काठमाडौँ । सरकारले फेरि पछाडि बस्नेहरूका लागि हेल्मेट अनिवार्य गर्नेलगायतका नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ । सरकारले तीन दशकपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको हो  । २०४९ सालमा बनेको ऐनअनुसार सवारी तथा यातायात क्षेत्रको नियमन हुँदै आएकोमा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।

नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राय तथा सुझावका लागि आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ ऐनमार्फत् सरकारले सवारी तथा यातायात क्षेत्रमा थुप्रै व्यवस्था थप गरेको छ ।

तर सरकारले पछाडि बस्नेहरूलाई अनिवार्य हेल्मेटको व्यवस्थाप्रति कतिको अडान राख्ने हो त्यो आउँदो दिनमा तय हुने सरोकारवालहरू बताउँछन् । उनीहरूको अनुसार दुई वर्ष अघि  उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पछाडि बस्नेलाई हेल्मेट ल्याउन गरेको प्रयास गरेका थिए । त्यतिखेर त्यो प्रयास अघि बढेको थिएन् ।उनले सरोकारवालाहरूसँग बैठक पनि  गरेका थिए । त्यतिखेर काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख जिम्मेवारीमा उपमहानिरीक्षक मीरा चौधरी थिइन् । 

त्यतिखेर  सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले हेल्मेट फेरि लागु गर्ने नियमको प्रस्तावप्रति आलोचना गर्न थालेका थिए । जनताबाट असहयोग हुने डरले मन्त्रालयले यसबारे निर्णय अगाडि बढाउन नसकेको थियो । त्यतिखेरका मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव नेपालले जनाए अनुसार अनुसन्धानले पछाडि बस्ने सवारहरू जोखिम क्षेत्रमा छन् र उनीहरूले हेल्मेट लगाउनु आवश्यक छ भन्ने देखाएको भए पनि, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक आक्रोशका कारण मन्त्रालयले यसलाई लागू गरेको थिएन् ।

उनका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारले पछाडि बस्ने सवारहरूका लागि हेल्मेट अनिवार्य गरेको थियो । तर त्यसबाट पछि हट्नुपरेको थियो।  मन्त्रालय अहिले ल्याउन लागिएको नयाँ ऐनबारे  मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शंकरसिंह धामीका अनुसार नयाँ सवारी तथा यातायात ऐनमा सडक सुरक्षादेखि जरिवानासम्ममा कडाइ प्रावधान राखिएको  छ । मोटरसाइकल वा स्कुटरमा चालक र पछाडि बस्ने यात्रुले समेत अनिवार्य हेलमेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा  छ ।यसैगरी सवारी साधन चलाउँदा बालबालिकालाई चालकभन्दा अगाडि राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।

सवारी दर्ता प्रमाणत्रमा उल्लेखित नम्बर प्लेट नराखी चलाएमा १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म वा ६ महिना कैदका साथै सवारी जफत गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसअघि यस्तो कसुरमा ५ हजार रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँ वा ६ महिना कैद सजायसँगै सवारी जफत गर्ने व्यवस्था थियो ।

सवारी साधन दर्ता नगरी चलाएको पाइएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रेका लागि पाँच हजार रुपैयाँ, साना र मझौला सवारीको हकमा १५ हजार र ठुलालाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा रहेको छ ।

दर्ता गरेकोभन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरी चलाएको पाइएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार रुपैयाँ, मझौलालाई तीन हजार र ठुलालाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने छ ।कुनै एग्रिग्रेटरले इजाजत प्राप्त नगरी सवारी चलाएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीलाई ५० हजार रुपैयाँ, मझौला सवारीलाई एक लाख रुपैयाँ र ठुला सवारीलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा राखिएको छ ।

लाइसेन्सबिना सवारी चलाएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रेको हकमा  दुई हजार रुपैयाँ, साना तथा मझौला सवारी चलाएमा पाँच हजार रुपैयाँ र  ठुला सवारीका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।साथै रुटको अनुमति नलिइ सवारी चलाएमा १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जाँचपास नगराइ सवारी चलाएमा दुई  पाङ्ग्रे तथा तीन पाङ्ग्रे सवारीका लागि पाँच हजार रुपैयाँ, साना तथा मझौला सवारीका लागि १० हजार रुपैयाँ र ठुला सवारीका लागि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।

प्रस्तावित ऐनमा प्रदुषण जाँचपत्र नराखेमा क्रमशः एक हजार, दुई हजार र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । यस्तै अनुमति नलिइ सवारी जाँचपास तथा प्रदूषण परीक्षण केन्द्र सञ्चालन गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।

नयाँ व्यवस्थाको रूपमा सवारीको वर्गीकरण आकार, बनोट, सिट संख्या तथा वजनको आधारमा गरिने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । सवारी प्रयोजनको आधारमा, स्तर, दर्ता तथा नम्बरप्लेट, सवारीमा प्रयोग हुने इन्धन प्रणालीको र तोकिएबमोजिमको अन्य आधारमा पनि वर्गीकरण गरिने प्रावधान छ ।

व्यावसायिक सवारी साधन चलाउन चाहेमा प्रदेश कानुन बमोजिम तोकिएको  निकायबाट व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र लिन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य अवस्था, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन सम्बन्धी अभिलेख, मादक पदार्थ वा लागुपदार्थ सम्बन्धी दुव्र्यसन, आपराधिक एवं गैरसामाजिक क्रियाकलापमा संलग्नताको अभिलेख भएको व्यक्तिलाई व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान नगरिने व्यवस्था नयाँ ऐनमा प्रस्ताव गरिएको  छ ।  सवारी चालक अनुमति पत्र लिएका चालकले प्रत्येक वर्ष मान्यता प्राप्त चिकित्सकबाट  स्वास्थ्य परीक्षण गराइ साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यावसायिक सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न कम्तीमा कक्षा ८ पास भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न  छ ।

ठुला सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि उमेर हद २१बाट २३ वर्ष पूरा भएको हुनु पर्ने राखिएको छ ।  लाइसेन्स नवीकरण गर्ने अवधि १० वर्षको राखी म्याद गुज्रेको ५ वर्ष भित्र  जरिवाना तिरी नवीकरण गर्न पाउने अन्यथा स्वतः रद्द हुने व्यवस्था राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमति पत्रका लागि यातायात व्यवस्था विभागले म्याद बहाल रहेको नेपाली नागरिकलाई विदेशमा सवारी चलाउन तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरेको छ ।  यसैगरी विभागले राष्ट्रिय लोकमार्ग र अन्तरप्रदेश लोकमार्गमा सञ्चालन हुने यातायात सेवाको लागि रुट निर्धारण गरी सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा राखिएको छ । साथै लाइसेन्सलाई १८ वर्गीकरणमा राखिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको व्यवस्था पनि छ ।

सरोकारवालाहरूले आशंका गरे अनुसार कतै हेल्मेट बिक्री गराउने नयाँ फण्डा त होइनन् सरोकारको ?