधेको जवाफमा यस्तो भनिएको हो ।

मन्त्री खड्काले उनलाई हटाउनका लागि निरन्तर सोधेको स्पष्टीकरण र कुलमानको अटेर तथा स्पष्टीकरणको जवाफमा प्रयोग गरिएको भाषाले दुई व्यक्तिबीचको तनाव झन् तन्किन पुगेको अथ्र्याउन सकिन्छ ।अहिले दुवै निकायका प्रमुखबीच भइरहेको विवादले उग्र रुपल लिँदा प्राधिकरणको कामकारवाही पनि प्रभावित हुन थालेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।
बिहीबार सो स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै घिसिङले मन्त्रालयले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्न नसक्ने जनाएका छन् ।

उनले बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाउँदै मन्त्रालयले आफूलाई बारम्बार स्पष्टीकरण सोधेर कानुन र न्यायको सिद्धान्त विपरीत काम गरिरहेको जनाएका छन् । उनले आफूलाई मन्त्रालयले नभई मन्त्रिपरिषदले मात्रै स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने जिकिर पनि लिएका छन् । 

उनले स्पष्टीकरण्मा  भनेका छन्, ‘म नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा १७ (१) बमोजिम चार वर्षको निम्ति नियुक्त भएको हुँ , निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० को दफा १६, नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावली २०६४ को नियम २१ र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धको सेवा शर्त तथा सेवा सुविधा व्यहोरा पुनः निवेदन गर्दछु ।’

साथै  उनले जवाफमा स्पष्टीकरणमा कसुर यकिन नगरी गोश्वरा आरोपमा कारवाही गर्न नमिल्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले यसअघि दिएका स्पष्टीकरण अस्वीकार गरिनुको ठोस कारण समेत खुलाउन आग्रह गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘म उपर लगाइएका सबै आरोपहरु मनोगत हुन्, मेरो नियुक्ति पश्चातको प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर गर्दछ, तसर्थ आत्मगत रुपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनि पुनः स्पष्टीकरण माग गरिएको कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकुल छ ।’

साथै उनले मन्त्री खड्काको सहमतिमा भारतसँगको कार्य गरिएको बताएका छन् ।कुलमानका अनुसार भारतसँग सहमति गर्नुअघि विद्युत खरिद बिक्रीको दर बढाउने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफल गरिएको थियो। साथै  दुई देशको विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकमा मन्त्रालयका उपसचिव सञ्जिव राय पनि सहभागी थिए। 
समितिको बैठक बस्न अघि  नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य सहभागी थिए। सचिवस्तरीय बैठक र विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकका क्रममा मन्त्री खड्का पनि भारतमै थिए।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री माननीय दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेका बेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्यान्डेट लिइएको कुलमानको दाबी छ ।

विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकले सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्च सम्मका लागि १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आदान–प्रदान गरिने विद्युतको प्रति युनिट दर तय गरेको थियो।  विगतका वर्षमा औसतरुपमा ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गर्ने गरिएकामा यस १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो।

हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि भएको दर हो। आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौता बमोजिम सुखायामका महिनाहरुमा मुख्यरुपमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने बताउँदै कुलमानले  हाल तय गरिएको नयाँ दर भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रति युनिट १० रुपैयाँ भारुभन्दा सस्तो रहेको जनाएका छन् ।

आवश्यकता अनुसार विद्युत आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नु पर्नेछ। विद्युत आयात नगरेको अवस्थामा तय गरिएको दर या अन्य कुनै जरिवाना तिर्नु पर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन। 

यदि सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभएमा विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिमको विद्युत आयात नहुने प्रष्ट पार्न चाहेको बताउँदै कुलमानले  मन्त्रालयबाट स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा अनावश्यकरुपमा प्रश्न उठाउने एवम् जिम्मेवार अधिकारीलाई हतोत्साही गर्ने कार्य भएको हुँदा यस्तो कार्यबाट पर्न सक्ने दूरगामी प्रभाव र द्विपक्षीय सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरसमेतलाई विचार गरेर मात्र प्रश्न उठाउने कार्य गर्न गराउनु हुन अनुरोध  भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।