काठमाडौँ । सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको छ । सरकारलाई समर्थन दिएको जनता समाजवादी पार्टीलगायतका साना राजनीतिक दलले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमाथि समर्थन नजनाउने भन्दै त्यसको विरोधमा जाने निर्णय गरेपछि सरकारले अन्ततः उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो ।

बुधबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले निर्णयार्थ पेस गर्न लागेका अध्यादेशहरूको सूचीमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सामेल नगरिएको हो ।

संसद् सचिवालयका अनुसार सन्देश टेबुल राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची छ।

अध्यादेशमाथि छलफल र स्वीकृति भानुभक्त जोशीले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नेछन्।

 
त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।

डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नेछन्।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। साथै उनले निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्नेछन्।

नेकपा माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नेछन्।

यसैगरी रणेन्द्र बरालीले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नेछन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।

यस्तै डा चन्दा कार्की भण्डारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नेछिन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। यसरी सरकारले ल्याउन खोजेको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत नगर्ने भएको हो ।