काठमाडौँ । एकादेशको कथ बन्दै गएको छ सरकारको एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम । सरकार, दातृ निकाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सफलतापूर्वक सञ्चालन भएको ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रम बन्द भएको पाँच वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । 
सरकारले बर्सेनि ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरे पनि सञ्चालनको टुंगो एकादेशको कथा भइरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कृषि उद्यम केन्द्रमार्फत एक दशकभन्दा बढी समय सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रमबाट दाताले हात झिकेपछि  बन्द हुन पुग्यो ।

पाँच वर्षदेखि बन्द रहेको यो कार्यक्रम फेरि  सञ्चालनमा  आवश्यक बजेट अभाव रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भनाइ छ । साथै मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव पुरानो रोग हो । यस्तो यो कार्यक्रम कृषि र उद्योग दुवै मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको छ । त्यसैले बजेट विनियोजनमा समेत अन्योल हुनु स्वाभाविक रहेको सरकारसम्बद्ध स्रोतको भनाइ  छ । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको यो कार्यक्रममा  अख्तियारले छानबिन गरेयता कार्यक्रम  बन्द भएको थियो । महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रले ३२ जिल्लामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालयले ३० करोड ३५ लाख रुपैयाँ र निजी क्षेत्रले ४२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । जिल्लामा व्यावसायिक सम्भावना बोकेको कृषि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रालय र केन्द्रले अनुदान उपलब्ध गराए अनुसार ३२ जिल्लामा जुनार, माछा, लप्सी, बेल, कफी, लोक्ता, सुपारी, बेसार, आँप, केरा, अदुवा, टिमुर, किबी, डेरी, आलु, बाख्रापालन, प्याज, खुर्सानी, सुन्तलालगायत कृषि उत्पादनमा लगानी गरिएको थियो ।

एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रममा बदनियतपूर्ण काम भएको  भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।  त्यसपछि अख्तियारले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे अनुसार आर्थिक हिनामिना भएको ठाउँको बजेट उद्यमीसँग असुली गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो भने केन्द्रको बजेट खर्च प्रणालीमा १५ समस्या देखाउँदै १३ वटा सुझाव दिइएको थियो । अख्तियारले सच्याउन सकिने कमजोरी भन्दै कारबाही अघि बढाएको थिएन तर पनि त्यसपछि कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको हो ।
चालु आवको बजेटमा ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अघि बढाइने’ भनिए पनि निमित्त अन्तरमन्त्रालय समन्वय तथा कार्यक्रम बनाउने विषयमा कुनै पहल भएको पाइँदैन् । यसअघि तत्कालीन उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनहरूको पहिचान गरी ‘एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादन’को कार्यक्रम फेरि सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन् ।
सरकारले सार्वजनिक–निजी सहकारी साझेदारीमा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०६३–६४ को बजेटमार्फत घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । स्थानीय स्तरका मौलिक पहिचान भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा प्रवद्र्धन गर्न लागु गरिएको यो कार्यक्रमको पहिलो चरण २०६३–६८ मा समाप्त भयो । दोस्रो  चरणको कार्यक्रम २०६८–७३ सम्म सञ्चालन गरियो । पछि  संघीयता लागु भएयता  कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेको देखिएको छैन् । तरपनि सरकारले आव २०६९–७० देखि ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा ल्याएको देखियो  ।

विभिन्न जिल्लाहरुमा उद्योग स्थापना गर्न बजेट विनियोजन भएको र यसको कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन कृषि विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रका साथै राष्ट्रिय सहकारी संघसमेतको सहकार्य रहेको थियो । विशेषगरी कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, कृषिजन्य उद्योग स्थापना, सञ्चालन र बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोमा सरकारले निरन्तरता दिन नसक्दा दर्जनौं कार्यक्रम अलपत्र परेको महासंघका अगुवाहरू बताउँछन् । 
एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सन् १९७९ मा जापानबाट लागु भएको हो । निजी क्षेत्रको पहलमा नेपालमा आव २०५९–६० मा लागु भएको यो कार्यक्रमलाई सरकारले चार वर्षपछि अपनाएको थियो । नेपालका ४२ जिल्लामा लागु भइसकेको यो कार्यक्रम अन्तर्गत ताप्लेजुङमा अलैंची, बर्दियामा बेल, लमजुङमा ग्रामीण पर्यटन, इलाम र नवलपरासीमा किबि खेती सुरु गरिएको थियो । यसैगरी  कैलालीमा चामल प्रशोधन, झापामा सुपारी, बागलुङमा हाते झोला, नवलपरासीमा प्याज, सुनसरीमा बेसार, धनकुटा, उदयपुर र दाङमा बाख्रापालन तथा बाजुरामा जैतुनको खेती गरिएको थियो । खोटाङ र महोत्तरीमा आलु, कञ्चनपुरमा केरा, भक्तपुरमा लप्सी, कास्की, इलाम र गोरखामा कृषि पर्यटन तथा स्याङ्जामा अर्गानिक कफी उत्पादन गरिएको थियो । नुवाकोटमा माछाको दाना, धनुषामा माछापालन, पाँचथरमा अकबरे खुर्सानीलगायत उत्पादनले गति लिन लागे पनि अचानक कार्यक्रम बन्द हुँदा अधिकांश योजना अलपत्र परेका छन् ।